काठमाडौँ । नेपालको परराष्ट्र नीति र पूर्वाधार कूटनीति परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपालका ठुला परियोजनामा विभिन्न देश तथा दातृ निकायको आफ्नो स्वार्थ देखाएका कारण त्यो सम्भव नभएको भन्दै उनीहरुले बीआरआइ र एमसीसी जस्ता परियोजना पनि विवाद आएको बताए ।

सेन्टर फोर सोशल इनोभेसन एण्ड फरेन पोलिसीले नेपालको परराष्ट्र नीति तथा पूर्वाधार कूटनीति परिवर्तन सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा परराष्ट्र विज्ञहरुले नेपालको स्वार्थमा नभई विदेशको स्वार्थमा परियोजना आउन लागेको जनाए ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले देशमा आएका सबैजसो ठुला परियोजनाको आ–आफ्नै स्वार्थको रहेको बताए । बीआरआइ र एमसीसी विवादमा आएको चर्चा गर्दै उनले त्यसमा नेपालको स्वार्थ के छ भन्नेबारे पर्याप्त गृहकार्य तथा छलफल नगरेका कारण यस्तो विवाद आएको बताए ।

पूर्वसचिव खनालले पोखरा एयरपोर्ट नेपाली परियोजना भए पनि त्यसबारे नेपालका राजनीतिक दलले स्पष्ट गर्न नसकेको बताए । ठुला परियोजना तथा पूर्वाधारको बारेमा राजनीतिक दल नै स्पष्ट नरहेका कारण पूर्वाधार कूटनीति विवादमा आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विकासका लागि राजनीतिक दल नै चाहिन्छ, ब्युरोक्रेसीबाट सम्भव हुँदैन । राजनीतिक दलले चाहेमा विकास हुन्छ भन्ने उदाहरण भारत, मलेसिया, चीन लगायतका देशलाई हेर्न सकिन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका अर्का पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरेले नेपालमा बिना आधार पूर्वधार तयार भइरहेको टिप्पणी गरे । विभिन्न पूर्वाधार तथा परियोजनाहरुको काम अगाडि बढे पनि पूर्णता पाउन नसकेको जिकिर गर्दै उनले नेपालले त्यसको आधार नै तय नगरेका कारण समस्या देखिएको बताए । अर्काको स्वार्थमा तयार हुने भएकाले ती पूर्वाधारले पूर्णता पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

घिमिरेले भने, ‘बीआरआइ र एमसीसी नेपालमा ल्याउने आधार के हो, त्यो किन आएको छ ? त्यसका बारेमा बहस नै भएको छैन । एउटा कुनै देश वा एजेन्सीले प्रस्ताव ल्याउँछन्, कुन के स्वार्थ मिट हुन्छ र सम्झौता गर्छन् । त्यसपछि मात्र अरुले थाहा पाउँछन् ।’

पोखरा एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध एयरपोर्ट किन फेल भयो भन्ने बुझेमात्र सबै कुरा थाहा हुने उनले बताए । देशको विकासको उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट नभएसम्म यस्ता परियोजनाहरु पटक पटक विवादमा आइरहने उनको भनाइ छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वैदेशिक लगानीको विषयमा नेपालले फरक ढंगले सोच्ने बेला आएको बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक लगानीका लागि विभिन्न नीति नियम तथा कानुन छन्, त्यही अनुसार विदेशी लगानी भइरहेको छ, तर त्यो किन प्रभावकारी भएन भन्नेबारे एक पटक पुनर्विचार गर्ने हो कि !’

परियोजनाका लागि सम्झौता गर्नेहरुले खुट्टा कमाउन नहुने बताउँदै घिमिरेले नियमसंगत सबै कार्य गरेमा कुनै दिन चीनले बनाएको जलविद्युत आयोजनाबाट भारतले विद्य्ुत किन्न बाध्य हुने दाबी गरे । त्यसका लागि नेपाल सुध्रिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सन् १९७१ देखि भारतसँग विद्युत व्यपारमा सम्झौता भए पनि त्यतिबेला कुनै कुरा नउठेको तर अहिले आएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने कुरामा विवाद आउनु नै अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ छ भन्ने बलियो उदाहरण रहेको उनले बताए ।

उनले भारत र बंगलादेशलाई मात्र होइन, नेपालले चीनलाई पनि विद्युत बिक्री गर्न सक्ने तर त्यसका लागि नेपाल तयार हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पावर ट्रेडमा एग्रिमेन्ट गर्नका लागि हामीले हतार गरेका कारण त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोजका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले नेपालमा रहेका परियोजनाहरुमा विदेशी स्वार्थ हुने र ती सबै एक खालको दबाबले आउने गरेको बताए । हुलाकी सडक, फास्ट ट्रयाक जस्ता अन्य परियोजना स्वार्थ अनुकूल नै आएको उनको भनाइ छ । तर यस्ता परियोजना अरुको स्वार्थमा नभएर राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित भएर आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाकमा पनि राजनीति छिरिसकेको छ ।’ नेपालको पूर्वाधार कूटनीति सुधारका लागि राजनीतिक दल, पत्रकार, ब्युरोक्रेसी पनि सुध्रिनुपर्ने उनले बताए ।

परराष्ट्रका पूर्वसचिव एवं पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्यले परराष्ट्र नीति तथा पूर्वाधार कूटनीति असफल हुनुमा देशको राजनीति नै मुख्य कारण रहेको बताए । नेपालको राजनीति तथा सरकार स्थिर नरहेका कारण कूटनीतिमा पनि असर परेको उनको भनाइ छ ।

बीआरआइ नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट भए पनि त्यो किन विवादमा आयो भन्नेबारे चिन्तन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले चीनले बनाउने योजनाबाट कुनै पनि कुरा खरिद नगर्ने भनेर भारतले राखेको शर्तले पनि विवाद सिर्जना भएको र यसलाई नेपालको तर्फबाट सल्टाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

ठुला सबै परियोजना जोखिममा रहेको र त्यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावमा पारेको उनको भनाइ छ ।