काठमाडौँ । कर फर्छ्यौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका अभियुक्तहरू धमाधम सर्वोच्च अदालत पुग्न थालेका छन् । कर फर्छ्यौट आयोग मार्फत करोडौँ राजस्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनीहरू थुनामै बसेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न थालेका हुन् ।

केही दिन अघि आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सर्वोच्च पुगेका थिए । शर्माले साउन १५ गते पुनरावेदनसँगै बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उनको निवेदनमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उनीपछि तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्वध्वज महत पनि सर्वोच्च पुगेका छन् ।

महत पनि धरौटी नबुझाउँदै थुनामा बसेर पुनरावेदनसँगै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनको निवेदनमा सोमबार सर्वोच्चले पुरानो मुद्दा सँगै राख्ने आदेश गरेको छ ।

विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट विवादमा तत्कालीन अध्यक्ष महत, सदस्य शर्मा र अर्का सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई दोषी ठहर गरेको थियो । आयोगमा रहँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको भन्दै उनीहरूलाई जनही ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला विशेष अदालतले गरेको छ ।

आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा चुडामणि शर्माले करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिइ कर छुट दिनेगरी सम्झौता गरी राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो ।

अख्तियारले उनीहरूले १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो ।

पूर्वमहानिर्देशक शर्मासहितले सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको थियो । आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा शर्माले करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिइ कर छुट दिनेगरी सम्झौता गरी राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो ।

दुवै प्रतिवादीले विशेषले तोकेको जरिवाना बुझाउन अस्वीकार गर्दै थुनामै रहेर पुनरावेदन गरेका छन् भने अर्का सदस्य उमेश ढकालको पनि पुनरावेदन दर्ता हुने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । 

के हो कर फर्छ्यौट विवाद ?

२०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेका थिए । आयोगमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लामो समय काम गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले तोकेको सहसचिव सदस्य सचिव हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा आफैँ सदस्य सचिवका रूपमा बसेका थिए ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९-७० सम्मको कर बक्यौता फर्छ्यौट गर्ने अधिकार सरकारबाट पाएको थियो । करदाता स्वयंले नबुझाउँदा, सरकारले तोकेको करमा चित्त नबुझाइ प्रशासनिक पुनरावलोकन, न्यायाधिकरण र अदालतमा विवादमा पुगेका कारण लामो समयदेखि उठ्नुपर्ने राजस्व बक्यौताको रूपमा रहँदै आएपछि सरकारले यस्तो आयोग बनाएको थियो ।

३१ प्रतिशतमात्र असुल गर्ने अनि ६९ प्रतिशत छुट दिने निर्णयले राज्यकोषमा तत्कालीन पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको थियो । विशेषले पनि अख्तियारको यो दाबीलाई जायज ठहर गर्दै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर्याएको थियो ।

वर्षौंदेखिको बक्यौता रहनुभन्दा राज्यले निर्धारण गरेको कर उठोस् भन्ने उद्देश्यले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरिन्छ । तर तत्कालीन पदाधिकारीहरूले आर्थिक लाभ लिँदै राज्यलाई ठुलो नोक्सानी पुर्याएको दाबी अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

यसरी गठन भएको आयोगमा १७२६ निवेदन परेकामध्ये १०६९ वटामाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको थियो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आयोगले फर्छ्यौट गरेको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमात्रै राज्यकोषमा आएको थियो भने २१ अर्बभन्दा धेरै रकम छुट दिएको थियो ।

३१ प्रतिशतमात्र असुल गर्ने अनि ६९ प्रतिशत छुट दिने निर्णयले राज्यकोषमा तत्कालीन पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको थियो । विशेषले पनि अख्तियारको यो दाबीलाई जायज ठहर गर्दै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर्याएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा आयोगका पदाधिकारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा २१ करोड ६४ लाख राजस्व मिनाहाको सुविधा दिएको देखिएको थियो ।

विशेषले जनताबाट उठाएको भ्याट व्यापारीको खल्तीमा जान नसक्ने भन्दै तीनै जनालाई ९ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।