पूर्णबहादुर खड्का
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि विधेयक दर्ता गरेको छ । कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण हुने भन्दै उत्कृष्ठ विधेयक दर्ता गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । अब बस्ने संसद बैठकले विधेयक पास गरे संसद बैठकले विजनेस पाउने उनले बताए । आर्थिक कार्यविधि ऐनमा टेकेर हरेक काम गर्नुपर्ने भएकाले यो विधेयक पास नभए सम्म अन्य काम अघि बढाउन नसकिने उनको भनाई छ ।

    अहिले मन्त्रालयले एक नम्बरमा आर्थिक कार्यविधि ल्याएको बताउँदै अव अन्य ४ विधेयक छिटो भन्दा छिटो ल्याउने तयारी बताए । अहिले ४ वटा विधेयकको ड्राफ्टको काम भईरहेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यको सेवा सुविधा, स्थानीय तहको सेवा सुविधा सहितको विधेयक केहि दिनमा आउने उनले बताए । 

प्रदेश कोष तथा नियन्त्रण कार्यालय र सञ्चित कोष खडा हुने 
प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सरल र पार्दशिताका लागि प्रदेश कोष तथा नियन्त्रण कार्यालय र सञ्चित कोष खडा गरिने भएको छ । उक्त कार्यालय सञ्चालनमा नआए सम्म प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउन नमिल्ने मन्त्री ज्वालाको भनाई छ । 

प्रदेश सञ्चित कोषले सञ्चित एवं अन्य सरकारी एकीकृत वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने, जिम्मेवार प्रदेशलेखा नियन्त्रक कार्यालयलको हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कार्यालयबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सवै कार्यालयहरुको आर्थिक कारोवारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक कार्यालयले सवै प्रकारका आय–व्यय तथा कारोवारको तोकिए बमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैबीच नियन्त्रण कार्यालयमा लेखा सूची, प्रतिवद्ध लेखा प्रणाली, सम्पक्ति व्यवस्थापन प्रणाली, जवाफदेहीता, वेरुजु फच्र्याैट, खरीद व्यवस्था, लगाएतमा विशेष ढङ्गको विधेयक भएको बताईएको छ ।  प्रदेश नियन्त्रण कार्यालयमा विद्युतीय प्रणाली सफ्टवयर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको जनाईएको छ । जसले तोकिएको विषय क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा बजेट चुहावट हुन बाट रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।