बुटवल । नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएसँगै प्रदेशको सत्ता समीकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ भने अब संविधानअनुसार सरकारको आगामी यात्रा विश्वासको मत र नयाँ राजनीतिक समीकरणमा निर्भर हुने भएको छ । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई पत्र पठाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन साउन १३ गतेदेखि लागु हुने गरी फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन् । उक्त पत्रको बोधार्थ प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभा सचिवालयलाई समेत पठाइएको छ । 

समर्थन फिर्तासँगै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ । कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले पनि सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुल ८७ सदस्य भए पनि हाल ४ स्थानमा रिक्त रहेकाले ८३ सदस्य कायम छन् । सरकार गठन वा टिकाइ राख्न ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

हालको दलगत अवस्थाअनुसार एमाले – २९, नेपाली कांग्रेस – २७ र नेकपा – १३ (सभामुखसहित) छन् ।  

यसैगरी राप्रपा – ४, जसपा – ३, लोसपा – ३, जनमत – ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा – १, स्वतन्त्र – १ रहेका छन् । कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेसँग आफ्नै २९ सांसद मात्र बाँकी रहेकाले मुख्यमन्त्री आचार्यले अब संविधानअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सरकार स्वतः नयाँ संवैधानिक प्रक्रियातर्फ जानेछ ।

एमाले–नेकपाबिच सरकार गठनको कसरत

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबिचको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा पनि परेको छ । अहिले एमाले र नेकपाबिच नयाँ समीकरण बनाउने गृहकार्य तीव्र बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एमाले र नेकपाबिच सरकार गठनका विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयको बाँडफाँट, साझा नीति तथा सरकार सञ्चालनको ढाँचाबारे सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको रातोपाटीलाई बताए । 'हामी मन्त्रालयको बाँडफाँट र अन्य विषयमा छलफलमै छौं । एक–दुई दिनभित्र सबै विषय टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरेका छौं,' मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।

यता नेकपा संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले पनि एमालेसँग सरकार गठनका विषयमा छलफल भइरहेको पुष्टि गरेका छन् । काठमाडौंबाट दाङ फर्किएलगत्तै उनले मुख्यमन्त्री आचार्यसँग भेटवार्ता गरेका थिए । छलफलमा मन्त्रालय बाँडफाँटसँगै सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन आवश्यक थप एक सांसदको समर्थन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

एमालेका २९ र नेकपाका १३ सांसद जोड्दा ४२ सांसद पुग्ने देखिए पनि नेकपाका १३ मध्ये एक जना सभामुख रहेका कारण उनले विश्वासको मतमा मतदान गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले प्रभावकारी रूपमा सरकारसँग ४१ मत मात्रै रहने अवस्था देखिन्छ । 

यसकारण नयाँ सत्ता समीकरणलाई बहुमत पुर्‍याउन राप्रपा, जसपा, लोसपा, जनमत वा स्वतन्त्र सांसदमध्ये कम्तीमा एक जनाको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यही अंकगणित मिलाउने प्रयास अहिले सत्ता गठबन्धनको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । 

संविधानअनुसार समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।