काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । गत वर्ष पुस १० गते प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा पशु विज्ञान संस्थान (आइ.ए.ए.एस.) बाट कृषि विज्ञानमा डिप्लोमा गरेका प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हाले पनि कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भने हुन सकेको छैन । उनको नेतृत्वको सरकारले रासायनिक मल बाहेक कृषिसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन ।

अतिआवश्यक खाद्यवस्तुको अभाव, चरम मूल्य वृद्धि, किसानले दुध, बीमा, उखुको भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्था एकातिर छ भने लम्पीस्किन रोगबाट भएको पशु चौपायाको क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको, उखु र गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण हुन नसकेको लगायतका समस्या किसानले झेलिरहेका छन् ।

कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारीले कृषि अध्ययन गरेका प्रधानमन्त्रीबाट यस क्षेत्रमा जति सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन नसकेको बताए । ‘कृषि विषय अध्ययन गरेका नेता देशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कृषिमै केही गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेका थियौँ । तर उहाँबाट अपेक्षित परिवर्तन भएको पाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कृषिमा जुन खालको ओरालो लाग्ने गति छ, त्यो जारी छ ।’

देशको प्रधानमन्त्री जो भए पनि कृषि ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको अधिकारीको भनाइ छ । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा कृषि नपरेको गुनासो पनि उनले गरे ।

मलको सहज आपूर्ति

बर्सेनि मलको अभाव झेल्दै आएका किसानका लागि यो वर्षको रोपाइँ सिजनमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति भयो । नेपालमा वर्षभरि ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुने कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । मन्त्रालयका अनुसार जेठदेखि असोजमा उत्पादन हुने धान, चिया, उखु, तरकारी खेतीका लागि २ लाख ४९ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुन्छ । सो सिजनमा मल आपूर्ति पर्याप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, कात्तिकदेखि पुससम्म गहुँ, उखु, तरकारी आदि बालीका लागि १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन मल खपत हुन्छ । माघदेखि वैशाखसम्म चैते धान, मकै, तरकारी बालीमा ९४ हजार मेट्रिक टन मल खपत हुन्छ ।

वर्षभरि युरिया ३ लाख १० हजार मेट्रिक टन, डीएपी १ लाख ९० हजार मेट्रिक टन र पोटास २० हजार मेट्रिक टन खपत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जेठदेखि असोज महिनामा उत्पादन हुने बालीमा युरिया १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन, डीएपी ९० हजार मेट्रिक टन र पोटास ९ हजार मेट्रिक टन गरी २ लाख ४९ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुने मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

कात्तिकदेखि पुस महिनामा उत्पादन हुने बालीमा युरिया १ लाख मेट्रिक टन, डीएपी ६० हजार मेट्रिक टन र पोटास ७ हजार मेट्रिक टन गरी १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुने मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

माघदेखि वैशाखसम्म हुने बालीमा युरिया ५० हजार मेट्रिक टन, डीएपी ४० हजार मेट्रिक टन र पोटास ४ हजार मेट्रिक टन गरी कुल ९४ हजार मेट्रिक टन मल खपत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महँगियो भान्सा

एक वर्षमा अति आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली वृद्धि भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्ताको भान्सामा परेको छ । पर्वको समयमा नै अति आवश्यक खाद्य वस्तुको रुपमा हेरिने चिनीको अभाव देखियो । तर हालसम्म पनि सो समस्या कायमै छ ।

९५ रुपैयाँ पर्ने चिनीको मूल्य खुद्रा पसलमा १ सय ६० रुपैयाँसम्म उपभोक्ताले तिर्न बाध्य भए । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाका अनुसार एक किलो चिनीका लागि दिनभरि लाइनसमेत बस्न बाध्य भएको उल्लेख गरे ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, सहज आपूर्ति, बजार अनुगमनमा सरकार चुकेको उनले बताए । ‘दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुजस्ता नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो, अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘एक वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने त्यो विषयमा सरकार संवेदनशील भएन ।’

अनुगमन र नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । ‘खाद्य वस्तुको उत्पादन, बेचविखन, भण्डारणमा पनि नियन्त्रण हुन सकेन,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘चिनी, चामल लगायत वस्तु क्रिटिकल क्राइसिस नै रह्यो ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले दोहोरो अंकमा मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो तर त्यसको उल्टो भएको तिमिल्सिनाले दाबी गरे । ‘आलु, प्याजमा भ्याट लगाएका कारणले पनि मूल्य वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘सिजनमा काउली, टमाटरको मूल्य घटे पनि अरु सिजनमा प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।’

भारतले बासमतीबाहेकका चामलमा रोक लगाउँदा चामलको मूल्य पनि वृद्धि भयो । ‘जिरा मसिनो चामलको प्रतिबोरा १७ सय रुपैयाँ पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले एक बोरा चामलको मूल्य २२ सय देखि साढे २२ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।’

आलु र प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा मूल्य वृद्धि भएको छ । भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएसँगै प्याजको मूल्य वृद्धि भयो । ५० देखि ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने प्याज प्रतिकिलो करिब साढे एक सय रुपैयाँ पुगेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको दैनिक मूल्यसूचीमा उल्लेख छ ।

भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने गोलभेंडा गत वर्षको पुस ७ गते प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ ६० पैसादेखि ३५ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो भने हाल सो गोलभेंडाको मूल्य ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

कृषि उपजमा मूल्यवृद्धि उच्चतम रुपमा भए पनि किसानले मूल्य पाउन नसकेको कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन् । ‘मूल्य वृद्धि भए पनि किसानले उत्पादन लगातको मूल्य पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘किसानको लागत मूल्य नै उठेको छैन, बजारमा जाने व्यावसायिक उत्पादन हो, त्यसको लागत बढी छ, त्यो कारणले गर्दा किसानको आफ्नो लागत उठेको छैन, तर उपभोक्ताले महँगोमा किन्न परेको छ ।’

अतिआवश्यक खाद्यवस्तुको अपूर्ति नै बन्द

आलु र प्याजमा लगाएको भ्याटको विरोधमा कालीमाटीमा सो वस्तुको आपूर्ति नै बन्द भयोे । करिब तीन दिन सो वस्तु बजारमा अभाव देखियो । यतिमात्रै नभई तिहारको मुखमै चिनीको अभाव देखियो । बजारमा कृत्रिम अभाव गराई ती वस्तुको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता मारमा परेको तिमिल्सिनाले बताए ।

समर्थन मूल्य निर्धारण हुन सकेन

सरकारले उखु र गहुँको न्यूनतम समर्थनमूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन । कृषि वस्तुको उत्पादन हुनु आगावै समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा उखु क्रसिङ र गहुँ छरिसक्दा पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य भने निर्धारण हुन सकेको छैन । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा सरकार गम्भीर छ भनेर मान्न नसकिने कृषि अभियन्ता अधिकारीले बताए ।

सरकारले मूल्यवृद्धि र नियमन गर्न नसकेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा गर्न सकेको पनि छैन, उत्पादन खेर जाँदा त्यसलाई समर्थन मूल्य तोकेर उचित मूल्य प्रदान गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘कृषि उपज बढी उत्पादन हुँदा पनि मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न सक्ने हुनुपर्थ्यो, भण्डार गर्ने लगायत पूर्वाधार पनि तयार गर्न सकेको छैन ।’

किसानले पाउन सकेनन् दुध, उखु, बीमा र लम्पीको भुक्तानी

कृषि क्षेत्रमा बीमा भएका बाली तथा पशुको साढे एक अर्ब रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि कर्जा बीमा तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका अनुसार दाबी गरिएको बाली तथा पशु बीमा रकमको प्रमाणित हुन नसक्दा एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेको हो ।

कृषि बीमातर्फ २० करोड रुपैयाँ र पशुपन्छी बीमातर्फ १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार देशभरका किसानलाई सरकारी स्वामित्वमा रहेको डीडीसी लगायत निजी क्षेत्रका साना, मझौला र ठुला गरी ६ सय दुग्ध उद्योगले करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

महामारीकै रुपमा देखिएको लम्पीस्किन रोगबाट पशुधनमा पुगेको क्षतिपूर्ति किसानले पाउन सकेका छैनन् । करिब ५५ करोड रुपैयाँ दिन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किसानले उखुको ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । पुस १ गतेमात्रै सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रूपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ ।

कृषि नीति ल्याउन सकेन

कृषि प्रधान मुलुकमा हालसम्म कृषि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने, व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण कृषिलाई नै कानुनी बाटो देखाउने कृषि ऐन बन्न सकेको छैन । सरकारले कृषि ऐन ल्याउने घोषणा गरे पनि आउन नसकेको भूमि अभियन्ता जगत देउजाले उल्लेख गरे ।

‘साउनभित्रै कृषि ऐन ल्याउने भन्नुभयो, हालसम्म ऐन ल्याउन सक्नु भएको छैन,’ उनले भने, ‘छलफल नै गर्नुभएको छैन ।’

यता कृषि मन्त्रालयले भने आफूले विभिन्न नीतिगत कार्य गरेको दाबी गरेको छ । कृषि मन्त्री डा. बेदुराम भुसालका स्वकीय सचिव सुशिल भट्टराईका अनुसार ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’, ‘हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०’, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०’, ‘स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि २०८०’, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’  र ‘पशुजन्य तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पैठारी सिफारिस र विक्रीवितरण अनुमति सम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ ल्याएको छ ।

भट्टराईले भारत, चीन र दक्षिण कोरियासँग कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सम्झौता भएको बताए । सो सम्झौता मार्फत भारतबाट नश्ल सुधारका लागि मुर्रा राँगा ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

ती तीन देशसँगको कृषि सम्झौतामा कृषि प्राविधि, यान्त्रीकरण, बिउ लगायत विषयमा कार्य गर्न सकिने भट्टराईले जनाए ।

कृषिमा महिला उपेक्षित

राष्ट्रिय किसान समूह महासंघकी महासचिव रिता बस्ताकोटीले पुरुषभन्दा महिलाले कृषि क्षेत्रमा योगदान पु¥याए पनि महिलाको स्वामित्वमा भौतिक सम्पत्ति, निर्णय गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरिन् ।

‘पुरुष घरभन्दा बाहिर छन्, घरमा बस्ने भनेकै महिला हो, उनीहरुले नै कृषि कर्म गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर कृषि क्षेत्रमा महिलाको पहिचान नै छैन, तरकारी फलायो, भेडाबाख्रा पाल्यो, बेच्दा पुरुषले नै निर्णय गर्छन् ।’

कृषिमा नगद अनुदान रोक

सरकारले कृषिमा नगद अनुदानमा रोक लगाएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सरकारले केन्द्रबाट कृषिमा नगद अनुदान बन्द गरेको भट्टराईले बताए ।

‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायत कार्यक्रमबाट अनुदान दिइने भएकाले केन्द्रबाट नगद अनुदान बन्द गरेको छ,’ उनले भने, ‘७७ वटै जिल्लामा नगद अनुदान बन्द गरे पनि रासायनिक मल, बीमा, उखुमा भने अनुदान दिइरहेको छ ।’

सरकारलाई सुझाव

कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको समस्या समाधान भए पनि अन्य विषयमा देखिएको बेथिति उस्तै छ । कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि सरकारले कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार कायम गर्न बनाइएका कानुन लागु गर्न उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाले सुझाए । ‘आम उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी कृषिमा देखिने गरी नीति, ऐन बनाउन कृषि अभियन्ता अधिकारीले सुझाए । ‘बहुसाङ्ख्यिक जनसंख्या कृषि पेसामा छन्, ती सबै मतदाता हुन्,’ उनले भने, ‘देशको बिग्रिँदै गरेको पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै देखिने गरी नीति नबनाउने हो भने अब आउने अवसर पनि गुम्दै छ भन्ने सन्देश आमजनमा जान्छ ।’  

कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनका लागि सरकारले कृषि ऐन ल्याउनु पर्ने भूमि अधिकारकर्मी देउजाको भनाइ छ । ‘किसानलाई बलियो बनाउन नीतिगत रुपमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कृषि क्षेत्रमा किसानलाई कायम राख्न किसानमैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको महासचिव रिता बस्ताकोटीले बताइन् । उनले किसानमा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाइन् । ‘३ महिनाको बच्चा छोडेर महिला विदेश पलायन भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘कृषिलाई जोगाइ राख्ने हो भने महिलालाई रोक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, महिलामैत्री कृषि नीतिको खाँचो छ ।’