काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीको आलोचना गरेका छन् । 

सरकारसँग संयोजनकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै सचेतक बर्तौलाले सो समितिकी सभापति सुवेदीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आफूले भक्तपुरको बाल गृह, अपराधिलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिन गरिएको आग्रहलाई किन आत्मासाथ नगरेको भनी सभापति सुवेदीलाई प्रश्न गरे । 

सचेतक बर्तौलाले ती तीन वटै गम्भीर विषयमा समितिमा आएर जवाफ दिने कुरामा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अटेर गरेको हो कि, तपाईले संयोजनकारी भूमिका खेल्न नसक्नु भएको भनी प्रश्न गरे । उनले सरकारको समग्र कामलाई अनुगमन गर्ने संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार भएकाले सो विषयमा गम्भीर भएर काम गर्न पनि सभापति सुवेदीको ध्यानाकर्षण गराए । 

सचेतक बर्तौैलाले भने, ‘हाम्रो समितिको गरिमाप्रति अब प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने लाग्छ । किनभने हामीले यो समितिबाट उठाएका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार सदनमा उपस्थित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो प्रश्न सृजना भयो । या त माननीय सभापतिज्युले संयोजन गर्न त्यो सामर्थ्य राखिरहनुभएको छैन । या त यहाँले त्यो प्रकारको योग्यता प्रदर्शन गर्ने कुरामा यहाँलाई गाह्रो भइराखेको छ । या त सरकारले अटेरी गरिराखेको छ । त्यो दुई वटा कुरा भन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन ।’

बैठकमा बर्तौलाले सरकारले संसद र संसदीय समितिलाई अटेर गर्न नमिल्ने दोहोर्‍याए ।