म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला छ वटा ग्रामीण सडक कालोपत्र र स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार अन्तरगतको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन हुने छवटा योजना छनोट गरिएको जनाएको छ । 

उक्त मन्त्रालयका मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान र सम्झौता गरी निर्माणको काम सुरु गरिने जानकारी दिए । “बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन योजना छनोट गरेर कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ,” उनले भने, “म्याग्दीका छ वटा नयाँ सडक कालोपत्र र स्तरोन्नति गर्ने काम यसै वर्षदेखि सुरु हुन्छ ।” 

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटलाई कूल अनुमानित लागतको बीस प्रतिशत मानेर स्रोत सुनिश्चित र बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयनका लागि तयारी गरिएको मन्त्री जुग्जालीले जानकारी दिए । 

रु पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडकलाई रु २५ करोड, रु चार/चार करोड बजेट रहेको दरवाङ–बिम–दिच्याम र बेनी–तोरीपानी हुँदै पाखापानी जोड्ने सडकलाई रु बीस/बीस करोडको स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय ठेक्का आह्वानको तयारी भएको छ । 

रु दुई/दुई करोड बजेट रहेको दरवाङ–अदिभारा–डाडागाउँ–सोले–तमान–बुर्तिवाङ, हाँडेभिर–बगरफाँट–दूधेखोला– हल्लेगौडा–डोलेमुसुङ–बाग्लुङ र पखेर–बरजा सडकका लागि पनि रु दश/दश करोड बजेट सुनिश्चित गरिएको मन्त्री जुग्जालीले बताए । म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहका ४५ वडामध्ये धवलागिरि गाउँपालिका–१ मा पर्ने गुर्जा मात्र सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । गुर्जालाई सडक सञ्जालमा जोड्न प्रदेश, सङ्घीय सरकार र गाउँपालिकाले रु दुई/दुई करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । विस २०५४ देखि सडक सञ्जालमा जोडिएको जिल्लाभर हालसम्म करिब ४० किलोमिटर सडक छ । जिल्लाका ६८ वटा सडक, तीन वटा झोलङ्गे पुल र सात वटा सडक पुलसम्बन्धी आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ७३ करोड बजेट विनियोजन भएको प्रदेश सांसद हरिबहादुर भण्डारीले बताए । 

“सडक आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट कालोपत्र, नाली निर्माण, ढलान, सोलिङ र स्तरोन्नितिमा लगानी हुन्छ,” उनले भने, “तीन वटा पुराना सडक आयोजना सम्पन्न गराउने बाहेक सबै नयाँ सडकका लागि आयोजना भित्रिएका छन् ।” 

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट विनियोजन भएका योजनाको सर्वेक्षण, पहिले तयार भएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को पुनरावलोकन सकेर ठेक्कामार्फत कार्यान्वयनका तयारी गरिएको जानकारी दिए ।