काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै रहने बताएका छन् । आज बार दिवस, २०८१ को अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले गैरकानूनी रूपमा नियमावली गरेकोले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताए । 

उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा बारबाट हुने न्यायिक निरूपणका कामहरू नरोकिएको पनि जिकिर गरे । न्याय परिषद्ले आफूले गर्न नसकेका काममा बारलाई दोष दिने गरेको बताउँदै उनले आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनु भन्दा न्यायिक सुधारका लागि सबै मिलेर अगाडि जानुपर्ने बताए । उनले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पुसभित्र बारले प्रतिनिधि सिफारिस गरिसक्ने समेत बताए । 

२०८० असोज १ गते संशोधन भएको नियमावलीको व्यवस्था संविधान र प्रत्यायोजित विधायनविपरीत भएको भन्दै बारले विरोध जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो पटक भने बारले चरणबद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको थियो ।