सुर्खेत–कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि विधेक फाष्टट्रयाकबाट पारित भएपछि सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । 

प्रदेशसभाको साताँै बैठकले उक्त आर्थिक कार्यविधि विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । 

कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियमावली नियम १ सय ९ को उपनियम १ बमोजिम फास्टट्रयाक मार्फत आर्थिक विधेक पारित गरिएको हो । आर्थिक विधेकमाथि छलफलका लागि ७२ घण्टा समय दिइने व्यवस्था भएपनि फष्टट्रयाक अर्थात द्रुत गतिबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले गत शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । 

प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन गर्न र आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । 

‘मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र कर्मचारीहरुले गर्ने मनपरी खर्च समेत अव नियन्त्रण हुन्छ’ मन्त्री ज्वालाले बताए ।

अव प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षको ४ महिनाको लागि आंशिक बजेट ल्याउने छ । यो कार्यविधि पास नभएसम्म बजेटको कुनै पनि काम गर्न मिल्दैनथियो ।

आर्थिक कार्यविधि विधेक छलफलका लागि निलम्बन गरियोस भन्ने प्रस्ताव गर्नका लागि सांसद एवम् माओवादी केन्द्रिकी मुख्य सचेतक सीता नेपालीले आर्थिक कार्यविधि विधयेक छलफलका लागि निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । 

सो प्रस्तावलाई एमाले मुख्य सचेतक गुलावजंग शाहले समर्थन जनाएका थिए । 

प्रदेश सभाको बैठक आगामी २६ गते दिउँसो बस्नेछ ।