हेटौँडा । दलित अधिकारकर्मीहरुले संविधानको व्यवस्था अनुसारको हक अधिकार प्राप्त हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बागमती प्रदेश दलित सशक्तिकरण विधेयक निर्माणका लागि दलित महिला संघ (फेडो)ले आइतबार हेटौँडामा आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी अधिकारकर्मीहरुले संविधानले अधिकार सुनिश्चितता गरेपनि कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको बताएका हुन् ।

मकवानपुरका दलित समुदायका अगुवाहरुले संविधानमा उल्लेख भएका दलितका अधिकार कार्यान्वयन नभएको र त्यसतर्फ राज्यले प्रयाप्त ध्यान दिन नसकेको धारणा राखे । संविधानमा दलित अधिकारका विषयमा धेरै कुरा उल्लेख भएपनि राज्यका अंगहरुको कमजोरीका कारण कार्यान्वयन भने फितलो रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

दलित अधिकारकर्मी कमलकुमार विश्वकर्माले दलित अधिकारका विषयलाई सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताए । उनले दलितका हक अधिकारका विषय संविधानमा लेखिएको भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा कागजको घोडा जस्तो भएको बताए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् पूर्व मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले दलित अधिकारका विषयमा मिठो कुरा गरेर मात्र कार्यान्वयन नहुने बताए । उनले मुलुकमा व्याप्त सबैखाले विभेदको अन्त्य हुनुपर्नेमा बताए । दलित अधिकार एवम् भेदभावका विषयमा पछिल्लो समय चेतना बढ्दो क्रममा रहेपनि दलित भएकै कारण विभिन्न घटना बढ्दो क्रममा रहनु दुःखद् भएको श्रेष्ठको भनाई छ।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख खुबिराम अधिकारीले विपन्न महिला कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै यसमा समूहमा काम गर्ने योजना अघि बढाइएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रस्तावित दलित सशक्तिकरण विधेयकको विषयमा नेपाल बार एशोसिएसन मकवानपुरका अध्यक्ष अधिवक्ता अप्सरा पाण्डेले प्रस्तुतिकरण गरेकी थिइन् । उनको प्रस्तुतिमा सहभागीहरुले सुझाव, सल्लाह राखेका थिए । प्रस्तुतिकरणमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद तिमल्सिनाले आवश्यक सुझाव दिएका थिए ।

फाउन्डेसन फर अ जस्ट सोसाइटीको सहयोगमा भएको कार्यक्रम दलित महिला संघ मकवानपुरका अध्यक्ष पवित्रा विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको हो । सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा समेत गैसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित अधिकारको विषयमा विधेयक र ऐन निर्माणका लागि पटक पटक छलफल गर्न तयार रहेको बताइन् ।

फेडोेले प्रस्तावित दलित सशक्तिकरण विधेयकलाई बागमती प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख खुबिराम अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।