काठमाडौँ । राजनीतिक समीकरण फेरिएसँग नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा सशक्त हुने सङ्केत गरेको छ । फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनाएपछि सत्ताविमुख भएको कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा आक्रामक देखिएको हो ।

फागुन २४, ३० र चैत १ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसको प्रस्तुति हेर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि संसद् फेस गर्न चुनौती हुने सङ्केत देखिएको छ ।

गठबन्धन भत्काएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि ‘राजनीतिक बेइमानी’ निर्मम प्रश्न उठाएको कांग्रेसको निसानामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने परेका छन् ।

फागुन २४ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अनुसन्धानको दायरामा रहेका लामिछानेलाई मन्त्री बनाएकोबारे प्रधानमन्त्रीसँग घुमाउरो पाराले जवाफ मागेका थिए । ‘नियुक्त भएर आउनुभएका मन्त्रीहरू कुनै पनि ठाउँबाट कुनै पनि किसिमको अनुसन्धानको दायराभित्र नपरेका होलान् भन्ने आशा गरेको छु । यदि परेका छन् भने त्यसपछि सदन के हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ,’ उनले भनेका थिए ।

रास्वपाका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीबारे राहदानी दुरुपयोगमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि लामिछानेका सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको छ । लेखकले उक्त कुराप्रति सङ्केत गर्दै लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएको विषयमा जवाफ मागेका थिए ।

साथै लेखकले कुनै मन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुँदा वा प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध हुने गरेको पनि स्मरण गराएका थिए । गत फागुन ६–१८ सम्म बालकुमारी घटनामा जोडिएका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, टेरामेक्स प्रकरणमा जोडिएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत, रामग्राम प्रकरणमा जोडिएका पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गर्दै तत्कालीन प्रमुख विपक्षी एमालेसहितका दलले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए ।

आफू प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेपछि दोस्रो पटक फागुन ३० मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दा उठायो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने र उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको बैठकको सुरुमै कांग्रेसले सहकारी ठगीमा जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेबारे प्रश्न उठायो ।

कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले आकस्मिक समय लिएर विवादास्पद मन्त्रीहरूका बारेमा तत्कालीन प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्न र सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई गरेको रुलिङ स्मरण गराएकी थिइन् ।

‘सदनमा प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद मन्त्रीलाई कारबाही गरेको सेन्समा सम्बोधन गर्ने क्रममा के भन्नुभयो भने ती विवादित मन्त्रीका बारेमा सम्बोधन गर्‍यौँ । मलाई के लाग्यो भने उहाँले सम्बोधन कस्तो ठाउँमा गर्नुभयो ? उहाँकै शब्दमा म सम्झन चाहन्छु– उथलपुथल गरेर ल्याउनुभएछ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँले क्लिन चिट पाएको मन्त्रीहरू कसरी ल्याउनुभएछ भन्दाखेरी सहकारी ठगीमा जोडिएका, पोखरा महानगरपालिकाले प्रतिवेदन दिएर अनुसन्धानमा रहेकालाई गृहमन्त्री बनाएर ल्याउनुभएछ ।’

आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुने गरी लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएको उनको आरोप थियो । ‘स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशले फैसला गर्न मिल्दैन भनेर कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन पाउने गरी कानुनमै उथलपुथल हुने गरी गृहमन्त्री बनाएर ल्याउनुभएछ । त्यसकारण यसको जवाफ कसले दिने हो ?’ उनले भनिन् ।

सचेतक थिङले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सचिवालय सुन तस्करीमा जोडिएको विषयमा पनि सरकारको जवाफ मागेकी थिइन् । ‘यी विषय निराकरण नभएसम्म सदन त्यति सहजै चल्छ भन्ने अनुमान नगरिदिनु हुन पनि बिन्ती गर्छु,’ उनको नम्र चेतावनी थियो ।

बुधबारको बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएकोमा प्रश्न उठाए ।

फागुन २४ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै अभियोग लागेपछि राज्यको कुनै पनि निकायले अनुसन्धान गरिरहेको व्यक्ति मन्त्री पदमा रहन पाउँदैन र मिल्दैन भनेको भन्दै शर्माले लामिछाने मन्त्री बन्न नपाउने दलिल गरेका थिए । सहकारी ठगीका विषयमा प्रवेश गर्दै उनले भने, ‘हिजोअस्तिको गृहमन्त्री (नारायणकाजी श्रेष्ठ)को निर्देशनमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भयो तर, पोखरा पुगेका राज्यका प्रतिनिधि फर्किए– सरकारको हेरफेरपछि । तर तथ्य त तथ्य नै हो ।’

तत्कालीन प्रतिपक्षी ठुलो (एमाले) देखि सानो (रास्वपा)सम्म त्यो जवाफमा इमानदार हुनुहुन्छ कि त्यो जवाफको भारीले थिचिनुभएको छ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

सत्ता साझेदार एमाले र रास्वपाले भने लामिछानेको बचाउ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत कांग्रेसको प्रश्नको जवाफ दिँदा एमाले र रास्वपाकै बचाउको भाकामा लय मिलाए । ‘यहाँ पनि प्रश्न उठ्यो– प्रश्न उठेका मान्छेलाई मन्त्री बनाउने ? के हो यो भनेर पनि उठ्यो । मलाई त थाहा छैन त्यो कुरा पनि  ? तिनै (रवि लामिछाने)लाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडिराखेको कुरा पनि देखिराखिएकै छ । यति धेरै डबल स्ट्यान्डर्डको कुरा हामी किन गर्ने ?,’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिप्रश्न थियो, ‘आफूतिर आउँछ भने प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तयार, आउँदैन भने भ्रष्टाचारी, यो मुद्दामा परेको, कारबाही गर्नुपर्छ ? यति धेरै डबल स्ट्यान्डर्ड चल्छ ?’

प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गरेपछि पनि कांग्रेसले बिहीबारको बैठकमा सोही मुद्दा उठायो । सभामुख घिमिरेले ‘बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ’ भन्न नपाउँदै टेबुल ठोकेर कांग्रेस सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठे । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद बद्री पाण्डेलाई बोल्न समय दिए ।

उनले सुरुमा सत्ताबाट बाहिरिनुको आफूहरूमा कुनै गुनासो नरहेको भन्दै गत वर्ष मंसिर ४ को म्याडेट खण्डित गरेको राजनीतिक बेइमानीबारे स्पष्ट मत राखिसकेको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेरेको मूल्याङ्कनको बाँकी जिम्मा इतिहास र नेपाली जनतालाई सुम्पिएको भन्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकाको ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्न चाहेको सुनाए ।

पुराना प्रधानमन्त्रीको नयाँ गठबन्धनलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने असल परम्पराको थालनी गर्न चाहेको पाण्डेको भनाइ थियो । आकस्मिक समयको आफ्नो आवाजलाई सत्ताबाट बहिर्गमनको संकिर्ण चस्माबाट नहेरिदिन आग्रह गर्दै उनले लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइएकोमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागे । फागुनमा सदनभित्रको दृश्य र अभ्यासलाई पूरा डिलिट गर्ने चेस्टाको साक्षी कांग्रेस नबन्ने उनको चेतावनी थियो ।

फागुन २४ गते नयाँ सत्ता समीकरणसहित संसदमा प्रकट हुँदा विवादको घेरा र अनुसन्धानको दायरामा रहेका मन्त्रीहरूलाई बर्हिगमन गर्नकै निम्ति मन्त्रिपरिषद् पुनर्गगठन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ व्यवहारमा लागु नभएको पाण्डेले बताए ।

अनुसन्धानको दायरामा रहेका लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएकोबारे फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहिने उनले बताए । पाण्डेले भने, ‘यस जायज प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ? दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याएर पीडितलाई न्याय दिने अभिभारा र विवादास्पद नियुक्तिको विरोधाभासमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो ? यसको जवाफ नेपाली कांग्रेसले खोजिरहेको छ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

अनुसन्धानको कमाण्ड सम्हाल्नुपर्ने गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनेले गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको भन्दै यसले अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशङ्का बढाएको उनको दाबी थियो ।

सहकारी पीडितहरू आन्दोलनमा रहेको भन्दै उनले सहकारी पीडितको माग कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रश्न गरे ।

‘सहकारीको आदर्शविपरीत गर्न नहुने संस्थामा लगानी, दिन नहुने शीर्षकमा कर्जा, सेयर सदस्य नभएका व्यक्ति, पाउनै नपर्ने व्यक्तिले पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याउनुहुन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

सरकारले लामिछानेलाई रक्षाकवच बनाएर अन्य सहकारीमा ठुलो घोटाला गरेकाहरूलाई बचाउन खोजेको  कांग्रेसको आशंका छ । ‘कतै तपाईंको पोजिशनलाई रक्षाकवच बनाएर एकदुई करोड मात्रको अभियोग लागेका तपाईं (रवि लामिछाने)लाई शिखण्डीको भूमिकामा अगाडि सारेर दशौँ अर्बका माछाहरू उम्काउने प्रपञ्चको तपाईं हतियार त बनिरहनुभएको छैन ? मित्र रवि लामिछानेलाई यो सुझाव दिनु मित्रवत कर्तव्य नै ठान्दछु,’ उनले भने ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा पनि कांग्रेस सांसदहरूले सहकारी ठगीको विषयलाई प्रधानता दिए । कांग्रेस सांसद सीता मिजारले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘आम रुपमा गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ । मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा मुख्य अभिभारा बोकेको गृह प्रशासनको बागडोर सम्हालेर बसेको नेतृत्वमाथि यो गम्भीर प्रश्न हो,’ उनले भनिन् ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा समेत गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १७६ मा न्याय निरुपण गर्नका लागि न्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गरिन् ।

यस अभ्यास समेतका आधारमा स्वार्थ बाझिएको र आफैँमाथि आरोप लागेको विषय हेर्ने जिम्मेवारीमा लामिछाने बसिरहन नहुने उनको तर्क थियो । ‘त्यसकारण सार्वजनिक पदमा बसिरहनु कति जायज हो ? निष्पक्ष छानबिनको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने कि नगर्ने ? गृहमन्त्रीज्यूले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने ?,’ उनको प्रश्न थियो । तर, रास्वपाले भने लामिछानेमाथि नैतिक प्रश्न उठाउन कांग्रेसलाई नसुहाउने जवाफ दिइसकेको छ ।

बुधबारको बैठकमा रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले कांग्रेसले केही दिन पहिले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका थिए । ‘गृहमन्त्री हुँदा खोजिने नैतिकता प्रधानमन्त्री अफर गर्दा खोजिनुपर्ने हो नि त, यहाँ डर छ, भागीभागी हिँड्नुपरेको छ । च्याप्प समातेर प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बनाइदेलान् भनेर भागीभागी हिँड्नुपरेको छ,’ उनको भनाइ थियो ।

आफू प्रमाण विना नबोल्ने गरी कांग्रेसलाई थाहा भएको हुनुपर्ने वाग्लेले बताए । वाग्लेको उक्त अभिव्यक्तिको कांग्रेस सांसद डा. नागिना यादवले बिहीबार प्रतिवाद गरेकी छन् ।

‘यही संसद सचिवालयले सबै सांसदको सीभीसहितको बुक प्रकाशन गरेको छ । के कांग्रेसमा त्यस्ता (स्वर्णिम वाग्ले जस्ता) विद्वान र युवा साथीहरू छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘उहाँलाई कांग्रेस जस्तो पार्टीले खोजीखोजी प्रधानमन्त्री बनाउँछ ? उहाँ भागी हिँड्नुपर्छ ? कांग्रेसमा धेरै विद्वान युवा छन् । त्यो सीभी हेर्नु होला ।’

रास्वपा सांसद तोसिमा कार्की कुनै बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कटाक्ष गर्दै १७ हजार प्लस २ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर हिँडेको प्रसङ्ग पनि डा. यादवले निकालिन् । ‘एक ताका उहाँहरूले एउटा प्लेकार्ड बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो । १७ हजार प्लस २ । मैले म्याथमा १७ हजार प्लस २ जोड्दा १७ हजार २ हुन्छ भनेर पढेको थिएँ । उहाँ कुन म्याथ पढेर आउनु भएको छ ? अहिले सरकारमा गएपछि १७ हजार २ भनेको जिरो भएको छ । यो कसरी भयो ?,’ उनको प्रश्न छ ।

कांग्रेसले यस विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने र सहज रूपमा संसद् चल्न नदिने चेतावनीसमेत दिएको छ । तीन दिनको कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका ‘ट्रेलर’ मात्र भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखक बताउँछन् । ‘हामी प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुगेकै दिन मैले तीन वटा कुरा भनेको थिएँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कांग्रेस रचनात्मक, प्रभावकारी र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्छ । यो तीन दिनको बैठकमा हाम्रो प्रस्तुति त्यसैको ट्रेलर हो ।’