विद्रोही माओवादीका ‘दुस्मन’, सत्ताधारी माओवादीका राजदूत !
काठमाडौँ । ‘यो सरकार अभिभावकविहीन छ । जसलाई जे गर्न पनि छुट यसको विशेषता हो !’ ‘यो त हदै भो देश र जनताको आर्थिक अवस्थाको थोरै त ख्याल गर्नु पर्छ ! हुल वाधेको छ विदेश यात्रामा निस्केको छ ! माथिकै शासकहरू वाट छाडा तन्त्र बनाए गणतन्त्रलाई ।’
बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस डा. विजन पन्तले एक्स (ट्विटर) मा लेखेका शब्दहरू हुन् यी । वर्तमान सरकारप्रति जति सुकै कटु आलोचक भए पनि गोरखाका उनले यही सरकारबाट राजदूत पद प्राप्त गरे ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट सिफारिस भएको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डा. पन्तलाई राजदूत नियुक्त गर्ने छन् ।
नेपालदेखि बेलायतसम्म कांग्रेसको सक्रिय राजनीति गरेका पन्त पछिल्लो २०७९ को आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गोरखाबाट निर्वाचन लड्दा निकट भएको नाम उल्लेख गर्न नचाहने गोरखाका एक माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।
उनी त्यस बेला प्रचण्डकै गाडीमा चढेर प्रचारमा हिँड्थे । चुनावी खर्चमा पनि सहयोग गरेको चर्चा चलेको थियो । अहिले त्यसैको फल डा. पन्तले प्राप्त गरेको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए । डा. पन्तले बेलायतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका नाति तानिनालाई अध्ययनको प्रबन्ध मिलाएको चर्चा पनि गोरखाका माओवादीबिच हुने गरेको छ ।
यद्यपि डा. पन्त निरन्तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचकका रूपमा देखिन्छन् । २०८० चैत २ मा नागढुगां सुरुङ मार्गको उद्घाटन गर्दा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्दै पन्तले भनेका थिए, ‘होइन सुरुङ हो कि कार्यपत्र ? दस्ताबेज नै हो र ।’
गोरखाबाट केन्द्रीय सदस्य रहेका एक नेताका अनुसार डा. पन्त माओवादीसँग कतै आबद्ध छैनन् । तर प्रचण्डलाई प्रभावमा पारेर पार्टीको कोटामा परेको राजदूत पद प्राप्त गरे । यतिसम्म कि उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत आफ्नै जिल्लाका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनेबारे जानकारी पाएनन् । उनले निकटस्थहरूसँग डा. पन्त सिफारिसमा परेकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
‘यो त कांग्रेसबाट नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष रहेका महेश दाहाललाई त्यहाँबाट एकाएक अष्ट्रेलियाको राजदूत बनाएझैँ भयो’, ती केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीसित भने ।
माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको बेला डा. पन्तलाई गोरखा बस्न दिएको थिएन । त्यसपछि उनी काठमाडौँ बस्न थाले । यहाँ पनि माओवादीले ‘दुस्मन’ भनेर खोजी गरेपछि उनी बेलायत गएका थिए । उनले आफूलाई बेलायतमा समेत माओवादी पीडित भनेर चिनाउँथे ।
यद्यपि पन्तले भने रातोपाटीसित आफूलाई माओवादीले कहिल्यै दु:ख नदिएको दाबी गरे ।
डा. पन्त माया प्रेम फाउण्डेशनमार्फत परियोजनाहरू सञ्चालन गर्थे । यस्तै कांग्रेस निकट गोरखा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका उपाध्यक्ष पनि भएका थिए । डा. पन्तका ससुरा शुक्रराज शर्मा कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश समितिका सभापति हुन् ।
उनले माओवादीबाट पद प्राप्ति गरेपछि गोरखाका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता समेत आश्चर्यमा परेका छन् । माओवादी केन्द्रका गोरखा जिल्ला इन्चार्ज अमर तमु भन्छन्, ‘उनी माओवादीको सिफारिसमा कसरी परे मलाई थाह छैन, हामी पनि बुझ्दै छौँ ।’
लामो समय बेलायतमै रहेका अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागको गरिबी र विकास कार्यक्रमको दक्षिण एसियाका प्रमुख भई काम गरेका व्यक्ति हुन् । डा. पन्त २०७२ ताका कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको विकास र सामाजिक क्षेत्र सल्लाहकार थिए । उनलाई बेलायतको युनिभर्सिटी अफ लिभरपुलमा कार्यरत रहेकै बेला नेपाल बोलाएर नियुक्त गरिएको थियो । तर, डा. पन्तले भारतीय भूमिकाको आलोचना गर्दै एक पत्रिकामा लेख छापेपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । उनले २०७२ असोज ४ गते राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि उनलाई स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि बनेको माथेमा आयोगमा जोडिएको थियो । उनी अहिले गोरखामा कफी खेती गर्छन् । पन्तकी धर्मपत्नी अहिले पनि बेलायतमा छिन् । कतिपयले उनको धर्मपत्नीले पिआर लिएको अनुमान गरेका छन् ।
पन्तले चाहिँ आफ्नो दम्पतीकै नेपाली नागरिकता र नेपाली पासपोर्ट रहेको जिकिर गर्दै पत्नीको बेलायतको रोजगारीको अवधि आगामी डिसेम्बर २४ मा सकिने र नेपाल फर्किने तयारी गरिरहेको बताए ।
माओवादीसँगको आवद्धताबारे सोधिएको जिज्ञासामा उनले आफू माओवादी पार्टीसँग आबद्ध नभएको तर प्रचण्डसँग २०७२ मा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार रहेको बेला प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले भेटघाट भएको र त्यति बेलादेखि उनले पनि परामर्श लिने गरेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
घरदैलोमै एकीकृत सेवा पाउँदा स्थानीय खुसी
-
टर्कीको एक उड्डयन कम्पनीमा आक्रमण हुँदा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु
-
जुम्लाबाट एक वर्षमा चार हजारले लिए नागरिकता
-
विदेशी मुद्राको विनिमय दर : आज कुनको मूल्य कति ?
-
कालीगण्डकी जलविद्युत् : लागत दुई खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी
-
बिगो निर्धारण निर्देशिकामा व्यक्तिको सङ्लग्नताका आधारमा मात्रै आरोपीमाथि बिगो तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव