मङ्गलबार, ११ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय

उपेन्द्र यादवको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी अधिकारसहितको राष्ट्रपति आवश्यक

मङ्गलबार, २९ जेठ २०८१, १६ : १४
मङ्गलबार, २९ जेठ २०८१

जनकपुर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको जनकपुरमा जारी पहिलो एकता महाधिवेशनको दोस्रो दिन मंगलबार बन्दसत्र सुरु भएको छ ।

जनकपुरको निधि भवन नजिकै जसपा नेपालले मंगलबार बिहानदेखि बन्दसत्र सुरु गरेको हो । बन्दसत्रको अध्यक्षता गर्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

करिब १३ सयको हाराहारीमा सहभागी प्रतिनिधिहरूका बिच अध्यक्ष यादवले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनको चौथो पृष्ठको ३ नम्बर बुँदामा नेपालको राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा औँल्याइएको छ । जसमा १९९० को दशकलाई नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको युग प्रारम्भ भएको भनिएको छ ।

अध्यक्ष यादवले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा १९९० देखि २०७० सम्मको समयलाई लोकतान्त्रिकरण तथा सङ्घीयकरणका लागि सङ्घर्षको युगका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ अहिले बहुदलीयता लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतामा बनेको संविधान छ । तर संविधान बन्दाका घटनाक्रमले लोकतान्त्रिकरणको कार्य अझै अधुरो र अपुरो छ भन्ने प्रस्ट गर्दछ । मूलतः शासकीय प्रणाली परिवर्तन, निर्वाचन प्रणाली, पहिचान र अधिकारमा आधारित प्रदेशहरूको निर्माण, नामाङ्कन र सिमाङ्कन, राष्ट्रिय/जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति सम्भव भएको छैन ।’

नेपाली कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीको वृत्तमा रहेका जातीय यथास्थितिवादी सोचले परिवर्तनको सँघारमा पुगिसकेको मुलुकलाई एक कदम पछाडि धकेलिदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, त्यसकारण हिजोको क्रान्ति जुन बिन्दूमा छाडिएको छ, हाम्रो पार्टीले क्रान्तिलाई त्यही बिन्दूबाट उठाउनु पर्दछ । नयाँस्तरमा विकास गर्न पर्दछ । त्यो भनेको पहिचानमा आधारित श्वायत्त शासनसहितको सङ्घीय प्रणाली, शासकीय स्वरुपको परिवर्तन, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी अधिकार भएको राष्ट्रपतीय प्रणालीको स्थापना हो ।’

योसँगै पूर्ण सामानुपातिक संसदको व्यवस्था, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, अधिकार र पहिचानमा आधारित राज्यको पुनः सिमाङ्कन, राज्यको बहुभाषिक नीति, सत्ता र शक्ति केन्द्रमा रहेको एकल जातीय प्रभूत्व र अधिपत्यको अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशीकरण र आरक्षणलाई  अझ ठोस बनाउन प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

यी एजेण्डा पूरा भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अधुरो कार्यभार पूरा हुनुको साथै लोकतानित्रक प्रक्रिया पनि पूरा हुने अध्यक्ष यादवले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा जिकिर गरेका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप