कानुन अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत, एक सय ८१ कानुन अझै बनेनन्
सोमबार, १८ भदौ २०८०, १४ : २८
काठमाडौँ । संविधान बमोजिम बन्नुपर्ने कानुन अध्ययन प्रतिवेदन–२०८० राष्ट्रिय सभामा निर्णायर्थ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले उक्त प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेकी हुन् ।
उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मरूपमा स्वीकृत भएपछि सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र सरोकारवालाहरूलाई दायित्व बोध गराउने उद्देश्यले अध्ययन प्रतिवेदनको तयार गरेको थियो ।
संविधान बमोजिम एक सय ८१ कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ४० वटा कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका दुई फरार व्यक्ति युएईबाट पक्राउ
-
सरकारले किन फिर्ता लियो राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ?
-
बिर्सेर पनि फ्रिजमा राख्नुहुन्न यी पाँच फल
-
सहकारी प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने मागमा पाँच दल एकमत
-
संसद् भवन प्रवेश गर्ने गेटमा सुरक्षा कडाइ (तस्बिरहरू)
-
ऐश्वर्या रायका कान्स लूक (तस्बिरहरू)