बारा । जन्मसिद्धका आधारमा बारामा ३५ हजारभन्दा धरै व्यक्तिले नयाँ नागरिकता पाउने भएका छन् । स्थानीय प्रशासनले जन्मसिद्धका आधारमा आमाबाबु दुवैको नागरिकता भएका सन्तानलाई मात्रै असार १० गते नागरिकता वितरण सुरु गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराबाट ३ सय बढीले नयाँ नेपाली नागरिकता लिएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले जनाएका छन् । 

२०६३ सालको टोलीमा बारा जिल्लाबाट जन्मसिद्धका आधारमा ११ हजार ९३ जनाले नागरिकता लिएको देखिन्छ । प्रतिपरिवार सङ्ख्याका आधारमा ३५ हजार बढीले जन्मसिद्धका आधारमा नयाँ नागरिकता लिने प्रजिअ सापकोटाले जनाएका छन् ।  ‘बारा जिल्लामा ३५ हजार जति हामीले अनुमान गरेका छौँ,’ प्रजिअ सापकोटाले भने, ‘धेरै कागजपत्र जुटाउने पर्ने भएकाले शङ्कास्पद मान्छे नआउलान् तर आइहाले पक्राउ गरेर कारबाही हुन्छ केही शङ्कास्पद व्यक्तिहरू वडाबाटै भागेको पनि सूचना आएको छ’ ।

२ सातादेखि सुरु भएको नागरिकता वितरणमा सुरुमा दैनिक ५० को दरले टोकन बाँडे पनि पछिल्लो समय दैनिक सय वटासम्म टोकन वितरण भइरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । अहिले अगामी २ महिनासम्मको टोकन बुक भइसकेको छ । यता इलाका प्रशासन कार्यालय सिमराबाट पनि हालसम्म २५० वटा जन्मसिद्धका आधारमा नयाँ नागरिकता वितरण भइसकेको छ । जीतपुर सिमरा र निजगढ नगरपालिका हेर्ने इलाका प्रशासन कार्यालय सिमरामा जीतपुर सिमरा वडा नं ७ बाट सबैभन्दा धेरै सिफारिस आएको ईप्रका सिमराले जनाएको छ । अन्य दुई ठाउँ कोल्हवी र सिम्रौनगढमा भने छिटपुट रूपमा वितरण भइरहेको जनाइएको छ । 

 ‘सुरुमा वडा कार्यालयबाटै धेरै अलमलले गर्दा ढिलो भएको थियो अहिले भ्याईनभ्याई छ,’ प्रजिअ सापकोटाले भने । पुरानै जनशक्तिबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र, नियमित भइरहेको अंगीकृत र वंशजको नागरिकता वितरण, राहदानी, प्रतिलिपि नागरिकता, मिटरबाजीका उजुरी हेर्नुपर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा सेवाग्राहीको भिड हुने गरेको छ । 

जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकताको लिनका लागि आमाबुवाको नागरिकता, जन्म दर्ता, घरजग्गाको लालपुर्जा, नेपालमा बसोबास गरेको प्रमाण, नाता प्रमाणित, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन शुल्क बुझाएको प्रमाण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण, आमाबुवा मृत्यु भएको खण्डमा मृत्यु दर्ताको प्रमाण, २०६३ सालको टोलीमा नाबालक दर्ता गराएको भए सोको निस्सा लगायतका कागजपत्रका आधारमा वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी हुने गर्दछ । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले नागरिकता लिन आउनेहरू मध्ये केहीको बसोबासको लालपुर्जा नभएको, धारा, विद्युत् शुल्क तिरेको रसिद नभएको, जग्गा जमिन नभएकाहरू पनि नागरिकता लिन आएको भेटिएको छ । २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएर  नेपालमा बसोबासको कुनै प्रमाण नभएकाहरू पनि नागरिकता लिएका आएका छन् ।  

विधेयक त्रुटिपूर्ण हुँदा समस्या 

बाराका प्रजिअ नवराज सापकोटाले नागरिकता विधेयकमा भएका त्रुटिका भएका कारण धेरै व्यक्ती नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएको बताएका छन् । अहिलेको विधेयक अनुसार बाबुआमा मध्ये एकको नागरिकता नलिई मृत्यु भएका खण्डमा तिनका सन्तान नागरिकता लिनबाट वञ्चित हुनेछन् । 

‘२०६३ सालमा नागरिकताको भेल नै आयो त्यतिबेला नेपालमा बसेकै आधारमा जेठो छोराले १६ वर्ष उमेर पुगेर नागरिकता पायो । बुवाआमाको नागरिकता पनि आवश्यक भएन । २०६३ सालमा १६ वर्ष उमेर नपुगेका भाइबहिनीले नागरिकता पाएनन्, आमा र बुवा मध्ये एकले नागरिकता नलिई मृत्यु भएको छ । जसका कारण बाँकी भाइबहिनीले अहिलेको विधेयक अनुसार नागरिकता लिनबाट वञ्चित भए त्यस्ता व्यक्तिलाई अहिलेको नागरिकता विधेयकले समेट्न सकेको छैन,’ प्रजिअ सापकोटाले भने ‘यो विधेयक अनुसार तराईमा बसोबास गरेको वास्तविक मान्छेले नागरिकता नपाउने दिल्लीमा बसेको मान्छेले नागरिकता पाउने खतरा पनि देखिन्छ । हाम्रो भनाई वास्तविक मान्छेले नागरिकता पाउनुपर्छ, फर्जीले होइन .’ 

नागरिकता विधेयकमा दलहरूबिच जस लिने होडबाजीका र  भोटको राजनीतिका कारण भविष्यमा आउन सक्ने खतरा र समस्या माथि सूक्ष्म अध्ययन र छलफल नगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थानीय प्रशासकहरूको भनाई छ । ‘अहिलेको विधेयक राजनीतिक खिचातानी र भोटको राजनीतिका लागि कसले जस लिने भन्ने होडबाजीमा विधेयक आयो तर यसमा छलफल नपुगेकोले धेरै व्यक्तिहरू नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएका छन्,’ प्रजिअ सापकोटाको भनाई छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा आएको अर्को घटनामा आमाको जन्म पटना उल्लेख भएको, बाबुले पटनाबाट आएर २०६३ सालको टोलीमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको, छोरा दिल्लीमा जन्मेको, पछि आमाले नेपालमा आएर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएकी छिन् भने छोराले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको छ  । आमा र छोरा दुवै भारतीय नागरिक भए पनि यी दुवैले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बारामा आएको घटना हो । 

बाबु र आमा दुवैको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्ततिले मात्रै नागरिकता दिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । एकै परिवारका सदस्यहरूले २०६३ सालमा उमेर पुगेर नागरिकता पाएको तर अहिले आमाबाबुमध्ये एकले नागरिकता नलिई मृत्यु भएमा अरू सदस्यहरूलाई नागरिकता कसरी दिने भन्ने विषय ऐनमा खुलेको छैन । 

‘नागरिकता ऐन पुनः संशोधन नभएसम्म आमाबाबु मध्ये एकको नागरिकता भएको व्यक्तिलाई समेट्न सकिँदैन, सरकारले नागरिकता यसरी होइन विशेष संयन्त्र मार्फत नै ल्याएर वितरण गर्नुपर्थ्यो,’ सापकोटाले भने  ।