पूर्णबहादुर खड्का

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीलाई विशेषाधिकार दिए केन्द्रलाई प्रदेश सरकारले पैसा पठाउने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि जलविद्युुत आयोजित कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । संघीय सरकारले अब बनाउने कानूनमा कर्णालीलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै पैसा केन्द्रले हैन प्रदेशले पठाउने दावी गरे । 

विकास तथा आर्थिक नीति कार्यक्रम तय गर्दा केन्द्र सरकारले कर्णालीको हितका लागि विशेषाधिकार दिनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘संघीय कानूनमा कर्णालीलाई विशेष अधिकार हुनुपर्छ ।’ उनले भने,‘नीजि लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको वातावरण बनाउन र पुँजी बनाउने अधिकार प्रदेशलाई भयो भने प्रदेश त्यसै समृद्ध बन्छ ।’

जङगल जडिबुटी, पर्यटनको थुप्रै संम्भावना भएर पनि अरुको भर पर्नु परेको दुखेसोँ पोखे । अझै पनि अरुको भर र अनुदानको भर परे प्रदेशको विकास कहिल्यै हुन नसक्ने ठोकुवा समेत उनले गरे । ‘केन्द्रबाट एक पैसा दिनु पर्दैन ।’ उनले भने, ‘कर्णालीले पैसा पठाउँछ, त्यसका लागि काम गर्ने वातावरण सिर्जना केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ ।’ 

प्रदेशमा निर्माणाधीन रहेका जलविद्युत आयोजनालाई अब तदारुक्ताका साथ अघि बढाउने उनको भनाई छ । अझै थुप्रै जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना रहेको भन्दै त्यसको लागि अध्ययन गरिने बताए । कर्णालीमा उत्पादन गरेको जलविद्युत नेपाल हुँदै भारतमा समेत बिक्री गर्न सकिने उनको भनाई थियो । 

जसका लागि केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई विशेष अधिकार दिए कर्णालीले उल्टै संघीय सरकारलाई पैसा पठाउने दावी गरे । प्रदेशमा अथाह स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि गरीब भएको भन्दै यसको सहि सदुपयोग गर्न सरकार तत्परताका साथ लागि पर्ने बताए । 

‘लगानीकर्तालाई एक वर्षसम्म कर नलिने घोषणा
त्यसैगरी, नीजि क्षेत्रलाई कर्णालीमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । लगानीकर्ताले प्रदेशमा लगानी गरे त्यसको सुरक्षा र नाफाको ग्यारेण्टी प्रदेश सरकारले लिने बताएका छन् । कर्णालीमा लगानी गरेर नोक्सानी बहोर्नुपर्छकि भन्ने मानसिक सोच हटाउन समेत लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । 

लगानीकर्ताका लागि प्रदेश सरकारले एक वर्षसम्म कर नलाउने उद्घोष समेत गरे । लगानी कर्ताले आफ्नो लगानी एक वर्ष सम्म असुल नगर्ने बेला सम्म प्रदेश सरकारले कुनै पनि कर नलाउने प्रतिबद्धता गरे । ‘लगानीकर्ताको सुरक्षा प्रदेश सरकारले लिन्छ ।’ उनले भने, ‘लगानीको एक वर्षसम्म असुल नहुने बेला सम्म कुनै पनि कर लिदैनौँ ।’

कर्णालीमा उत्पादन गरेका उत्पादित बस्तुहरु अब प्रदेशमा ने खपत गर्ने बताएका छन् । प्रदेशमा खपत गर्न नसके मात्र अन्यत्र निर्यात गर्ने बताएका छन् ।   स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ(इप्पान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले कर्णालीमा ८ ओटा  आयोजनाहरु सञ्चालनको क्रममा रहेपनि निर्माण पक्ष सुस्त भएको बताए । उनले कामलाई तीब्रता दिन सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए । 

निर्माणाधीन हाईड्रोपावरको काम सुस्त 
हाल कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधिन रहेको अधिकांश हाईड्रोपावरको काम सुस्त गतिमा भएको पाईएको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्थाका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले कर्णालीमा निर्माण कार्य भईरहेका जलविद्युत आयोजनाको काम सुस्त भएको बताएका हुन् । 

अहिले काम भईरहेका आठ जलविद्युत मध्य केही जलविद्युत आयोजनाहरु समयअनुसार गति लिन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रीत गरे ।  कर्णाली प्रदेशमा आगामी दश वर्षमा करिब १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ । 

प्रदेशका निर्माणाधीन रहेका जलविद्युत आयोजना मध्य ९ सय मेघावाट, नलगाड ४ सय दश, भेरी–४ को ३ सय मेघावाट, भेरीबबई ४८ मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको जनाए ।  त्यसवापत सरकारले पहिलो १५ वर्षसम्म ३ खर्ब ८ अरब र त्यसपछि हरेक वर्ष करिब १० खर्ब राजश्व पाउने उनको भनाई छ ।

 यसका लागि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले विशेष नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।  ‘लाइसेन्स लिन पनि समस्या, लिएपछि पर्मिट प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो अवधि लाग्ने खालको छ ।’ यो नीति नियममा हेरफेर गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।