बुटवल । लुम्बिनीमा प्रदूषण कम गर्नका लागि भन्दै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ६ वर्षअघि ६ वटा बस र  १३ वटा भ्यान गरी १९ वटा विद्युतीय सवारी साधन ल्याइएको थियो ।

ती सवारी साधनबाट खासगरी विदेशी पर्यटकलाई भैरहवा हुँदै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी तथा बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा पर्ने स्थानहरु देवदह, तिलौराकोट, रामग्राम पुर्याउने उद्देश्य थियो ।

एसियाली विकास बैंकको अनुदान, भन्सार छुटबाहेक नेपाल सरकारको १३ करोड रकम खर्च भएका ती सवारी साधनमा अझैसम्म पर्यटक चढ्न पाएका छैनन् ।

६ वर्षदेखि थन्किएका विद्युतीय सवारी साधनले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यशैलीलाई गिज्याइरहेका छन् । आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमराज भुसालले रातोपाटीसँग भने, ‘वर्षौंदेखि विभिन्न बहानामा विद्युतीय सवारी साधन थन्क्याएर राख्नु विकास कोषको निकम्मापन हो, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रदूषण बढ्दै गएको गुनासो धेरै छ, त्यसलाई कम गर्ने राम्रो उपाय विद्युतीय बस भए पनि ल्याइएका सवारी साधन नचलाई राख्नु निकै लाजमर्दो विषय हो ।’

लुम्बिनीका स्थानीयवासी मोहम्मद इस्लाम खानले पनि विद्युतीय बस चलाउन माग गर्दै दुई तीन पटक विकास कोषसँग डेलिगेसन गएको सुनाए । उनले भने, ‘जहाँ जे भए पनि लुम्बिनी विकास कोषले दौडधुप गरेर छिटोभन्दा छिटो चलाउनुपर्छ ।’

सरकारी निकाय एकले अर्को दोषारोपण गर्दै

चार्जिङ स्टेसन बन्दा समेत सरकारले यी विद्युतीय सवारी साधन कसले कुन विधिमा चलाउने, कसरी चलाउने भन्ने स्पष्ट मोडल तयार पार्न सकेन । लुम्बिनी विकास कोष, पर्यटन मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय आदिले एक अर्कोमाथि दोषारोपण गरेर उम्कने प्रयास गरेका छन् ।

२०७४ सालमा लुम्बिनीका लागि ल्याइएका १९ वटा विद्युतीय सवारी साधन सुरुमा मन्त्रालयको नाममा आएका थिए । मन्त्रालयको नामबाट लुम्बिनी विकास कोषको नाममा ल्याउन झण्डै तीन वर्ष लागेको विकास कोषका सूचना अधिकारी डा हरिध्वज राई बताउँछन् ।

ती सवारी साधनका लागि चार्ज गर्न मिल्ने ३३ वटा स्ट्यान्ड, तिनमा तीन वटा क्विक चार्जर, त्यस्तै इलेक्ट्रिक रिक्सा चार्जका लागि समेत प्वाइन्ट राखी एसियाली विकास बैंकको लगानीमा चार्जिङ स्टेशन बनाइएको थियो ।

चार्जिङ स्टेसन बन्दा समेत सरकारले यी विद्युतीय सवारी साधन कसले कुन विधिमा चलाउने, कसरी चलाउने भन्ने स्पष्ट मोडल तयार पार्न सकेन । लुम्बिनी विकास कोष, पर्यटन मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय आदिले एक अर्कोमाथि दोषारोपण गरेर उम्कने प्रयास गरेका छन् ।

लुम्बिनी विकास कोषले बसहरू आफ्नो नाममा आए पनि हरियो प्लेट नहुँदा पर्यटक बोक्न नसकेको बताउँदै आएको छ । लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले विकास कोषले धेरै पहल गरेर बल्ल बल्ल सेतो प्लेटमा राखे पनि हरियो प्लेटमा नआउँदासम्म पर्यटक बोक्न नमिल्ने भएपछि रोकिएको बताए ।

उनले रातेपाटीसँग भने, ‘सेतो प्लेटबाट हरियोमा सार्नका लागि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेको ऐनले नमिल्ने भन्दै उक्त कार्यालयले  रोकिदिएको छ । तर पनि पहल गरिरहेका छौँ ।’

यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका प्रमुख लक्ष्मण लम्सालले सेतो प्लेटमा रहेका सवारी साधनले भाडा लिएर यात्रु बोक्न नमिल्ने र सेतो प्लेटलाई हरियो प्लेटमा बदल्न प्रदेशलाई ऐनले अधिकार नदिएको जिकिर गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले लुम्बिनीमा विद्युतीय बस चलाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए । उनले आफूहरूले मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराएर पठाए पनि फेरि ऐन चाहिने भएकाले रोकिएको र आवश्यक ऐन ल्याउन सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताए ।

त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटदेखि अहिलेसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा उल्लेख गरिँदै आएको छ । यद्यपि विद्युतीय सवारी साधन ६ वर्षदेखि थन्किएर बसेका छन् ।