काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल भनिने रिगललाई रिहा गर्ने गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधानमल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ढकाललाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो । 

अदालतका अनुसार मुद्दा नै अन्तिम किनारा भैनसकेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका प्रतिवादीहरुका सम्बन्धमा सजाय माफी, भूलतवी, कट्टा वा कम गर्ने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको छ । 

कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तिम किनारा नलाग्दै कैद कट्टा वा कम गर्ने कार्य गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदक तर्फको जिकिर रहेको थियो । तर, रिगल ढकाल उपर चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निजले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनर्रवेदन फिर्ता लिएको हुँदा निजको हकमा मुद्दा अन्तिम भैसकेको भन्ने प्रत्यर्थीहरु तर्फबाट जिकिर प्रस्तुत भएपनि इजलासले त्यसलाई अीवकार गरेको छ । 

अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दाका प्रतिवादी रिगल ढकाल मात्र नभएर अन्य धेरैजना प्रतिवादीहरु रहेको देखिन्छ । सोही कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अन्य सह९प्रतिवादीहरु हरि ओली, केशव बहादुर रोकाय, यामबहादुर बुढा मगर, दिपेन्द्र मल्ल, प्रितम सिंह, विवाद पाठक, सोहन सिंह समेतको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन, प्रतिवादी भेषराज चौलागाईको पुनरावेदन सरहको निवेदन तथा छविलाल बस्नेत र मनिष चौलागाईको हकमा साधकको रोहमा मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यसबाट उल्लिखित “कर्तव्य ज्यान मुद्दा” अन्तिम किनारा भैसकेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। यस प्रकारको एउटै मुद्दामा एकैसाथ फैसला भएकाहरु मध्ये कसैको हकमा अन्तिम भएको र कसैको हकमा विचाराधीन रहेको मानेर खण्डीकरण गरी हेर्नु मनासिव हुँदैन। प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा यस अदालतमा विचाराधीन रहेका हरि ओली समेतका प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन किनारा नलागेसम्म उल्लिखित कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तिम किनारा लागेको भनी सम्झन मिल्दैन। मुद्दा नै अन्तिम किनारा भैनसकेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका प्रतिवादीहरुका सम्बन्धमा सजाय माफी, भूलतवी, कट्टा वा कम गर्ने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले पनि विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।’