वीरगञ्ज । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का मधेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माको सेवासुविधा रोक्का भएको छ । मधेश प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट शर्मालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएपछि प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा पाउने उनको सेवासुविधा रोक्का गरिएको हो ।

मधेश प्रदेशसभामा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले १३ प्रकारका सेवासुविधा पाउँदै आइरहेका छन् । तर अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भइसकेपछि माघ महिनादेखि शर्माको हकमा सबै प्रकारका सेवासुविधा रोक्ने आदेश दिइएको प्रदेश सभामुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै माघ महिनादेखि नै पदाधिकारी तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई दिने सेवासुविधाबाट अभिराम शर्मालाई बञ्चित गरिएको जनाए ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा शर्मासहित ७ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । ०७२ भदौ २८ मा दोस्रो मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्याको अभियोगमा गत मंसिर २८ गते अदालतले शर्मासहित ७ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।

प्रदेशसभाका सदस्य शर्मा लालबाबु राउत नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पनि बनेका थिए । यही मुद्दामा नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले भने सफाइ पाएका छन् । विकको हत्या भएपछि कोइरी लगायतलाई प्रतिवादी बनाइ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले प्रदीप साह माझी, सञ्जयकुमार साह, मोहन ठाकुर, शंकर शाही भन्ने रामशंकर मिश्र, अभिराम शर्मा, सुरेश पाण्डे र धर्मेन्द्र रायलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।