काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माण र आर्थिक अधिकारका विषयमा नेपाल सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै सांसद सावित्री मल्लले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले कर्णालीको स्रोत र साधनमाथि सरकारको ध्यान नपुगेको आरोप लगाइन् । 

दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको विषयमा बोल्दै सांसद मल्लले सरकारको आलोचना गरिन् । उनले दैलेखमा १ अर्ब १२ करोड घनमिटर ग्यास भण्डार रहेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकिएको भए पनि काम अघि नबढेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘चीनको सरकारले सर्वे र अनुसन्धानमा २ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ, तर सरकारले यसलाई योजनामा राख्न र कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएको छैन।’ थप बजेट कटौतीको विषयमा आपत्ति जनाउँदै उनले २ करोड २९ लाख रहेको बजेट १ करोडमा झार्नु पारदर्शी नभएको तर्क गरिन् । 

सांसद मल्लले कर्णालीको सडक सञ्जाल र भूकम्प पीडितको अवस्थाबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘कर्णालीमा १० वटा जिल्ला छन्, तर अहिलेसम्म बाटोको अवस्था दयनीय छ। जाजरकोट भूकम्प पीडितहरू अझै टहरामा बस्न बाध्य छन्, उनीहरूको बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भनिन् । 

कर्णालीलाई ‘धनी प्रदेश’ भनेर भाषण गर्ने तर बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकतामा नराख्ने प्रवृत्ति घातक भएको उनको भनाइ थियो। उनले प्रश्न गरिन्, ‘के कर्णालीको बारेमा कर्णालीका सांसदले मात्रै बोल्नुपर्ने ?  सुशासन र लोकतन्त्र भनेको यही हो ?’ 

सांसद मल्लले तत्काल कर्णालीको बजेट र योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई चेतावनी दिइन्। उनले भनिन्, ‘यदि कर्णालीको विकासमा सरकार गम्भीर भएन भने यो विषय मिडियामा मात्र नभई जनताको सडकमा पुग्छ। मन्त्रालयले तत्काल यो विषयलाई सम्बोधन गरोस्।

सांसद मल्लले कर्णालीमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने भनिए पनि दुई लेनको सडक नभएको अवस्थामा उद्योग सञ्चालन सम्भव नभएको भन्दै पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन् ।