काठमाडौँ । २०८० साल असार १२ गते नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा चासो राख्नु स्वाभाविकै हो’ भन्दै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको सम्बन्धमा आफूहरुको सरोकार भएको जनायो ।

बारको विज्ञप्ति त्यतिमै सीमित छैन, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरुलाई मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ट पारेको छ । त्यसपछि बारको विज्ञप्तिमा मुख्य विषय प्रवेश गरेको छ । बारले आफ्नो विज्ञप्तिमा ‘... न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्दा विगतका परम्पराहरु समेतलाई मध्यनजर गरी कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट सम्मानजनक सङ्ख्यामा नियुक्ति गर्नु हुन नेवाए न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।’

बारको विज्ञप्तिको मुख्य आशय उच्च अदालतहरुमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बन्न चाहनेहरुलाई सम्मानजनक कोटा उपलब्ध गराउन माग गर्नु नै हो ।

बारले भनेको विगतको परम्परा र सम्मानजनक सङ्ख्याको कुरा यसअघि कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति गरिएको ४० प्रतिशत कोटा आफूहरुलाई छुट्याउन माग गर्नुसँग सम्बन्धित देखिन्छ । हाल उच्च अदालतहरुमा ४७ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । ४७ जनाको पद रिक्त भए पनि यसअघि २७ जना न्यायाधीशका लागि आवेदन माग गरिएको आधारमा तत्कालका लागि २७ जना मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागिएकाले कानुन व्यवसायीको तर्फबाट कम्तीमा ११ जना वकिललाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने बारको माग हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनले यो विज्ञप्ति एकाएक निकाल्नुको कारण बुझ्न त्यो भन्दा एकदिन अघिको न्याय परिषद् बैठकलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपरिषद्का अध्यक्ष रहने प्रधानन्यायाधीशले गत असार ११ गते सोमबार अपराह्न १ बजे न्यायपरिषद्को बैठक डाकेका थिए । उच्च अदालतमा रिक्त ४७ मध्ये २७ जनालाई न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि बैठक डाकिएको थियो । किनभने यसअघि आवेदन माग गरिएको २७ जनाको हकमा न्यायाधीशका लागि ८१ जनाको नाम सर्ट लिष्टिङमा समावेश भएको कारण त्यही २७ जनाका लागि तत्काल न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने परिषद्को तयारी थियो ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बसेपछि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले २७ मध्ये ५६ प्रतिशत अर्थात् १५ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट, २६ प्रतिशत अर्थात् ७ जना कानुन व्यवसायीबाट र २० प्रतिशत अर्थात् ५ जना न्याय सेवाका कर्मचारीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र त्यसका लागि पात्रहरुको छनोट गर्न प्रस्ताव गरे ।

अनि कड्किए विश्वम्भर

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने न्यायाधीशको कोटाको सम्बन्धमा प्रस्ताव गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा न्याय परिषद्का सदस्य रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कड्किए । श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीलाई ७ जना न्यायाधीशको कोटा दिन नसकिने भन्दै सकेसम्म कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति नै नगर्ने र गर्नै परे पनि ‘सिम्बोलिक’रुपमा एक वा दुई जनालाई मात्रै न्यायाधीश बनाउन माग गरे ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको यस्तो प्रस्ताव आएलगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनबाट न्याय परिषद्को सदस्य बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठले आपत्ति जनाए । आफू पनि बारबाटै आएको व्यक्ति भन्दै बारलाई बाइपास गरेर जान नहुने उनले बताए । रामप्रसाद श्रेष्ठकै भनाइमा समर्थन जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएका परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले पनि बारलाई बाइपास गरेर जान नहुने तर्क गरे ।

दुई परिषद् सदस्यको आड पाएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफू पनि बारबाटै आएको र बारलाई सिम्बोलिकरुपमा मात्रै न्यायाधीश दिँदा विद्रोह हुने र संविधानको भावना विपरीत हुने भन्दै बारलाई सम्मानजनक कोटा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

न्याय परिषद्का अर्का सदस्य कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठकै पक्षमा उभिए । मन्त्री गुरुङ पनि कानुन व्यवसायीको तर्फबाट सकेसम्म न्यायाधीशमा नलैजाने र लैजानै परे पनि न्युन सङ्ख्यामा लैजाने पक्षमा उभिए । यद्यपि कानुनमन्त्री गुरुङले योग्य व्यक्तिहरु ल्याएर सहमतिमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरे ।

जिल्ला न्यायाधीशबाट मात्रै उच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न चाहन्छन् विश्वम्भर

न्याय परिषद्का सदस्य विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कम्तीमा ७५ प्रतिशत न्यायाधीश जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमा लैजानुपर्ने पक्षमा छन् । सकेसम्म कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश नलैजाने र लैजानु परे पनि सिम्बोलिकरुपमा एक वा दुई जनामात्रै लैजाने पक्षमा उनी देखिन्छन् । न्यायपरिषद्का सदस्यहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी भने पहिले दिइएको ४० प्रतिशत कोटालाई घटाएर ३० प्रतिशतमा राख्न चाहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने ५५ प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशबाट, २५ प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट र २० प्रतिशत न्याय सेवाका कर्मचारीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्न चाहन्छन् ।

असार ११ गते सोमबारको न्यायपरिषद्को बैठक कुन क्षेत्रका व्यक्तिलाई कति कोटा दिने भन्ने सम्बन्धमा सदस्यहरुबीच सहमति बन्न नसकेपछि बिना निस्कर्ष टुङ्गियो । कोटाकै सम्बन्धमा स्पष्ट नभएपछि व्यक्तिमा प्रवेश नै नगरी बुधबार फेरि बस्ने गरी बैठक टुङ्गियो ।

अनि आयो बारको विज्ञप्ति

न्याय परिषद्को बैठकमा उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने न्यायाधीशमध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट कतिजना लैजाने, कानुन व्यवसायीबाट कति लैजाने र न्याय सेवाका कर्मचारीबाट कति लैजाने भन्ने सम्बन्धमा विवाद भएपछि अर्को बैठक असार १३ गते बुधबारका लागि डाकियो । असार ११ को बैठकमा भएको कोटा विवादको विषयबारे नेपाल बार एसोसिएसनलाई तत्कालै खबर आइपुग्यो । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीशमा नलैजाने पक्षमा उभिएको थाहा पाएलगत्तै बारले मंगलबार एकाएक विज्ञप्ति निकालेर कम्तीमा पनि ‘विगतको परम्परा’ अनुसार ४० प्रतिशत कोटा अर्थात् २७ जनामध्ये ११ जना न्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट हुनुपर्ने माग राख्यो ।

बारको विज्ञप्तिको तात्पर्य ११ जनालाई न्यायाधीश बनाउन नसकिए पनि कम्तीमा २५ प्रतिशत ६ जनादेखि ७ जना कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउन बार्गेनिङ गर्नु थियो । विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण गराएपछि उनीहरु पनि ‘नेगोसिएसन’मा आउने र ६/७ जनामा सहमति गर्न सकिने बारको आन्तरिक छलफलको निष्कर्ष थियो ।

विज्ञप्तिको सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे आफूहरुको सरोकारको विषय भएको र न्यायाधीश नियुक्तिकै सम्बन्धमा विज्ञप्ति निकालिएको स्वीकार गर्छन् ।

घिमिरे भन्छन्, ‘हाम्रो विज्ञप्तिको सन्दर्भ न्यायाधीश नियुक्तिकै सम्बन्धमा हो । संविधान र विगतको परम्परालाई हेरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न र न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरुलाई मात्रै नियुक्ति गर्न भनेका हौँ । कानुन व्यवसायीबाटै सिफारिस भएका कतिपय नामका विषयमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कानुन व्यवसायीभित्रै पनि केही नामका सम्बन्धका खराब प्रतिक्रिया आएको छ । त्यसकारण हामीले त्यो विषय पनि सम्झाउन खोजेका हौँ । यद्यपि मुख्य विषय भनेको न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा बिगतको परम्पराकै आधारमा सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।’

प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गरौं

जिल्ला न्यायाधीशहरुको अपिल र कानुन व्यवसायीबाट गएका न्यायाधीशका हकमा कार्यक्षमताको प्रश्न उठेको छ नि भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा बार अध्यक्ष घिमिरेले कानुन व्यवसायी पनि प्रतिस्पर्धाबाटै न्यायाधीशका जान इच्छुक भएको बताए । अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘योग्य र सक्षम व्यक्ति लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । पार्टीले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश बनाउनु हुँदैन भन्नेमा म पनि पूर्ण सहमत छु । यदि पार्टीले मलाई सिफारिस गर्‍यो भने परिषद्ले मलाई पनि सोझै रिजेक्ट गर्नुपर्छ ।’

कानुन व्यवसायीबाट सक्षम र योग्य व्यक्ति नै नभएको होइन भन्दै उनले उच्च अदालतमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरौं भन्ने तर्क गरे । ‘जो जो व्यक्ति सफल हुन्छन्, उनीहरु न्यायाधीश बनेर जान्छन् । नेपाल बार एसोसिएसन त उच्च अदालतमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश बनाउने पक्षमा छ,’ उनले भने, ‘कानुन व्यवसायी त्यसका लागि तयार छन् । तर संविधान र कानुन नबन्दासम्म त अहिलेकै कानुनी व्यवस्थालाई मान्नुपर्ने होला । त्यसकारण हामीले सम्मानजनक उपस्थिति र विगतको परम्पराको कुरा गरेका हौँ ।’

घिमिरे भन्छन्– अहिले साइलेन्स अपिल हो, आन्दोलन पनि हुनसक्छ

न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीलाई उपेक्षा गरिए आन्दोलनसम्मको स्थिति आउनसक्ने घिमिरेले चेतावनी दिएका छन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले पहिले आफूहरुले न्याय परिषद्लाई स्मरण मात्रै गराएको र न्याय परिषद्ले उपेक्षा गरेमा आन्दोलनको कार्यक्रमसम्म अगाडि सार्ने चेतावनी दिए ।

घिमिरे भन्छन्, ‘यो सामान्य अपिल र स्मरण मात्रै गराएको हो । जिल्ला न्यायाधीशहरु उच्च पुग्नैपर्ने र सर्वोच्च पुग्नैपर्ने भन्ने कहीँ लेखेको छैन । निष्ठा, क्षमता आदिको आधारमा उहाँहरु सर्वोच्चसम्म पुग्ने हो । जिल्ला न्यायाधीशका धम्कीका कारण कानुन व्यवसायीलाई उपेक्षा गरिए त्यसको परिणाम अपेक्षा गरिएभन्दा फरक पनि आउन सक्नेछ । हामी फेरि त्यही विषयलाई लिएर आन्दोलनमा जानपर्ने पनि हुन सक्नेछ ।’

असार १३ गते बैठक नै बसेन, अर्को बैठक अनिश्चित

सोमबारको बैठक ‘हेर्दाहेर्दै’मा सकिएपछि असार १३ गते बुधबार न्याय परिषद्को बैठक डाकिएको थियो । तर असार १३ गते बुधबार बजेट पारित गर्ने दिन परेको र पार्टीले संसद बैठकमा उपस्थित हुन ह्वीप जारी गरेको कारण कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ बैठकमा उपस्थित हुन सकेनन् । त्यसपछि शुक्रबारका लागि बैठक बोलाउने तयारी गरिए पनि कानुनमन्त्री गुरुङले नभ्याउने भएपछि शुक्रबारका लागि तयारी गरिएको बैठक पनि अस्वीकृत भयो । त्यसपछि अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

हरिकृष्णको अवकाश कुर्दै !

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सेवा अवधि अब जम्मा ३५ दिनमात्रै छ । आगामी साउन २० गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कार्कीलाई केही दिन रोक्न सकिए न्यायाधीश नियुक्तिमा आफू अनुकुलको व्यक्ति नियुक्त गर्न सकिने अपेक्षाका साथ पनि न्याय परिषद्को बैठकलाई केहीले विभिन्न बहानामा अल्झाउने प्रयास गरेको केही कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना अघि नै प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न छाड्छन् । त्यस आधारमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग शुक्रबारपछि इजलासमा बस्न तीन दिनमात्र बाँकी रहनेछ । यद्यपि प्रशासनिक काम भने अवकाशमा नजाउन्जेल गर्न सकिने अभ्यास छ ।

तर विभिन्न ट्रेड युनियनहरुका नाममा कर्मचारी परिचालन गरेर कार्कीलाई असार २० गतेपछि काम गर्न नदिने र न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिन केही कर्मचारी ट्रेड युनियन र न्याय परिषद्कै केही सदस्यहरु लागेको स्रोत बताउँछ । ४७ जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा तत्काल २७ जना नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा अहिले यसरी विमति राख्नुपर्ने अरु कुनै कारण नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश भन्छन्– इजलासमा बस्दिनँ तर प्रशासनिक काम गर्छु

असार २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कुलिङ पिरियड सुरु हुँदैछ । असार १९ गतेपछि तपाइँ इजलासमा बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुँदैन भनेर यसअघि नै रातोपाटीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग कुराकानी गरेको थियो । रातोपाटीमा पहिले नै प्रकाशित भइसकेको अन्तरवार्ताको एक अंशमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाइ यस्तो थियो :

–      यो एक महिना अगाडिबाट मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि लामो समयदेखि एकरुपता छैन । तर व्यावहारिक हिसाबबाट हेर्दा अन्तिमसम्म मुद्दा हेरेपछि फैसला लेख्न पनि टाइम लाग्छ । फैसला लेख्न समय लागेपछि यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र अवकाश भएर जाने न्यायाधीशका लागि पनि कसरी गर्ने भन्ने स्थिति पैदा हुनसक्छ । केही श्रीमानहरुको कस्तो पनि हुन्छ भने रिटायर्ड हनुभयो, तुरुन्तै विदेश जानुभयो । अब विदेश गइसकेपछि कसरी हस्ताक्षर गराउने उहाँहरुको ? अर्को साथीले लेखे पनि त हस्ताक्षर त उहाँले पनि गर्नुपर्छ । हस्ताक्षर गराउन पनि केही व्यावहारिक समस्या आउने रहेछन् । त्यसकारण त्यस्तो समस्या नहोस् भन्नका लागि त्यो अभ्यास गरेको हो, तर अरु कुरा गर्न त्यस्तो बन्धनमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यस्तो गर्न सकिन्छ, गर्न मिल्छ र गर्ने हो । फेरि ती कुरा म एक्लैले मात्रै होइन, समूहले गर्ने कुरा हुन् ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अगाडि भनेका छन्,

‘...समूहमा गर्ने निर्णयहरुमा सबैले गर्नुपर्छ । त्यसको औचित्य र आवश्यकताको पनि कुरा हुन्छ । जस्तो मैले नगर्दैमा केही बितिहाल्ने वा गरिहाल्नुपर्ने कुरा छैन । हिँड्ने बेलामा हतारहतार गरेर मैले किन नियुक्ति गर्नुपरेको छ र ? किन सरुवा गर्नुपरेको छ र ? तर यदि सरुवा गर्नुचाहिँ उपयुक्त हुन्छ, नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल हुँदा त्यसो गर्नुपर्छ । जस्तो कि अहिले उच्च अदालतमा ४२ जना श्रीमान् खाली हुनुहुन्छ । हालै एक जना कानुन व्यवसायी आउनुभयो र भन्नुभयो कि हाम्रो क्षेत्रमा त दुई जना मात्रै न्यायाधीश हुनुहुन्छ, झगडिया झिकाउने पनि उहाँ नै, मुद्दा फैसला गर्ने पनि उहाँ नै । हामी त कुरा बुझौंला तर सेवाग्राहीले बुझ्दैनन् भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो । कम्तीमा तीन जना न्यायाधीश भइदिएको भए कम्तीमा एक जना त झगडिया झिकाउने न्यायाधीशमा पर्नुहुन्थेन र विश्वसनीयता हुन्थ्यो, कम्तीमा काजमा भए पनि अर्को एक जना न्यायाधीश पठाइदिनुपर्‍यो भनेर भन्नुभयो ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्की असार २० गतेपछि इजलासमा नबसे पनि प्रधानन्यायाधीशका रुपमा गर्ने प्रशासनिक काम जारी राख्ने पक्षमा छन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा ६ जना, उच्च अदालतमा ४७ जना र जिल्ला अदालतमा ४१ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यी सबै पदहरुमा सिफारिस र नियुक्ति गर्ने पक्षमा कार्की देखिन्छन् ।

पूर्व कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसँग मिलेर तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा परिषद्का सदस्य रहेका हरिकृष्ण कार्कीकै जोडबलमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड तयार भएको थियो । सोही मापदण्डका आधारमा आवेदन माग गरी उच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि ८१ जनाको सर्ट लिष्टिङ तयार पारिएको थियो र ८१ जनाबाट २७ जना न्यायाधीश छान्ने तयारी थियो । तर न्यायपरिषद् सदस्यहरुमै मत विभाजन हुँदा उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धमा अझै पनि कोटामै सहमति हुन सकेको छैन । कोटामा सहमति भएपछि व्यक्तिमा प्रवेश गर्ने कार्यसूची रहे पनि कोटामा विवाद रहँदा व्यक्तिमा अझैसम्म प्रवेश गर्न सकेको छैन ।