काठमाडौँ । सङ्घीय संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति, गुणस्तर, सुरक्षा र अनुदान प्रणालीका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

 बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले ग्यास सिलिण्डरको सुरक्षा मापदण्ड, उपभोक्ता ठगिने गरेको गुनासो र परनिर्भरता घटाउने उपायहरूका बारेमा सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाश पाठकले घरघरमा राखिएका ग्यास सिलिण्डरको सुरक्षा मापदण्डका विषयमा नागरिक स्तरमा त्रास रहेको बताए । उनले सिलिण्डरभित्र हुने लेदोका कारण उपभोक्ताहरू ठगिएको र हालै कार्यान्वयनमा आएको आधा सिलिन्डरको व्यवस्थाले थप अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गरे ।

सांसद पाठकले भने, ‘एलपी ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा मापदण्डबारे नागरिकमा गम्भीर चासो छ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘घरघरमा पुराना र जोखिमयुक्त सिलिण्डर प्रयोग भइरहेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । यसको व्यवस्थापन र नियमित परीक्षणका लागि के व्यवस्था गरिएको छ ?’ सिलिण्डरभित्र लेदो हुने तथा विशेषगरी ७.१ केजी रिफिल वितरणका क्रममा गुनासा अझ बढेकाले मन्त्रालयले गरिरहेको पहलबारे उनले प्रश्न गरे । दीर्घकालीन समाधानका रूपमा विद्युत ऊर्जाको प्रयोग विस्तार, प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा एलपी ग्यासको विकल्प विकास गर्ने सरकारको योजना स्पष्ट पार्न उनले माग गरे ।

रास्वपाकै सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले सिलिण्डरको आयु र गुणस्तरका विषयमा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग गर्दै पुरानो सिलिण्डरका कारण हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले लिनुपर्ने बताए । सांसद पन्तले भने, ‘नेपाली उपभोक्ताले सरकारले तोकेको मूल्य तिर्न सधैं तयार भएपनि आवश्यक समयमा सहज रूपमा ग्यास पाउन नसक्नु दुःखद अवस्था हो ।’ 

उनले थपे, ‘अब समस्या मात्र औँल्याउने होइन, यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकार र व्यवसायी दुवैले ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।’ भण्डारण क्षमता र बुलेटको संख्या बढाउनुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सिलिन्डरको आयु निर्धारण, नियमित परीक्षण तथा मर्मतसम्भार हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम रानाले भण्डारण क्षमता नहुँदा निजी क्षेत्रले मात्र बजार धान्नुपरेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसमा ठोस गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले दैलेखको ग्यास खानी उत्खनन परियोजनालाई छिटो अघि बढाउन र व्यावसायिक तथा घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै रङका सिलिन्डर (कलर कोडिङ) प्रयोगमा ल्याउन सुझाव दिए । सांसद रानाले भने, ‘सरकारले पुनः १४.२ केजीको पूरा ग्यास सिलिण्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ 

उनले थपे, ‘घरायसी प्रयोजनका लागि सहुलियत दिने र व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टै मूल्य प्रणाली लागू गर्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ ।’ 

घरायसी र व्यावसायिक सिलिण्डरलाई फरक रङ वा स्पष्ट पहिचानसहित वितरण गरे अनुगमन र पारदर्शिता दुवै बढ्ने भन्दै उनले दैलेखको ग्यास उत्खनन र बायोग्यास उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए ।

रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले हाल ७ सय बुलेटले मात्रै देशको माग धानिरहेको अवस्था दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त नभएको भन्दै पाइपलाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले आधा सिलिण्डरको व्यवस्थाले ढुवानी र श्रम लागत बढाएर व्यवसायीलाई अतिरिक्त भार पारेको उल्लेख गरे । 

सांसद भण्डारीले भने, ‘घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि फरक प्रणाली तथा फरक पहिचान भएका सिलिण्डर लागू गरी लक्षित वर्गलाई मात्र सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ यसो गर्दा अनुगमन प्रभावकारी र अनुदान पारदर्शी हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद कालीबहादुर सहकारीले कर्णाली प्रदेशमा ग्यास उद्योग स्थापना हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै, १४.२ केजी र ७.१ केजीका सिलिण्डरको उपभोग अवधिमा देखिएको प्राविधिक भिन्नताबारे स्पष्ट पार्न माग गरे । 

सांसद सहकारीले भने, ‘उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएको १४.२ केजीको सिलिण्डर करिव तीन महिना चल्ने अनुभव भए पनि ७.१ केजीको सिलिन्डर भने एक महिना पनि नपुग्ने गुनासो व्यापक रूपमा आएको छ ।’ यसमा तौल वा गुणस्तरको कारण के हो भन्दै उनले कर्णालीमा उद्योग नहुनुको नीतिगत वा पूर्वाधारगत कारण माग गरे ।

सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय ऊर्जा (इन्डक्सन) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । बिजुली निर्यातको कुरा गरे पनि स्वदेशमै खपत बढाएर ग्यासको परनिर्भरता घटाउनेतर्फ नसोचिएकोमा उनले गुनासो गरे ।

सांसद कार्कीले भने, ‘ग्यास सिलिण्डरको हकमा आधा र पूरा सिलिण्डर दुवैको ढुवानी खर्च लगभग बराबर पर्ने भएकाले आधा सिलिन्डर वितरणले उद्योग र उपभोक्ता दुवैलाई अतिरिक्त भार परेको देखियो ।’

 उनले अगाडि थपे, ‘अनुदान वा क्यासब्याक जस्ता कार्यक्रम लागू गर्दा स्पष्ट र पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, अन्यथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्छ ।’ दुर्गम जिल्लाहरूमा उपभोक्ताले दोब्बर–तेब्बर मूल्य तिरेर पनि ग्यास सहज रूपमा नपाएको भन्दै उनले पर्याप्त तयारी बिनाका निर्णयहरू नगर्न सचेत गराए ।

बैठकको अन्त्यमा सांसदहरूले समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नआउने गरेको भन्दै छलफललाई नतिजामुखी बनाउन आमन्त्रित मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।