मङ्गलबार, २२ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय
एनसेल कर विवाद

७० अर्ब नाफा कमाएको एनसेललाई कानुन विपरीत करिब १ अर्बको कर छुट !

कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज आफैँ थिए एनसेलका अडिटर
शुक्रबार, १५ मङ्सिर २०८०, ११ : २२
शुक्रबार, १५ मङ्सिर २०८०

काठमाडौँ । सुरुमा ‘मेरो मोबाइल’ र पछि ‘एनसेल’ का नामबाट सञ्चालित दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको खुद नाफा ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । ७० अर्बभन्दा बढी रकम खुद नाफा कमाए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र ठु्ला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर र वक्यौता तिर्न भने एनसेलले आनाकानी गर्दै मुद्दा मामिलामा पुगेको थियो ।

त्यही बेला सरकारले बक्यौता कर फर्छ्यौटका लागि भन्दै कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ बनायो । आपसी सहमति वा नेगोसिएसनबाट कर फर्छ्यौट गर्न सकिने प्रावधान राखेर करमा छुट वा मिनाहा दिन सकिने गरी व्यवस्था गरियो ।

तत्कालीन समयमा ७० अर्ब नाफा रिजर्भ कोषमा रहेको एनसेलले राज्यलाई १ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख ३४ हजार १६ रुपैयाँ सावाँ कर तिर्नुपर्ने थियो । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ सम्मका लागि ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुरले आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकर गरी कुल १ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो । तर एनसेलले उक्त रकम नबुझाउँदा वक्यौतामा रहेको थियो ।

तर एनसेल आजियटा भने आफूले त्यति धेरै कर तिर्नु नपर्ने भन्दै सुरुमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन लिएर गयो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले पनि ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुरले गरेको कर निर्धारणलाई नै सदर गर्दै सोही बराबरको रकम तिर्नुपर्ने फैसला सुनाए ।

तर एनसेलले कर तिर्न चाहेन । एनसेल न्यायिक पुनरावलोकनका लागि भन्दै राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदनको निवेदन बोकेर पुग्यो । २०६९ असोज ३ गते न्यायिक पुनरावलोकनका लागि भन्दै राजस्व न्यायाधीकरण पुगेको एनसेलको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्‍यो । लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा सदस्य रहेको कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ लाई अधिकारसम्पन्न बनाइ विवादमा रहेको करमा छुट, मिनाहा आदि दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरियो ।

त्यही मौका छोपेर एनसेल कर छुट र मिनाहाका लागि भन्दै कर फर्छ्यौट आयोगमा निवेदन दिन पुग्यो । एनसेलले २०७२ वैशाख २९ गते बक्यौता कर फर्छ्यौटका लागि कर फर्छ्यौट आयोगमा निवेदन पेस गर्‍यो भने आयोगले उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा २०७२ जेठ ६ गते स्वीकृति प्रदान गर्‍यो ।

एनसेलको कर विवाद आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा मात्रै थिएन । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ र आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा पनि एनसेलको आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करको विवाद थियो । त्यसकारण एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ र २०६६/०६७ को कर विवाद मिलाउन २०७२ वैशाख २८ गते आयोगमा निवेदन दियो ।

कति थियो एनसेलको बक्यौता र कहाँ गरियो गडबड ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्र अनुसार एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा १ अर्ब ५५ करोड ४७ लाख ७२ हजार १२५ रुपैयाँ २९ पैसा, आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा २ अर्ब ७२ करोड १५ लाख ६ हजार ६२५ रुपैयाँ ३४ पैसा र आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा ३ अर्ब ७२ करोड २५ लाख १० हजार ११० रुपैयाँ ३३ पैसा आयकर बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी वक्यौतामा राखेको थियो । सोमध्ये केही रकम एनसेलले अग्रिम कर कट्टीका लागि समेत राखेको थियो ।

त्यसैगरी तीनै आर्थिक वर्षमा एनसेलको मूल्य अभिवृद्धिकर विवाद पनि कायम नै थियो । ती आर्थिक वर्षको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर कायम गरी अग्रिम कर कट्टी बाहेक एनसेलले राज्यलाई १ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख ३४ हजार १६ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने थियो । तर ७० अर्ब नाफा रिजर्भमा राखेको एनसेलले सरकारलाई कर नतिरी मुद्दा मामिलामा गएको थियो ।

अख्तियारले आफ्नो अभियोगपत्रमा एनसेलको कर विवाद र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबारे यस्तो अभियोगपत्र तयार पारेको थियो–

‘एनसेल प्रालिको आव ०६४/०६५ आयकरको लागि ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुरले आधार कारण समेत खुलाई मिति २०६८।०९।२८ गते संशोधित कर निर्धारण मार्फत रु. १,५५,४७,७२,१२५।२९ कर योग्य आय कायम गरी सूचना जारी गरेकोमा सो निर्णय उपर चित्त नबुझी मिति २०६८।११।२२ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन पेस गरेको देखिन्छ । सो प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धमा मिति २०६८।१०।२३ गते करदाताको जिकिर ठहर नभएको निर्णय भएकोमा सो निर्णय उपर समेत चित्त नबुझी मिति २०६९।०६।०३ गते राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंमा पुनरावेदन पेस गरी उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एनसेल प्रालिबाट मिति २०७२।०१।२९ गते उक्त कर बक्यौता फर्छ्यौटका लागि कर फर्छ्यौट आयोगमा निवेदन पेस भई आयोगले उक्त मुद्दा सम्बन्धमा मिति २०७२।०२।०६ गते स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, एनसेल प्रालिको आव ०६५।०६६ को आयकर सम्बन्धमा ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुरले मिति २०६९।११।०८ गते र मिति २०६९।११।२४ गते संशोधित कर निर्धारण गरी रु. २,७२,१५,०६,६२५।३४ कर योग्य आय कायम गरेकोमा उक्त निर्णय उपर चित्त नबुझी मिति २०७०।०१।३१ गते प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन पेस गरेकोमा उक्त निवेदनका सम्बन्धमा करदाताको जिकिर नपुगेको भनी ठहर गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयका सम्बन्धमा समेत चित्त नबुझी २०७० साल कार्तिकमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिइ उक्त विषय विचाराधीन रहेको अवस्थामा एनसेल प्रालिले बक्यौता कर फर्छ्यौट सम्बन्धमा मिति २०७२।०१।२८ गते कर फर्छ्यौट आयोगमा निवेदन पेस गरेको देखिन्छ । तर मुद्दा फिर्ताको लागि पत्राचार गरेको मिसिल संलग्न देखिएन ।

ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुरले आव २०६६।०६७ को आयकर सम्बन्धमा मिति २०७१।०३।२९ गते संशोधित कर निर्धारण मार्फत रु. ३,७२,२५,१०,११०।३३ करयोग्य आय कायम गरेकोमा सो निर्णय उपर चित्त नबुझी मिति २०७१।०५।२४ गते प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन पेस गरी उक्त विषय समेत विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मिति २०७२।०१।२८ गते कर फर्छ्यौट आयोगमा निवेदन पेस गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुरले मिति २०६८।१०।२४ गते अन्तिम कर निर्धारण आदेश मार्फत आव ०६४।०६५ को मु.अ.कर निर्धारण गरेकोमा सो निर्णय उपर चित्त नबुझी एनसेल प्रालिले मिति २०७०।०३।१३ गते प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन पेस गरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा दर्ता मात्र उल्लेख गरी मिति २०७२।०२।०३ गते अनुमति दिने भनी तोक आदेश जारी गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी, ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुरले आव ०६६।०६७ को मू.अ. कर सम्बन्धमा मिति २०७१।०३।३० गते अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी भएकोमा सो निर्णय उपर समेत चित्त नबुझी आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि मिति २०७२।०५।२४ गते निवेदन पेस गरी उक्त विषय विचाराधीन रहेको अवस्थामा करदाताले मिति समेत उल्लेख नगरी कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ मा पेस भएको निवेदनलाई मिति २०७२।०२।०३ गते अनुमति प्रदान गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, आव०६४।०६५ को मु.अ.कर सम्बन्धमा मिति २०६८।०९।२८ गते प्रारम्भिक कर निर्धारण गर्ने निर्णय भई कर निर्धारण आदेश समेत जारी भएकोमा सो निर्णय उपर चित्त नबुझी प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि मिति २०६८।११।२२ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन पेस गरेकोमा उक्त करदाताको जिकिर नपुगेको भनी उक्त कार्यालयले मिति २०६८।१०।२३ गते निर्णय गरेकोमा सो निर्णय उपर समेत चित्त नबुझी मिति २०६९।०६।०३ गते राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडांैमा पुनरावेदन गरी उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एनसेल प्रालिले बक्यौता कर फर्छ्यौटको लागि मिति २०७२।०१।२८ गते निवेदन पेस गरेको देखिन्छ ।

एनसेल प्रालिको आव ०६५।०६६ को मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धमा ठुला करदाता कार्यालयले मिति २०६९।११।२४ गते कर निर्धारण गरेकोमा सो निर्णय उपर चित्त नबुझी मिति २०७०।०१।३१ गते प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दर्ता गरी उक्त विषय विचाराधीन रहेको अवस्थामा मिति २०७२।०१।२८ गते बक्यौता कर फर्छ्यौटको लागि कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ मा निवेदन पेस गरेको देखिन्छ ।

आव ०६५।०६६ को अग्रिम कर सम्बन्धमा ठुला करदाता कार्यालयबाट मिति २०६९।११।२४ गते अग्रिम कर निर्धारण गर्ने निर्णय भई सूचना समेत जारी भएकोमा सो निर्णय उपर चित्त नबुझी एनसेल प्रालिले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदन सम्बन्धमा मिति २०७०।०३।३० गते करदाताको जिकिर नपुगेको भनी निर्णय भएकोमा सो समेतमा चित्त नबुझी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंमा पुनरावेदन गरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त बक्यौता रकम फर्छ्यौटको लागि मिति २०७२।०१।२८ गते कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ मा निवेदन पेस गरी सो निवेदन दर्ता भनी उल्लेख गरी मिति २०७२।०२।०३ गते अनुमति दिने निर्णय गरी मिति २०७२।०२।०६ गते मुद्दा फिर्ताका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, एनसेल प्रालिको आव ०६५।०६६ को अग्रिम कर सम्बन्धमा ठुला करदाता कार्यालय, ललितपुरबाट मिति २०७१।०३।२९ गते अग्रिम कर कट्टी रकम दाखिला गर्ने भनी कर निर्धारण आदेश जारी भएकोमा सो आदेश उपर चित्त नबुझी प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिई उक्त विषय विचाराधीन रहेको अवस्थामा बक्यौता कर फर्छ्यौटका लागि मिति २०७२।०१।२९ गते निवेदन दर्ता भई मुद्दा फिर्ताका लागि स्वीकृति समेत प्रदान गरी कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी र करदाताबीच मिति २०७२।०६।२८ गते आपसी कुराकानी (नेगोसियसन) भई आयकरतर्फ रु. ५४,००,००,०००।– र मू.अ. करतर्फ रु. ३६,००,००,०००।– गरी रु. ९०,००,००,०००।– दाखिला गर्ने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ ।’

यसरी एनसेलले तीन आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने रकममध्ये केही रकम अग्रिम कर कट्टीबाट काटिएको भए पनि सावाँ करमात्रै १ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख ३४ हजार १६ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । तर कर फर्छ्यौटमा अध्यक्षको योजनामा आयोगका सदस्यद्वयले मात्रै हस्ताक्षर गरी एनसेललाई मात्रै ९० करोड तिरेर बाँकी रकम मिनाहा गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयबाट राज्यलाई ९२ करोड ६८ लाख ३४ हजार १६ रुपैयाँ हानि भएको अख्तियारले दावी लिएको थियो ।

ncell-story-logo

एनसेलकै अडिटर थिए आयोगका अध्यक्ष महत

कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष रहेका लुम्बध्वज महत आफैँ एनसेलको अडिटर रहेको तथ्य बाहिरिएको थियो । महत आफू प्रमुख लेखा परीक्षक (अडिटर) भइ एनसेलको लेखा परीक्षण गरेका थिए । तर उनै महतले एनसेललाई ९२ करोडभन्दा बढी कर छुट र मिनाहा हुनेगरी सम्झौता गराउन सहभागी भएका थिए । यद्यपि आफैँ अडिटर रहेको भन्दै एनसेलसँगको सम्झौतामा भने उनले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।

अख्तियारले आफ्नो अभियोगपत्रमा महत आफैँ अध्यक्ष रहेको आयोगले बिनाकारण बदनियत राखी कर छुट र मिनाहा दिने निर्णय गरेको र त्यहाँ कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेष्ट हुने भन्दै उनीहरुले आर्थिक लाभ लिएर राज्यलाई झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ हानि पुर्‍याएको दाबी गरेको थियो ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ,

‘एनसेल प्रालिको आव २०६४।०६५, ०६५।०६६ र ०६६।०६७ को आयकर, मू.अ. कर, अग्रिम कर कट्टी रकम निर्धारण भएको अवस्थामा करदाता स्वयंले केही विषयमा सहमति जनाई कर दाखिला गरेको र केही विषयमा असहमति जनाई प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको पाइन्छ । एनसेल प्रालिको वित्तीय लेखा परीक्षक श्री लुम्बध्वज महत स्वयम आयोगको अध्यक्ष भएको हुँदा त्यहाँ कन्फ्लिक्ट नहुने प्रश्नै उठ्दैन । अध्यक्षले सम्झौतामा दस्तखतसम्म नगरेको भरमा स्वार्थ प्रेरित निर्णय हुँदैन भन्ने अवस्था देखिँदैन । आयोगका सदस्यहरु अध्यक्षको प्रभावमा परी निर्णय गरेको देखिन्छ । नेपालको सबैभन्दा बढी खुद मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी जोसँग कर तिरेपछिको मुनाफा रिजर्भ मात्र ७० अर्बको हाराहारीमा (२०७२ असार मसान्त) रहेको करदाताले के–कुन आधार र कारणबाट कर मिनाहा पाउने भन्ने कानुनी आधार प्रमाण देखिँदैन । यसरी एनसेलका लागि साँवा ब्याज समेत १,८२,६८,३४,०१६ रुपैयाँ सावाँकर निर्धारण भएकोमा जम्मा रु. ९०,००,००,०००।– मात्र दाखिला गर्ने सम्झौता गरी कर क्षमता हुँदाहुँदै छुट तथा मिनाहा दिनु पर्ने कुनै कानुनी तथा वस्तुनिष्ठ आधार एवं युक्तियुक्त र मनासिव कारण समेत नरहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले बदनियत राखी बक्यौता रु. ९२,६८,३४,०१६।– छुट तथा मिनाहा दिइ नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको देखिन्छ ।’

अख्तियारको दाबीमै सहमत हुँदै सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहान र उपन्यायाधिवक्ता शम्भु गौतमले पनि महतले स्वार्थ राखेर आफैँले कर परीक्षण गरेको एनसेललाई कर छुट दिएको दाबी गरेका थिए ।

अभियोगमाथि विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले एनसेललाई दिइएको कर छुट र मिनाहा बदनियतपूर्ण, स्वार्थको द्वन्द्व भएको विषय र कानुन विपरीत रहेको फैसला सुनाएको हो । एनसेललाई दिइएको कर छुटले राज्यलाई ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानि नोक्सानी भएको भन्दै उक्त रकम प्रतिवादीहरुबाटै उठाउने गरी फैसला भएको छ ।

विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ,

‘... आरोप दाबीका सम्बन्धमा करदाताले पेस गरेको निवेदन, आयोगसँग भएको सम्झौता र कर निर्धारणसम्बन्धी कागजातहरू हेर्दा उक्त कम्पनीसँगको सम्झौतामा कर छुट तथा मिनाहा दिनुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारणहरू सम्झौतामा उल्लेख भएको देखिँदैन । सम्झौता गर्दा अध्यक्ष अनुपस्थित रहेको अर्थात सम्झौतामा सहीछाप नगरेको देखिएकोमा सोको कुनै कारण उल्लेख गरेको देखिँदैन । आयोगले निर्धारण गरेको कर फर्छ्यौट कार्य प्रणाली, २०७१ को दफा ६ (क) मा ‘‘... निवेदन परेमा आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यले स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ’’ भन्ने उल्लेख भएकोमा सोबमोजिम अध्यक्षले स्वीकृति दिएको नदेखिएको तथा कर फर्छ्यौट गरी पाउँ भनी करदाताले दिएको निवेदनमा आयोगका सदस्य उमेश प्रसाद ढकालले तोक लगाएको देखियो । तर उमेशप्रसाद ढकाललाई कर फर्छ्यौट कार्य प्रणाली, २०७१ को दफा ६ (क) बमोजिम अध्यक्षले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिएन । यसर्थ प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक स्वार्थको द्वन्द्व भएको र कानुनबमोजिम क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा सम्झौता गरी आरोप दावीबमोजिम रू. ९२,६८,३४,०१६।– सरकारी राजस्व हानि नोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आयो ।’

यसरी विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा एनसेललाई दिइएको कर छुट र मिनाहा बदनियतपूर्वक, स्वार्थ केन्द्रित र कानुन विपरीतको कार्य र निर्णय भनेको छ ।

एनसेललाई छुट दिइएको ९२ करोड ६८ लाख ३४ हजार १६ रुपैयाँले राज्यलाई हानि पुर्‍याएको ठहर भए पनि अख्तियारले एनसेललाई प्रतिवादी बनाएर नलगेको कारण उक्त रकम भने एनसेलले तत्कालका लागि तिर्नु नपर्ने भएको छ । यद्यपि अदालतले कानुन विपरीतको छुट भनिसकेको कारण सरकारले उक्त रकम तिराउन नयाँ कानुनी उपचारमा जान सक्ने बाटो भने कायमै छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

मदन ढुङ्गाना
मदन ढुङ्गाना
लेखकबाट थप