काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बुधबारको एक परिपत्रले यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तनावपूर्ण अवस्थामा छन् । पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) सहित अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी उठाउन कठिनाइ हुनेगरी केन्द्रीय बैंकले उर्दी जारी गरेपछि बैंकहरु तनावमा परेका हुन् ।

बुधबार केन्द्रीय बैंकले इजाजपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० मा परिमार्जन गर्दै ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई धितो हुँदासम्म कालो सूचीमा नराख्न र कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशन नं.१२ को बुँदा ९ को उपबुँदा (३) कोे (घ) मा संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले भनेको छ, ‘जमानतदाता (धितोवाला ऋणी) लाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षण स्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।’

यही संशोधित बुँदा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको हो । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको मतलब धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका कुनै कम्पनी वा फर्मले ऋण भुक्तान गर्न नसकेमा पहिला उसको धितो लिलाम गरेर उठाउने तर कालो सूचीमा राखेर बदनाम नगराउने भन्ने नै हो ।

तथापि, उसको धितोले ऋण असुली धान्न नसकेमा मात्र सम्बन्धित ऋणीलाई ९० दिनको सूचना पठाएर सचेत गराउने, अनिमात्र कारबाहीको प्रक्रियामा गएर कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । तर केन्द्रीय बैंकको यस्तो व्यवस्थाले थप वित्तीय अराजकता बढ्ने खतारा बढेको बैंकहरुको गुनासो छ ।

‘पछिल्लो समयको बढेको वित्तीय अराजकता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथिको चौतर्फी प्रहार अहिले पनि रोकिएका छैनन् । बैंकको ऋण तिर्न हुँदैन, तिर्दैनौँ भन्नेजस्ता गलत अभियान अहिले पनि चलिरहेकै छन् । यस्तो कठिन अवस्थामा थप राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकहरुलाई चुनौती थपिएको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले रातोपाटीसँग भने, ‘यो सरासर गलत निर्देशन हो । यसको परिमार्जन अपरिहार्य छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोमा मात्र नभएर म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ (दुई पक्षको आपसी समझदारी) मा समेत कर्जा लेनदेन भइरहेकोमा केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो निर्देशनले बैंकहरुको लगानी जोखिममा पारेको एनएमबी बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीले बताए ।

ऋणी र वित्तीय संस्थाबिच भएको सम्झौता वा लिखतबमोजिम लिएको रकम नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्न सकिने व्यस्था ऐनमै उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार कालो सूचीमा राख्ने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छ । ऐनको उपदफा (१) अनुसार समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीको नामावली अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने र प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न सक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋणीले कर्जा वा त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ । यस्ता ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्छ । यस्तो सिफारिस ऋणीको धितो रहेकै अवस्थामा गर्न मिल्ने प्रावधान छ ।

तर, अहिलेको निर्देशनले पहिला धितो लिलाम गरेर लगानी असुल गर्नुपर्ने, अनिमात्र नपुगेकोमा सूचनामा जानुपर्ने प्रावधानले बैंकहरु झस्किन पुगेका हुन् ।

‘ऋणीको धितो सिधै बेचेर असुलीमा जान पनि सकिँदैन । अर्कोतर्फ धितो लिलामीको लामो प्रक्रिया, मुद्दा मामिलामा जाँदा लगानी उठ्न वर्षौं लाग्न सक्छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी डुब्न पनि सक्छ । यस्तो व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ । हामी राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं,’ अध्यक्ष केसीले रातोपाटीसँग भने ।

आखिर केन्द्रीय बैंकले किन गर्‍यो यस्तो व्यवस्था ?

राष्ट्र बैंक भने कर्जा असुली सम्बन्धीे नयाँ व्यवस्था पूर्ण सुझबुझका साथ गरिएको बताउँछ । राष्ट्र बैंकका निर्देशक देवकुमार ढकाल ऋणीको धितो हुँदाहुँदै कालो सूचीमा राखेर जानुभन्दा भएको सम्पत्ति बेचर असुलीमा जानु नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उत्तम विकल्प हुने बताउँछन् ।

‘बैंकहरुलाई ऋण असुली नगर, सूचना ननिकाल भनेको होइन । ऋणीको साँवा ब्याज भुक्तानी नियमित भएन र लामो समय अड्कियो भने छिटो असुलीको प्रक्रियामा जाउ नै भनेको हो । यदि ऋणीले ऋण तिर्न सक्दैन भने जाने त धितो लिलामी प्रक्रियामै हो नि,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका ईडी. नारायण प्रसाद पोखरेल पनि केन्द्रीय बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अप्ठ्यारोमा पार्न र कुनै ऋणीलाई सहुलियत दिन यस्तो व्यवस्था नगरिएको प्रस्ट पार्छन् । ‘भुक्तानी नियमित छैन भने छिटो असुलीको प्रक्रियामा जाने हो । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोले पुग्ने रकम धितो बेचर असुल गर्न र असुल हुन नसकेको कालो सूचीमा राखेर असुल गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ पोखरेलले भने ।

अहिले ऋण नतिर्ने र कालो सूचीमा नाम निकाल्नेको ठुलो भिड रहेकाले यसलाई कम गर्नका लागि पनि केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको पोखरेलले स्वीकारे । यसले ऋणी र ऋणदाता दुवैलाई सहज हुने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।

यसरी एक पटक कालो सूचीमा परिसकेको कुनै कम्पनी वा फर्मलाई खाता खोल्न, निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्न भने केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको छ ।

तर, कुनै राम्रो कम्पनीले अर्को कालो सूचीमा परेको कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर (जे.भी) गरेकै आधारमा वित्तीय कारोबारबाट वञ्चित भने नगरिने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।