काठमाडौँ । केही दिनभित्रै भारतमा चुनाव सुरु हुँदै छ । त्यहाँका करिब ९६ करोड जनता मतदानका लागि योग्य रहेको बताइएको छ । शुक्रबारदेखि सुरु हुने निर्वाचन एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म चल्नेछ । यस पटकको निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री चुनिने अपेक्षा उच्च छ । 

मोदीको नेतृत्वमा भारत २१ औँ शताब्दीको आर्थिक शक्ति बन्ने क्रममा छ । मोदीले भारतलाई लगानीकर्ता र उपभोक्ता ब्रान्डको लागि चीनको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय चीन र पश्चिम बिचको सम्बन्ध चिसिएको छ भने अधिकांश प्रमुख अर्थतन्त्रसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो छ ।

भारतमै कारखाना खोल्न यसले अधिकांश ठुला कम्पनीलाई बोलाइ पनि रहेको छ । भारतमा अधिकांश जनसङ्ख्या गरिब नै भएको अवस्थामा भारत आर्थिक शक्ति बन्ला त ? भारतको आर्थिक तथ्याङ्कको गुणस्तरमाथिको आशङ्काका कारण त्यहाँको वास्तविक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो हुन सक्छ । तर सरकारी स्रोतको तथ्याङ्क हेरेर सीएएनले सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएयताको भारतको प्रदर्शन देखाउन र भावी प्रधानमन्त्रीले सामना गर्न सक्ने चुनौतीहरूबारे चार्ट बनाएको छ ।

अझै पनि गरिब
भारतको अर्थतन्त्रको आकार सन् २०२३ मा ३७ खर्ब डलर बराबरको थियो । यो विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र हो । मोदीको एक दशकको कार्यकालमा भारत अर्थतन्त्रको वरियतामा ४ स्थान माथि उक्लिएको छ । आगामी केही वर्षसम्म अर्थतन्त्र सहजै कम्तीमा पनि वार्षिक ६ प्रतिशतका दरले बढ्ने देखिन्छ । आर्थिक शक्ति बन्ने हो भने भारतले वार्षिक ८ प्रतिशत वा सो भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु पर्ने केही विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

तीव्र आर्थिक वृद्धि जारी रह्यो भने भारत ठुला अर्थतन्त्रको वरीयतामा माथि माथि उक्लिँदै जानेछ । केही विश्लेषकहरूले त सन् २०२७ सम्ममा भारत अमेरिका र चीनपछि विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने भविष्यवाणी पनि गरेका छन् ।

तर भारतले आफ्नो पर-क्यापिटा इनकम (पीसीआई) बढाउन धेरै चिज गर्न सक्दैन । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२२ मा पीसीआईको वरीयतामा भारत १४७ औँ स्थानमा थियो । अर्थतन्त्र बढ्दै गर्दा पर-क्यापिटा इनकममा ‘ट्रिकल डाउन इफेक्ट’ देखा पर्ने स्वीट्जरल्यान्डको सेन्ट ग्यालन विश्वविद्यालयमा  माइक्रोइकोनोमिक्सका प्राध्यापक गुइदो कोजी भन्छन् । यस्तो खालको इफेक्ट देखिने अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिले आय असमानता घटाउने सुनिश्चित गर्दैन । त्यसैले समावेशी आर्थिक वृद्धिको प्रवर्द्धन गर्ने नीति चाहिने उनी बताउँछन् ।

आधुनिक भारतको निर्माण

चीनले आधुनिकीकरण तीन दशक अगाडि नै सुरु गरेको थियो । तर भारतले भर्खरै मात्रै सडक, बन्दरगाह, विमानस्थलमा अर्बौँ डलर खर्चेर बृहत् पूर्वाधार बनाउन थालेको छ । यो वर्षको सङ्घीय बजेटमा १ खर्ब ३४ अर्ब डलर आर्थिक विस्तारको लागि पूँजीगत खर्च भनेर छुट्टाइएको थियो । देशभरमा धमाधम भइरहेको निर्माण कार्य हेर्दा  पनि यसलाई महसुस गर्न सकिन्छ । सन् २०१४ देखि सन् २०२३ को बीचमा भारतले राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा ५५ किमी सडक थपेको छ । यसले समग्र सडकको लम्बाई करिब ६० प्रतिशतले बढाएको छ । पूर्वाधार विकासले रोजगारी सृजना गराएको छ भने व्यवसाय सञ्चालनलाई झनै सहज बनाएको छ ।

हालैका वर्षहरूमा भारतले कयौँ डिजिटलीकरणलाई तीव्र बनाएको छ । आधार, एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेर (यूपीआई) यसले आम जनजीवन र व्यवसायमा कायापलट गरेको छ ।

शेयर बजारमा ‘सुपरपावर’

भारतको आर्थिक वृद्धिमा भइरहेको वृद्धि त्यहाँको शेयर बजारमा पनि भल्किन्छ । हालैका वर्षहरूमा भारतीय शेयर बजारको आकार पनि बढेको छ । गएको वर्ष भारतमा सूचिकृत कम्पनीहरूको आयतन ४० खर्ब डलर नाघेको थियो । एनएसई र बीएसई भारतको मुख्य शेयर परिसूचक हुन् । एनएसई हङकङ एक्सचेञ्जलाई उछिन्दै विश्वको छैटौँ ठुलो शेयर बजार बनेको जनवरीमा विश्वभरका एक्सचेञ्जहरुको महासङ्घको तथ्याङ्कले देखाएको थियो ।

खुद्रा र संस्थागत दुवै खाले घरेलु लगानीकर्ताहरूले शेयर बजारको वृद्धिमा सघाइरहेका छन् । म्याक्क्वेरी क्यापिटलका अनुसार भारतको शेयर बजारको कूल मूल्यको ९ प्रतिशत खुद्रा लगानीकर्ताको स्वामित्वमा भएको बताइएको छ । विदेशी लगानीकर्ताको अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यो वर्षको उत्तरार्द्धमा विदेशी लगानी बढ्ने आशा विश्लेषकहरूको छ ।

आपूर्ति शृङ्खला

मोदी नेतृत्वको सरकारले विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा भारतीय हिस्सा बढाउन आक्रामक भएर लागेको छ । चीनमा रहेको उत्पादन बेस अन्यत्र सार्न खोजिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि मोदीले भारतलाई राम्रो विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । महामारीको समयमा चीनमा भोग्नु परेको समस्या र अमेरिकासँगको चीनको बढ्दो तनावबिच कम्पनीहरू चीनको विकल्प खोजिरहेका छन् ।

इलेक्ट्रोनिक्स देखि अटोमोबाइल र फर्मादेखि मेडिकल उपकरणसम्म १४ वटा क्षेत्रमा कारखाना खोल्ने कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न भारतले २६ अर्ब डलर बराबरको उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसका कारण एप्पललाई करारमा सामान बनाइदिने ताइवानी कम्पनी फक्सकोनसमेत विश्वका कयौँ ठुला कम्पनीहरूले भारतमा धमाधम आफ्नो व्यवसाय बढाइरहेका छन् । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्क पनि पहिलो पटक भारतमा छिर्ने तयारीमा छन् ।

दुई वर्ष अघि एप्पलले आइफोनको केही  पुराना मोडल मात्रै भारतमा एसेम्बल गर्ने तयारीमा थियो । सन् २०२२ को सेप्टेम्बयता सिथति फेरिएको छ । आइफोनका कयौँ मोडलहरू धमाधम भारतमा बनाएर विश्व बजारमा निर्यात गरिरहेको छ । यसलाई विश्लेषकहरूले मोदीको लागि जित भनेका छन् । एप्पलको देखासिकीमा अन्य ठुला कम्पनीहरूले पनि भारतमा आफ्नो उत्पादन बेस सार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२२ मा ६ प्रतिशत आइफोन मात्रै भारतमा बनेको थियो । सन् २०२५ को अन्त्यसम्म यो अनुपात २३ प्रतिशतसम्म पुग्ने बजार अनुसन्धाता संस्था क्यानलिसले बताएको छ ।

कहाँ छ रोजगारी ?

यति हुँदा हुँदै भारतीय अर्थतन्त्र ‘पर्फेक्ट’ छैन । पुनः निर्वाचित भए भने पनि करोडौं जनताका लागि रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने चुनौती मोदीसामु छ । भारत विश्वमै सबैभन्दा धेरै युवा जनसङ्ख्या भएको देश हो । तर यसले सृजना गर्न सक्ने आर्थिक लाभको  फाइदा लिनबाट भारत निकै वर्ष पछाडि छ । भारतमा १५ देखि २९ वर्षबिचको शिक्षित जनसङ्ख्यामा बेरोजगारी दर अशिक्षितको भन्दा धेरै हुने गएको महिना अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले एउटा प्रतिवेदनमा भनेको थियो । विश्व स्तरको तुलनामा भारतमा युवा बेरोजगारी दर पनि उच्च छ । स्नातक उत्तीर्ण गरेका भारतीयहरूमध्ये २९ प्रतिशत बेरोजगार छन् । लेख पढ गर्न नसक्नेको तुलनामा यो ९ गुणा बढी हो । भारतीय अर्थतन्त्रले शिक्षित जनसङ्ख्याको लागि गैर–कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त तलबी जागिर सृजना गर्न सकेको छैन । त्यहाँको बढ्दो र उच्च बेरोजगारी दरले पनि यही कुरा झल्काएको आईएलओको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।