मङ्गलबार, २७ कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय
अन्तरवार्ता

‘रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले रविजीको मायाले आन्दोलन, जुलुस गरेका होइनन्’

पार्टीको सदस्यता शुल्कले पार्टी कार्यालयचाहिँ बन्दैन थियो : सुरेन्द्र पाण्डे
आइतबार, ११ कात्तिक २०८१, १० : १३
आइतबार, ११ कात्तिक २०८१

२०३१ सालदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका सुरेन्द्र पाण्डे अहिले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन् । उनी पटकपटक सांसद बने पनि एक पटकमात्र मन्त्री बन्ने मौका पाए । २०६६ सालमा आठ महिनामात्र अर्थमन्त्री बने पनि उनलाई सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा लिइन्छ ।

समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका पाण्डे अध्ययनशील नेताका रूपमा चिनिन्छन् । पार्टीको सिद्धान्त, लक्ष्य, कार्यक्रम विपरीत दायाँबायाँ नगरेका पाण्डेसँग सरकारका सय दिन, अहिलेको आर्थिक अवस्था, एक व्यापारीबाट एमालेले  पाएको जग्गादान लगायतका विषयमा रातोपाटीले संवाद गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, पाण्डेसँग रातोपाटीले गरेको संवादको सम्पादित अंश–

सरकार गठन भएको एक सय दिन पुग्दा प्रधानमन्त्री आफैँले आफ्नो सरकारलाई ७० नम्बर दिनुभयो । तपाईंं कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

सरकारले कतिपय काम गरिरहेको पनि छ । म त्यसलाई बेवास्ता गर्न सक्दिनँ । तर काम गर्दागर्दै पनि जस पाउने स्थिति बन्न सकेको छैन ।

‘सरकारले काम गरिरहेको छ तर जनताले विश्वास गरिरहेका छैनन्’ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

जनतामा विश्वास सिर्जना गर्न सकेनौँ भने ७५ प्रतिशत, ८० प्रतिशत नै काम गरे पनि परिस्थिति अप्ठ्यारो हुन्छ । अहिले त्यस्तै देख्छु म ।

यसको मतलब सरकारले जनताको विश्वास जित्न सकिरहेको छैन ?

वास्तवमा हो । मास एकातिर सोचिरहेको छ । सरकारले आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेको छ ।

सरकारले राम्रै काम गरेको भए जनताले विश्वास नगर्ने हुन्छ त ?

कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ । नाकाबन्दीको बेला ‘देशमा नाकाबन्दी भएको बेला म भारत कसरी आउँ ?’ भनेर भन्दा अहिलेकै प्रधामन्त्रीको क्रेज कसरी बढ्यो ? काम त खास केही गरेको होइन नि । तर विश्वास बढ्यो । कहिलेकाहीँ थोरै काम गर्दा पनि विश्वास बढ्छ । विश्वास भनेको त्यस्तो चिज हो ।

surendra pandey2

दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले पनि विश्वास दिलाउन किन नसकेको होला त ?

विश्वासको लेबल किन उठ्न सकिरहेको छैन भनेर मैले पनि बुझ्न सकेको छैन ।

कसलाई हटाउने ? कुन दल फुटाउने ? कसलाई महाभियोग लगाउने भन्नेजस्ता काममा प्रधानमन्त्री व्यस्त हुँदा जनताले विश्वास नगरेका पो हुन् कि ?

बाहिर हल्ला होे कि उहाँले गर्नै खोजेको हो भन्नेमै म ‘कन्फर्म’ छैन ।

शक्तिशाली भनिएको सरकारले ‘सडक टालेँ, राहत वितरण गरेँ, निर्देशन दिएँ’ भन्छ । यो त जो सरकारमा हुँदा पनि हुन्छ नै । यतिले मात्र नपुगेको हो कि ?

बाटो बनाएँ, के बनाएँ भन्ने कुराले मानिस सन्तुष्ट हुँदैनन् । सुशासनका मुद्दामा म यसो गर्छु भनेर काम नगर्ने हो भने विश्वास पैदा हुने म देख्दिनँ । तर सरकार त्यता गइरहेको छैन ।

surendra pandey3

२०७४ मा वाहवाही कमाएका केपी ओली ०८१ मा आइपुग्दा किन यति धेरै आलोचित हुनुभयो ? देशमा मात्र होइन, विदेशमा पनि एमालेका नेताको विरोध सुरु भयो नि ?

मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन । मलाई पनि यस्तो लागिरहेको छ । आलोचना किन धेरै भइरहेको छ ? एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुन नहुने रहेछ कि के हो ? पटक–पटक मन्त्री हुने रहर गर्ने विषय होइन रहेछ कि के हो भनेर मलाई पनि लाग्न थालेको छ ।

सरकारमा, पार्टीमा मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री, त्यसलाई सही थाप्ने तपाईंहरू । अनि सरकार, पार्टी ओरालो लाग्नमा दोषी त तपाईंहरू पनि हो नि ?

यसमा केही सत्यता होला । किनभने उहाँ (केपी शर्मा ओली)को समयका नेता पार्टीमा केही पनि रहनु भएन । एकै समयमा काम गरेका, उस्तै उमेर समूहका सँगै बस्दा त्यही अनुसारको टिप्पणी, सल्लाह, सुझाव, आलोचना सबै हुन सक्ने भयो । उमेर ग्याप भएपछि त्यही अनुसारको सम्बन्ध नहुने भयो ।

विचारले चल्नुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि यस्तो हुन्छ ?

नहुनुपर्ने हो । तर कहिलेकाहीँ हुने गर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमै त यस्तो हुन्छ नि । संगठनले बहुतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा संगठन कहिलेकाहीँ व्यक्तिको अण्डरमा जाँदो रहेछ ।

जस्तो एमाले ?

सबैमा त्यस्तै छ । रवि लामिछानेकोमा अरु कसैको भूमिका हुन्छ ? सीके राउतकोमा अरु कसैको अस्तित्व छ ? रेशम चौधरीले बरु श्रीमतीसम्मलाई दिएका छन् । मुख्य व्यक्तिहरूमा शक्ति केन्द्रिकृत हुने यो पद्धतिले ल्याएको हो कि ? संसदीय प्रणालीको नतिजा हो कि ? यो म पनि बुझ्दिनँ । अध्ययन गर्दैछु ।

ओली वा एमाले र उनीहरूमा फरक भएन ? त्यसो भए एउटै पार्टी बनाए भयो नि, होइन ?

निष्पक्ष भएर हेर्नुस् त । अहिलेको ट्रेण्ड त्यस्तो छ कि छैन ? अलि बढी व्यक्तिगत भूमिका छ कि छैन ? अहिलेको असन्तुष्टिको आधार त्यो पनि हो ।

यो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आयो ?

इमानदार भएर भन्नुपर्दा सुधार आएको छैन । अर्थतन्त्र इन्डिकेटरले मात्र चल्दैन । अब सुधार भयो भन्ने विश्वास आयो भने मान्छेले लगानी गर्न थाल्छ । अहिले  विश्वास नै जागेन । विश्वास जगाउने काम पनि हुन सकिरहेको छैन ।

surendra pandey4

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन अहिले आवश्यक छ ?

आवश्यक नै छैन । नेकपा एमालेले त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन ।

रास्वपा सभापतिसँग एमालेले केको प्रतिशोध लिएको ?

जन्मिँदैै ठगेको हाम्रो इतिहास छैन । जन्मिँदै नचाहिने काम गरेर आएको इतिहास हाम्रो छैन ।

‘उस्तै अभियोग लागेका सत्तारुढ दलका नेताचाहिँ बाहिर, मलाई चाहिँ हिरासत ?’ भन्ने रविजीहरूको भनाइ छ । हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ, होइन र ?

हिरासतलाई समावेशी बनाउने कुरा हो र ? जसका विरुद्ध उजुरी पर्छ, ऊ कारबाहीमा पर्छ ।

रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा रास्वपाले जे गरिरहेको छ, यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?

रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले रविजीको मायाले आन्दोलन, जुलुस गरेका होइनन् । जुलुसमा उफ्रिनेले आउने चुनावका लागि आफ्नो प्रचार गरेका हुन् ।

पार्टी कार्यालय शिलान्यास गर्नु अघिल्लो दिनको सचिवालय बैठकमा भएको के थियो ?

कसले पार्टीलाई जग्गा दान गर्न खोजेको हो भन्ने चर्चा चल्यो । अध्यक्षले ‘पहिला कार्यकर्ता, अहिले समर्थक हुनुहुन्छ, उहाँले दिन खोज्नु भएको छ’ भन्नुभयो ।

तपाईंले को हो त्यो दानवीर भनेर सोध्नुभएन ?

कसैले सोधेको थियो ।

त्यो नाम बैठकमा भन्दा के बिग्रिन्थ्यो ?

यस्तो कुरामा खुलस्त गर्दै राम्रो हुन्छ । नाम भन्दिएको भए सबैभन्दा बढी फाइदा अध्यक्षलाई नै हुन्थ्यो ।

एउटा व्यापारीबाट जग्गासहित भवन दान लिने कुरालाई राम्रै मानेका छन् ?

मैले त्यति राम्ररी बुझ्न पाएको छैन । तर, पार्टीको सदस्यता शुल्कले पार्टी कार्यालयचाहिँ बन्दैन थियो । हिजो पनि सदस्यता शुल्कले मात्र बनेको होइन । चन्दा नै उठाउने हो । चन्दा एक जनाबाट लिने कि धेरैबाट भन्ने मात्र हो ।

लिन त सबैले नै लिन्थे । अरुले बर्कोले छोपेर खान्थे । एमालेले खुला रूपमै खान सुरु गर्‍यो भन्यो भने सही हुन्छ ?

एक मानेमा पारदर्शी हो नि यो । पारदर्शी होइन ? हामीले फलानोसँग लियौंँ । त्यो त्यति खराब चिज पनि होइन ।

surendra pandey5

शिलान्यास गर्दाको दृश्य कसरी हेरेर बस्न सक्नुभयो तपाईं ?

जग्गा दिनेलाई पूजा गर्न लगाउनुपर्ने जरुरत नै थिएन नि । उहाँले पूजा गर्दा जग्गाको, भवनको आयु बढ्ने होइन । कार्यकर्ताले पनि आफ्नो पार्टी कार्यालयको शिलान्यास अध्यक्षले मात्र गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेका मात्र होलान् ।

अलि फरक ढंगले पार्टी कार्यालय बनाएको भए पार्टीलाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने नेताहरूलाई स्पष्टीकरणचाहिँ किन सोधेको नि ?

सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभन्दा पहिला त्यही कुरा कागजमा लेखेर पार्टी कार्यालयमा दिनुपर्थ्यो । विधिका हिसाबले उहाँहरूको कुरा गलत हो ।

सुरेन्द्र पाण्डेजस्तो नेता केपी ओलीको दास किन बन्नुभएको ? अझै के लिन बाँकी छ र ?

कतिपय मान्छेका विद्रोह गर्नेमात्र उद्देश्य हुन्छ । समाधानमा पुग्ने मान्छेले विचार गरेरै काम गर्छ । समाधानमा पुग्ने भनेको विद्रोह र गालीमात्र होइन ।

विद्रोह गर्नुस् भनेर कहाँ भनेको हो र ?

विधि फलो गरेर जाने मान्छेले मात्र ‘कन्स्ट्रक्टिभ’ काम गर्न सक्छ । ‘डिस्ट्रक्टिभ’ बाटोबाट जानुभयो भने त त्यसले मलाई पनि नोक्सान हुन्छ । पार्टीलाई पनि नोक्सान गर्छ ।

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रोहित दाहाल
रोहित दाहाल
लेखकबाट थप