पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौँ बैठकले विभिन्न १३ बुँदामा निर्णय गरेको हो । 

समितिका सदस्यहरुले तीन तहको सरकारबीच सहकार्य विना संघीयता मजबुत नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् भने तीनै तहको योजना, बजेट, योजना बैंक, कानुन निर्माणमा छलफल केन्द्रित भएको थियो । 

बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्र, नमुना र उपलब्धिको अहिलेसम्मको अध्ययन, अनुसन्धान र समीक्षा गरी सुधारको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका परियोजना बैंकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रम समावेश गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित छुट्टै प्रशासनिक समन्वय परिषद् पनि गठन गरिएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व  तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, संकलन, वितरण र उपयोगमा एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । 

प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र स्थानीय तहका आवधिक योजनाका बिचमा तादात्म्यता मिलाउने तथा स्थानीय तहले सिफरिस गरेका योजनालाई प्रदेशको आयोजना बैंकमा प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको देवकोटाले बताए । अहिले बढी समस्याग्रस्त रहेको ढुंगा, गिटी, वालुवा, काठ, खनिज, पर्यटन शुल्क लगायतका स्रोतको बाँडफाँट र व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ । 

यता, कालीगण्डकी कोरिडोर, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) लगायत संस्थालाई प्रदेशसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहले प्रयोग, संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । संघले दिने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउन माग गरिएको छ । प्रदेशले सञ्चालन गरेका योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको समन्वयमा संयन्त्र निर्माण गरिने देवकोटाले सुनाए । 

बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकारमा कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने बताए । ‘मैले संघ सरकारसँग अधिकार मागिरहेको छु । फेरि म तपाईंहरुलाई दिनुपर्ने अधिकारमा शासन गर्ने मनस्थितिमा हुने कुरै छैन,’ उनले भने, ‘म त्यस्तो चाहन्नँ । प्रदेशले दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन म तयार छु ।’