काठमाडौँ । नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड रुपैयाँ हुने हुनेछ ।

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकको सिलसिलामा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद तथा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव डा कृष्णहरि पुष्कर र भारत सरकारको तर्फबाट राजदूत नवीन श्रीवास्तव बिच सम्झौता पत्रमा आज हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएको हो ।

सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण भएको छ । गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको छ ।

स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावास बिच सम्झौता गरी सम्बन्धित तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ । भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतः गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउण्टरपार्ट फण्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा काउण्टरपार्ट फण्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था छ । 

आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ। सम्झौताको अवधि ५ वर्षको रहनेछ।

यो सम्झौताले अगस्ट ६, २००८ मा हस्ताक्षर भई अगस्ट ९ २०२३ मा नवीकरण भएको साबिकको साना विकास विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्ने  प्रवक्ता तथा सहसचिव  धनीराम शर्माले जानकारी दिए ।