काठमाडौँ । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका वडा नं. ६ को वडा कार्यालयले आफ्नो छाप र लेटरप्याडमा अनधिकृत रूपमा 'यदुवंशीनगर' नाम प्रयोग गरेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अदालतले यस मुद्दालाई चाँडो टुङ्गो लगाउन 'अग्राधिकार' प्रदान गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो ।

कानुनका विद्यार्थी रोशन आउजीसहितले दायर गरेको रिटमा फतुवा विजयपुर नगरपालिका वडा नं. ६ को आधिकारिक नामको सट्टा 'यदुवंशीनगर' भनी छाप र लेटरप्याडमा अनधिकृत र गैरकानूनी रूपमा उल्लेख गरिएको दाबी गरिएको थियो । उक्त कार्यले कानुनी र संवैधानिक मर्यादा उल्लङ्घन गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको थियो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले भने यसअघि नै (२०८२/१०/०७ मा - आदेशमा उल्लेखित मिति) त्यस्तो वडा कार्यालयको छाप र लेटरप्याड कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरिसकिएको र हाल प्रयोगमा नरहेको व्यहोराको प्रमाण पेस गरेको थियो ।

"विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वडा कार्यालयको छाप र लेटरप्याडमा यदुवंशीनगर लेखी प्रयोग नगरेको देखिँदा र यसको संवैधानिक तथा कानुनी आधार अन्तिम निरुपणका बखत टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुँदा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन,'' अदालतको आदेशमा भनिएको छ । 

तर, यो विषय स्थानीय बासिन्दाको स्वामित्व, संवेदनशीलता र जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक सौहार्दतासँग जोडिएको हुनाले यसलाई ढिलाइ नगरी चाँडो टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ।