मेरो भारत र चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेका बिजनेस समिट र लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम उपलब्धिमूलक रहे । नेपाल भारत बिजनेस समिटले भारतसँगको व्यापार एवं लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्यो भने चीनमा पनि यस्तै कार्यक्रमले लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।

नेपालको संविधानले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न तथा स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रमुख संवाहकका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । सो बमोजिम राज्यका नीति तथा कानुनको परिधिभित्र रही सार्वजनिक क्षेत्रसँग समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गर्दै समग्र विकास प्रक्रियामा सहभागी हुने सर्वाधिकार निजी क्षेत्रले प्राप्त गरेको छ ।

नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एवं आयामका कारण अहिलेसम्म पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको छ । कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, लोकतन्त्र र संविधानमाथि आक्रमण र प्रतिरक्षाको राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारण राजनीतिक प्रतिबद्धता र सङ्कल्प गरिए बमोजिम अर्थतन्त्रले फड्को मार्न नसक्दा राजनीतिक प्रणाली र संविधानमाथि आक्रमण गर्ने विचार र प्रवृत्तिले टाउको उठाउने प्रयाससमेत गर्दै आएको छ । तसर्थ, जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारको रक्षा एवं कार्यान्वयन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, सार्वजनिक र सहकारीको मोडल अगाडि सारेको छ, यसले प्रस्ट गर्छ कि राज्य र निजी क्षेत्रबिच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यको तर्फबाट सम्मानित गर्नुपर्ने र प्रोटोकलमा समावेश गर्नुपर्ने जुन विषय यहाँहरूले उठाउनुभएको छ, यस प्रस्तावमा आवश्यक छलफल गरी उपर्युक्त निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिविद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।

वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र मुलुकको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । यस सन्दर्भमा बेलाबखत व्यवसाय सञ्चालनमा आउने बाधा र अवरोधहरूमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने तपाईँहरूको अभिमतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै लगानीमैत्री एवं व्यवसायमैत्री वातावरणका निम्ति सरकारको पूर्णतः सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा कृषिको उत्पादन घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात अत्यधिक बढ्दै गएको छ । एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने अर्कोतर्फ कामको खोजीमा दक्ष युवा जनशक्ति निकै सस्तो श्रममा बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्र उल्लेखित समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मलखाद र विउविजनको सहज उपलब्धता, सिँचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यवसायी कृषिमा जोड, ठुला कृषि परियोजनाहरूको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीतिले मात्र यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

अहिले यहाँहरूले उठाउनुभएका निजी क्षेत्रका चासो र मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । मैले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राज्य र निजी क्षेत्रबिच गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसपछि लगातार हाम्रो पहल त्यस दिशामा केन्द्रित छ र अहिले त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः पर्दै गएको र अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधिमैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तर निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबिच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याजदर घटाउने उपायहरूको खोजी गरी लागू गर्न, पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कदम चाल्न सरकार तत्पर रहेको विषयसमेत यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

संविधान बमोजिमका संघीय, प्रदेशगत तथा स्थानीय तहका आर्थिक प्रणालीलाई अत्यन्तै सक्रिय ढंगबाट सञ्चालन गर्नु आजको अपरिहार्यतता हो । यसमा निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य जरुरी छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, सबल, उत्पादनशील र उत्तरदायी बनाउन राज्यले सहजीकरण र नियमनकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन सहित लगानी मैत्री वातावरण सुनिश्चित गरी अबका योजना र कार्यक्रमहरू बनाइने छ ।

निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पुँजी र प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारीसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने  सरकारको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै निजी क्षेत्रबाट निर्मित सार्वजनिक पूर्वाधार सरकारले खरिद गर्ने सम्बन्धी कानुनको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने  आवश्यकता देखिएको छ  । सिपको विकास, प्रविधिको उपयोग र स्रोतको परिचालन गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न युवा उद्यमीलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशमा उद्यम गर्न आकर्षित गर्ने गरी  तिनै तहका सरकारमा नीतिगत, संस्थागत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तयार गरी नेपाललाई चाहिने वित्तीय स्रोतको आंकलन र स्रोतका सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान गरी निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेको छ  ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय सङ्घीयता, वित्तीय सहायता परिचालन, कर प्रणालीमा सुधार, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी प्रवर्धन, नीतिगत एवं कानुनी सुधार र छुट तथा सहुलियत जस्ता आर्थिक गतिबिधिसँग सम्बन्धित बुँदाहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ र सम्बन्धित निकायहरूबाट कार्य सम्पादन भइरहेको जानकारी गराउँदछु ।

नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छौँ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुबैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा केही प्रगति हासिल भएका छन् । हामी संकटबाट सुधारको बाटो हिँड्दैछौँ भन्ने प्रस्ट चित्र देखिएको छ । यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । नेपाल सहित विश्वका ४६ वटा अतिकम विकसित देशका लागि तयार भएको दोहा कार्यक्रम योजना कार्यन्वयन गर्न नेपाल अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्दै गरेको (Smooth Transition Qmrategy)  मा पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप प्रस्ट पारिनेछ।

हामी सबैलाई थाहै छ, अर्थतन्त्र अझै पनि समस्या मै छ । समाधानका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ । तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको महासंघको सुझावप्रति सरकार सहमत छ । यस्तो आयोगको अध्यक्षता मैले नै गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभयो । यो मलाई उचित लागेको छ । यसमा  निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनेछ । अर्थ, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्व आयोगमा प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

वर्तमानमा देखिएका समस्या समाधानका लागि महासंघले पेस गरेको सुझाव तत्काल मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी कार्यान्वयन लानेछौँ ।

( बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले गरेको सम्बोधनको मूल अंश )