कानुन अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत, एक सय ८१ कानुन अझै बनेनन्
सोमबार, १८ भदौ २०८०, १४ : २८
काठमाडौँ । संविधान बमोजिम बन्नुपर्ने कानुन अध्ययन प्रतिवेदन–२०८० राष्ट्रिय सभामा निर्णायर्थ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले उक्त प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेकी हुन् ।
उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मरूपमा स्वीकृत भएपछि सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र सरोकारवालाहरूलाई दायित्व बोध गराउने उद्देश्यले अध्ययन प्रतिवेदनको तयार गरेको थियो ।
संविधान बमोजिम एक सय ८१ कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ४० वटा कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आगामी आर्थिक वर्षमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुग्ने
-
इरानले सुरुङमा विस्फोटक धराप बिछ्याएपछि अमेरिकी योजना रोकिएको खुलासा
-
रास्वपाको बागमती अधिवेशनः विद्युतीय मेसिनबाट मतदानको तयारी
-
पाकिस्तानद्वारा ७६३ जना अफगान कैदी जेल मुक्त, ३७ सय शरणार्थी स्वदेश फिर्ता
-
पृथ्वीदेखि चन्द्रमासम्मको अमेरिकी यात्रा
-
नेपाल र भारतबिच सीमापार रेलमार्ग विस्तारका लागि उच्चस्तरीय छलफल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण