काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक तमासा चलिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको आदेश कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अन्तरिम आदेश भएको जानकारी रातोपाटीलाई दिए ।

उनलाई चैत २६ गते पदमुक्त गरिएको थियो ।सुदूरपश्चिमकै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको कामचलाउ सरकारकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री गिरीलाई उनकै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीद्वारा सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउन गरिएको पत्राचारका आधारमा पदमुक्त गरिएको थियो ।

समानुपातिक सांसद निर्वाचित गिरीलाई सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउन अध्यक्ष श्रेष्ठले चैत २१ गते सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र पठाएकी थिइन् ।

भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७३ दफा ३५ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य पदबाट फिर्ता बोलाइएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा टाँसेका थिए ।

पत्रमा ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सांसद इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको भनी प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पेस भएकाले दलसम्बन्धी ऐन ०७३ को ३५ अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनिएको थियो ।

सत्ताको तानातान चलिरहेको बेला गिरीलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै पार्टी अध्यक्ष रञ्जितालाई झड्का लागेको छ ।