सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशस्तरका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा केही सुझावसहित र कर्णाली प्रदेशका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बताए  । 

बैठकले सञ्चित कोष सञ्चालन नियमावली २०७५ पारित गर्नाका साथै कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५को मस्यौदा स्वीकृत गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले जानकारी दिए ।