राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त १९ पदका लागि निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । भोलि (माघ ११ गते) सम्पन्न हुने यो चुनावसँग जोडिएका साना–ठूला भनिएका राजनीतिक दलका नेता कोही खुसी छन् त कोही दुःखी । खुसी या दुःखीको नाम चर्चा गरेर कसैलाई मान या अपमान गरिरहन जरुरी भएन । खुसी ती छन्, जसले दलका नेताको ‘आशीर्वाद’बाट उम्मेदवार बन्न पाए । टिकट दिन पाएकामा पार्टी ‘कब्जा’ गरिरहेका ठूला भनिएका नेता बेखुस हुने कुरै भएन । दुःखी ती छन्, जसले अपेक्षा गर्दागर्दै टिकट पाएनन् वा तिनलाई उम्मेदवार बनाउन कम्मर कसेर लागेका नेताले दलभित्रबाट उत्तीर्ण गराउन सकेनन् । अझ बढी दुःखी त ती छन्, जसले राष्ट्रिय ‘सहमति’का नाममा निर्वाचन मान्यताको कुरूप अभ्यासमार्फत राष्ट्रिय सभालाई निर्दलीय सभा बनाउन चाहेका थिए, कालान्तरमा त्यो प्रयास असफल भयो । 

यो सबै खेल र झेलबीच राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने भयो । भलै गठबन्धन र अन्य दलले तय गरेका उम्मेदवार विधि निर्माण गर्ने थलो संसद्को माथिल्लो सदनले परिकल्पना गरेको जस्तो अपवादबाहेक कोही छानिएनन् । यसले राष्ट्रिय सभाको विधि–निर्माणमा विशिष्ट स्थान कायम हुनेमा सन्देह सिर्जना भएको छ । नेताको खल्तीबाट छानिएका सदस्यबाट सभाको गरिमा कायम हुने कल्पना गर्न सकिने अवस्था बनेन/बन्दैन, चाहे निर्वाचनमा जुनसुकै दलका उम्मेदवारले जितून् । यो सभा लगभग दलहरूका ठालु नेताको इसारा बाहिर नजाने भयो, सार्वजनिक नीति–निर्माणमा विज्ञतालाई तिलाञ्जली दिइयो । नीति–निर्माणको संरचना नियन्त्रणमा लिने देखियो । 

विधायिकी प्रक्रियामा हुने त्रुटि तथा कमी–कमजोरी हटाउन, सबै वर्गका नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, संघीय राजनीतिमा राज्यको स्वार्थमा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न स्थायी सदनको रूपमा माथिल्लो सदन कायम छ । विधि–निर्माणको तेस्रो हेराइ या विज्ञहरूको सभाका रूपमा चित्रित यो सभा प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतका आधारमा राजनीतिक बाध्यता वा अन्य कारण हतारमा कानुनहरू पारित भएमा विज्ञताका आधारमा यस्ता कार्यलाई दोस्रो हेराइबाट रोक्न वा पुनः परीक्षण गरी राम्रो कानुन निर्माण गर्न उपयोगी हुने ठानिन्छ । तब न निश्चित विज्ञता भएका पात्रलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । लोकप्रिय, जनप्रिय या पार्टीमा योगदान गरेका पात्रलाई यसले खोज्दैन ।

स्थायी सदन, सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र जातिको प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय स्वार्थको अभिभावकत्व, सरकारको प्रभावभन्दा टाढा रहेर कार्यपालिकाको शक्तिसँगको सन्तुलन तथा नियन्त्रण र राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहेर समसामयिक विषय उठाउने थलोका रूपमा माथिल्लो सदनको आवश्यकता र महत्त्व उच्च रहन्छ । तर, दलहरूले छानेका उम्मेदवारबाट यो सभाको गरिमा रहने या जुन ध्येयले यसको गठन भएको हो, त्यो हुने सम्भावना क्षीण भएको छ । अहिले छानिएका अपवाद बाहेकका उम्मेदवारले निर्वाचित भएपछि न विधायिकी प्रक्रियाका त्रुटि थाहा पाउँछन्, न सबै वर्गकै प्रतिनिधित्व गर्छन्, न राज्यको स्वार्थमा अभिभावक बन्न सक्छन् । न विधि निर्माणमा तेस्रो हेराइको क्षमता राख्ने विज्ञता छ, न त दल वा सरकारभन्दा टाढा रहन्छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । माथिल्लो सदनले खोजेको विज्ञता वा क्षमता भएका उम्मेदवार छानियो त भनेर प्रश्न गरियो भने टिकट दिने नेता अनुत्तरित हुने अवस्था छ । उम्मेदवारी चयनमा नेपाली कांग्रेसभित्र ‘नोट अफ डिसेन्ट’, नेकपा–एमालेमा भीम रावलहरूले किनारामा बसेर उम्मेदवारी चयनलाई चियाइरहनुपर्ने अवस्था, नेकपा–माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डपथ लागु, अन्य दल (नयाँ होस् या पुराना) को हालत योभन्दा भिन्न देख्न–सुन्न नपाइएबाट प्रश्नहरूको बाढी लाग्ने अवस्था बनेको छ । यतिखेर तिखा तिखा प्रतिक्रिया सुनिन्छ– राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारी चयनबारे । यतिसम्म कि यो सभा विघटनसम्मका बहस चलिरहेको छ । कतिपय भन्दै छन्– राष्ट्रिय सभा भारदारी सभा हुने भयो ।

जब भारदारी सभामा लोकतान्त्रिक संस्था रूपान्तरित हुने बहस चल्छ, मन चसक्क हुन्छ । अनि इतिहासका पाना पल्टाएर भारदारी सभाको ज्ञान लिन मन लाग्छ । र, निम्न तथ्य पत्ता लाग्छ ।

• त्यो भारदारी सभा

लिच्छविकाल र मल्ल युगमै भारदारी सभाको छनक दिने केन्द्रीकृत प्रशासनमार्फत गतिविधि भएका रहेछन् । १८२५ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा जित हातपारे सँगै मल्ल राज्य अस्ताएको रहेछ । शाहले जनताको कुरा सुन्ने र शासनसत्ता सञ्चालनार्थ परामर्श लिई परिपक्व गराउन ‘थरघर’ नामक निकाय बनाएका रहेछन् । पछि त्यो भारदारी सभामा रूपान्तरण भएपछि नेपालमा भारदारी सभा भन्ने शब्द प्रचलनमा आएको पाइयो । कतिपयले भारदारी सभा राणाकालमा अभ्यास गरिएको ठानिरहेको सन्दर्भमा उल्लिखित तथ्यले अनौपचारिक रूपमा त्यसअघि नै यो शब्द प्रचलनमा आएको पाइयो ।

राणाशासनमा ‘भारदार’को  संरचना केलाउनुपर्ने हुन्छ । राणाकालीन प्रशासनमा श्री ३ महाराज सर्वेसर्वा रहने भएकाले उनीअन्तर्गत मुख्तियार वा चिफसाहेब रहन्थे । त्यसमुनि जङ्गीलाठ, लाठसाहेब र तीनजना कमान्डिङ जनरल रहन्थे । ती ६ जना नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष भेला भई दैनिक राजकाजबारे छलफल गर्थे, जहाँ एकजना हजुरिया जनरल पनि बस्थे । त्यसलाई अहिलेको मन्त्रिपरिषद्कै रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । हजुरिया जनरलले बैठकका निर्णय टिपेर अरुहरूलाई बोध वा खड्गनिसाना गराउने चलन थियो । 

कुनै विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री या मख्तियारले अरुहरूको राय लिनुपरेमा मुख्तियारको दलान वा प्रधानमन्त्रीको भुइँ बैठकमा बैठक बस्थ्यो । त्यस्ता बैठकमा जङ्गीपट्टिका मेजर र निजामतीपट्टिका मीर सुब्बासम्मलाई सामेल गराइन्थ्यो, यो तहका कर्मचारीलाई भारदारमा गनिने हुँँदा यिनीहरूसहितको जमघटलाई भारदारी भनिन्थ्यो । राणाहरूबाहेक अरु सबै जङ्गी र निजामती कर्मचारीलाई दुनियाँदार भनिन्थ्यो । दुनियाँदारमध्ये पनि राजा, रजौटा, चौतारियाहरूको स्थान अलि माथि थियो । यिनलाई नयाँ भारदार भनिन्थ्यो । यसरी राणाकालमा भारदार भन्ने शब्द औपचारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याएको पाइयो । संसदीय अभ्यास नै नभएको निरंकुश वा जहाँनियाँ शासनकालको अभ्यास हो यो ।

राणाशासन संकटको संघारमा पुगेको छनक पाएपछि संसदीय अभ्यासको नाटक मञ्चन गरियो । माथिल्लो सदनको परिकल्पना नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा गरिएको थियो । पद्मशमशेरबाट घोषणा भएको यस कानुन, नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो, जसले द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था राख्यो । स्थानीय पञ्चायतबाट निर्वाचित र सरकारबाट नियुक्त गरी घटीमा ६० र बढीमा ७० सदस्य रहेको राष्ट्रसभा र श्री ३ महाराजका तजबिजमा नियुक्त घटीमा २० र बढीमा ३० सदस्य रहेको भारदारी सभा रहने व्यवस्था थियो । भलै यो संविधान कार्यान्वयनमै आएन । पद्मशमशेरलाई पदच्युत गरी मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रजातन्त्र आएकाले त्यस्तो सभागठन हुन पाएन । 

• यो राष्ट्रिय सभा

राजा महेन्द्रबाट जारी भएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ मा महासभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था थियो । तल्लो सदनको रूपमा प्रतिनिधि सभा थियो, जसमा मुलुकभरका १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहने व्यवस्था थियो । माथिल्लो सदन अर्थात् महासभामा १८ जना प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित र १८ जना श्री ५ बाट मनोनित गरी ३६ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो । 

२०४७ को संविधानमा ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा रहने व्यवस्था गरियो । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित ३५ जना, पाँच विकास क्षेत्रमध्ये प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट तीनजनाको दरले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित १५ जना र श्री ५ बाट मनोनीत १० जना गरी ६० सदस्य रहन्थे । वर्तमान संविधानले ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार, प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी ५६ सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । यस्तै, नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा एक महिलासहित तीन सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । 

उपरोक्त तथ्यहरू हेर्दा अनौपचारिक रूपमा पहिल्यै अभ्यास गरिएको भारदार शब्द राणाकालमा औपचारिक रूपमा प्रयोग गरिएको रहेछ । २००४ सालमा राणाबाटै जारी भएको वैधानिक कानुनमा राष्ट्रिय सभाकै रूपमा भारदारी सभाको परिकल्पना गरियो । यस भारदारी सभामा श्री ३ महाराजका तजबिजमा नियुक्त गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन । 

२०१५ सालको संविधानमा माथिल्लो सभा अर्थात् महासभामा १८ जना प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित १८ र श्री ५ बाट मनोनित १८ जना गरी जम्मा ३६ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो । २०४७ को संविधानमा १० जना श्री ५ बाट मनोनीतसहित अलि फराकिलो व्यवस्था गरियो भने वर्तमान संविधानमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक महिलासहित तीन सदस्य गरी विभिन्न समुदाय, वर्गको प्रतिनिधित्व हुने ५९ सदस्यीय सभाको परिकल्पना गरिएको छ । 

यही व्यवस्था बमोजिम रिक्त १९ सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदै छ । एक महिला राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिँदै छ । यो सभाको परिकल्पना र संवैधानिक प्रावधान हेर्दा लोभलाग्दो छ । विज्ञता नै यसको पुँजी हुनुपर्ने हो, तर अभ्यासमा देखिएन । दल कब्जा गरेकाहरूले कुनै क्षेत्र वा विषयमा विज्ञता गरेका उम्मेदवार छान्नुको साटो दलको झोला बोकेको (दलमा योगदान), जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुन असफल र आफ्नो संकीर्ण गुटलाई नै उम्मेदवारी चयनको मापदण्ड बनाए । 

यो राणाकाल वा पञ्चायतकाल होइन, जति बेला श्री ३ बाटै तजबिजमा भारदारी सभाका सदस्य छान्ने र श्री ५ बाट तजबिजमा आधा सदस्य छानिन्थ्यो । न त यो संवैधानिक राजतन्त्र भएको बेला हो, जति बेला राजाले ६० सदस्यीय सभामा १० जना तजबिजमा सदस्य छान्थे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली अपनाइरहेको नेपालमा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अहिले जम्माजम्मी एक महिलासहित तीनजना त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महिला मनोनयन गर्नेबाहेक सबै निर्वाचन मण्डलबाट छानिन्छन् । हेर्दा यो निकै लोकतान्त्रिक विधि जस्तो लाग्छ, तर दलभित्रको अभ्यास हेर्दा श्री ३ वा श्री ५ ले तजबिजमा छानिएका सदस्य रहने भारदारी या महासभा या गणतन्त्रअघिको राष्ट्रिय सभाभन्दा भिन्न ढंगले उम्मेदवार छानियो भन्न नसकिने आधार देखिएन । जसले उम्मेदवार चयनलाई गज्जब भयो भन्छ, उसले समाजमा लज्जाबोध गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निम्त्याइयो अर्थात् दलका सीमित नेताले सभामा ‘भारदार’ र भक्तहरू नै छानेँ । यसले सभाको गरिमामै दाग लाग्दैछ । राजनीतिक रूपमा राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता छ, जुन निष्कर्ष बेलायतको हाउस अफ लर्डस्को सम्बन्धमा भएका अध्ययनबाट निकालेको पाइन्छ । 

हाम्रो राष्ट्रिय सभाको वैधानिक अधिकार नेता नियन्त्रित देखिन्छ । सभाको स्वायत्ततामा नेताको हस्तक्षेपको आभास हुन्छ । सभाको स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यमा पनि अप्रत्यक्ष अवरोध र त्यसको असर सार्वजनिक नीति निर्माणमा पर्ने देखिँदै गएको छ । यस्तै अवस्था ‘हाउस अफ लर्डस्’को भएको भए त्यसको राजनीतिक महत्त्व छ भन्ने निष्कर्ष अध्ययनहरूबाट आउने थिएन । विज्ञता पन्छाएकाले राष्ट्रिय सभाबारे प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो । राष्ट्रिय सभालाई भारदारी सभाकै अवशेषका रूपमा चित्रण गरिँदै छ । माथिल्लो सदनको उत्पत्तिको उद्देश्यमा टेकेर यसको सान्दर्भिकता बढाउने अभियान थाल्न ढिला भइसकेको छ ।