बुटवल । तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवलले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका– ६ स्थित राममणि क्याम्पसमा कर्मचारी नियमावली संशोधन गरेर हटाएका प्राध्यापक कर्मचारीहरूलाई पुरानै पदमा रही काम गराउनका लागि आदेश दिएको छ। अदालतले यसअघि वैशाख ३१ गतेको अल्पकालीन आदेशलाई आज निरन्तरता दिन परमादेश  दिएको हो । 

त्रिभुवन विश्वविश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त राममणि क्याम्पस सञ्चालक समितिले उमेर हद र सेवा अवधिको विषयमा केही महिना अगाडि नियमावली संशोधन गरेर प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई हटाएर आंशिक र दैनिक ज्यालादारीमा राखेको थियो ।

उक्त नियमावली संशोधन गर्दा स्थायी सहप्राध्यापक डा.खगराज शर्मा, सहप्राध्यापक गोपाल पन्थी, उपप्राध्यापक डा.बाबुराम ज्ञवाली, सहप्राध्यापक कुमारी राधा गुरुङ, उपप्राध्यापक माया घिमिरे, शाखा अधिकृत अमृता न्यौपाने पाण्डेय लगायतले आफूहरू माथि अन्याय भएको भन्दै अदालत गएका थिए।  

उनीहरू अदालत गएपछि वैशाख ३१ गते उच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै तत्काल पुरानै अवस्था काम काज गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो। आज दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म प्राध्यापक, कर्मचारीहरूलाई पुरानो अवस्थाको सेवा सुविधा कटौती नगरी काम गर्न दिनका लागि क्याम्पस सञ्चालक समितिलाई आदेश दिएको छ । 

आज प्राध्यापक कर्मचारीको तर्फबाट अधिवक्ता नारायणप्रसाद पन्थी र केशवराज पोखरेले बहस गरेका थिए भने क्याम्पस सञ्चालक समितिको तर्फबाट बाबुराम पाण्डेयले बहस गरेका थिए। उक्त नियमावलीमा संशोधन गरेर उमेर हद ६३ वर्ष या सेवाको हिसाबले २५ वर्ष लागू गरिएको थियो ।

क्याम्पसले आफ्नो ढङ्गबाट नियमावली संशोधन गर्दा अन्यायमा परेको गुनासो प्राध्यापकहरूले गरेका थिए ।