काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेश शाहीले सुदूरपश्चिममा हुँदै आएको शासन र शोषणविरुद्ध विद्रोह गर्दै ‘स्वाभिमान सुदूरपश्चिम अभियान’चलाउने घोषणा गरेका छन् ।

अभियानले सुदूरपश्चिमलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन दबाब पुग्ने विश्वास रहेको शाहीको भनाइ छ । साथै संविधान संशोधनका क्रममा सुदूरपश्चिमलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने माग अभियानको छ ।  

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद समेत रहेका शाहीले प्रदेशको आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकासका लागि दबाब दिन आवश्यक रहेकाले अभियान सुरु गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेको भिडियोमार्फत  स्रोत विभाजनमा समानुपातिक वितरण नभएकाले सुदूरपश्चिम पछि परेको तथा बजेट छुट्याउँदा नै विभेद हुने गरेको बताएका छन् ।

केन्द्र सरकारले वितरण गर्ने बजेट कार्यक्रम, राष्ट्र बैंकको लगानी र वैदेशिक अनुदानमा सुदूरपश्चिमले प्राथमिकता नपाएकाले विद्रोह गर्नुपरेको शाहीको भनाई छ ।

‘जबसम्म संघ सरकारको स्रोतमा पहुँच विकास गर्न सक्दैनौँ तबसम्म स्रोतको अपर्याप्त हुन्छ । हाम्रो नाममाथि संघले ऋण लिएर अन्यत्र खर्च गर्ने गरेको छ । गौरवका योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । प्रदेश अवस्था कमजोर छ’, शाहीको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिमलाई विशेष प्रदेश बनाएर अहिलेसम्म गरिएको शोषण र उपेक्षाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने शाहीको भनाइ छ ।

‘सुदूरपश्चिमले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र राजनीतिक अग्राधिकार पाउनुपर्छ’, शाहीले भनेका छन्, ‘सुदूरपश्चिमका ठुला योजनाले बजेट नपाउने अवस्था छ । प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले थिचिनु परिरहेको छ’, शाहीको भनाइ छ ।

अभियानमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्वतन्त्र बुद्धिजीवी सहभागी रहेको शाहीको दाबी छ ।

‘यद्यपि अभियान कुनै राजनीतिक दल, वाद, सिद्धान्तसँग निकटता राख्दैन । सिंगो सुदूरपश्चिमको समुन्नतिका लागि लडाइँ लड्ने छ,’ शाहीको भनाइ छ । केही समयभित्रै अभियानबारे आधिकारिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने बताएका शाहीले सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला र पालिकामा अभियान विस्तार गरेर निरन्तर आफ्ना मुद्दा उठान गरिने बताए ।