काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी विरुद्ध दायर भएको रिटमा बहसका क्रममा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको भूमिका संविधान उल्लङ्घन गर्ने देखिएकाले उनको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने माग उठेको छ। 

सुरेन्द्र पाण्डेका तर्फबाट जबाफी बहस गर्नेक्रममा कानुन व्यवसायीहरूले सभामुख धितालको भूमिकामा प्रश्न उठाएका हुन् । न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पाण्डेका  कानुन व्यवसायीहरूले प्रदेशको सभामुखको रूपमा धितालले रेफ्रिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कुनै एक पक्षमा उभिएर निर्णय सुनाउँदै संविधान विरुद्धको काम गरेको जिकिर गरेका छन् । 

संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले बहसका क्रममा सभामुख धितालको भूमिका संविधान पालना गर्नेभन्दा उल्लङ्घन गर्नेमा उद्धत देखिएको भन्दै उनको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे । अधिकारीलाई विश्वासको मत दिँदा सभामुखले तटस्थ भएर भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा १८८ अनुसार गराउनुपर्नेमा उक्त कार्य नगरेकाले संविधान पालना गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेको दाबी इजलासमा उठेको थियो । सभामुखले यसरी संविधान उल्लङ्घन गर्दा सर्वोच्चले उनको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने जसले गर्दा आगामी दिनमा यस्तो हुनबाट रोकिने उनीहरूको दाबी थियो । 

उनीपछि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । घिमिरेले पनि सभामुखले आफैँ घोषणा गरेको प्रस्तावमा सुरुमा आफूसहित ६० सदस्य प्रदेशसभा रहेको स्वीकार गरेको अनि पछि ३० जनाले बहुमत पुगेको भनी विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेकाले उक्त कार्य असंवैधानिक र सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको दाबी गरे । 

उनले कोशी प्रदेशको फैसलामा विगतमा सभामुखको भूमिकाबारे स्पष्ट बोलेको र प्रदेशसभामा सहभागी कुल प्रदेश सभा सदस्यमध्ये बहुमत पाउने भनी व्याख्या गरेकाले सभामुखले विश्वासको मत पाएको भनी गरेको घोषणा संविधानको उल्लङ्घन भएको दाबी गरे । उनले कोशी प्रदेशमा संविधान पालना नहुनु भनेको अरू प्रदेशमा पनि भविष्यमा उल्लङ्घन हुने अभ्यासको सुरुवात भएकाले रोक्नुपर्ने जिकिर गरे ।

उनीपछि पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बहस गरेका थिए । खातीले पनि सभामुखको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाए । उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव भए पनि सभामुखले कुनै एक पक्षमा ढल्केर निर्णय दिन नहुने भनी तटस्थ हुनुपर्ने कुरामा चुकेको दाबी गरे । उनले अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्नुपर्नेमा प्राप्त गरेको भनी सभामुखले संविधानको गलत व्याख्या गरेको दाबी गरे ।

तेस्रो दिनको बहसका क्रममा सुरुवातमा मुख्यमन्त्री अधिकारीका तर्फबाट बहस भएको थियो । अधिकारीका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत राजनीतिक मात्र नभई गणितीय समेत भएकाले सोही रूपमा गणना हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले कुल नभई प्रदेशसभामा उपस्थित भएका ५९ जनाको गणना हुनुपर्ने र त्यसको बहुमत ३० हुने दाबी गरे । उनले सभामुखले सर्वोच्चबाट अघिल्लो पटक भएको  फैसलालाई टेकेर निर्णय भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा चलिरहेको बहस अन्तिमतिर रहेको छ। रिट निवेदन पाण्डेका तर्फबाट अब केही कानुन व्यवसायीले मात्र बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरूको बहसपछि सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सुनाउने छ। सर्वोच्चले विश्वासको मत सदर गरेमा अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर हुनेछन् भने बदर गरेमा उनी पदमुक्त हुने छन् ।