काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मिडियाको निगरानी गर्न दिएको निर्देशन सच्चाएको छ ।

मन्त्रालयले अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल  र आधारहीन सन्देशहरू प्रचार प्रसार भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी विवरण सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशन सच्याएको हो । 

बिहीबार मन्त्रालयले ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि साँझ गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चार माध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’   

याे पनि

साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार सीडीओलाई