पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले हटाएका करार कर्मचारीहरूले सर्वोच्च गुहारेका छन् । कर्मचारी अनिता गिरी समेतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा तत्काल कर्मचारी नहटाउन अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको इजलासले कर्मचारी हटाउनुपर्ने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघि भने दुवैपक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।

‘अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिँदा छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘सो बमोजिम अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्मका लागि नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।’

मंसिर २८ गतेको विशेष नगरसभाले करारका कर्मचारीको म्याद माघ १ देखि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलित समेत बनेका थिए । कर्मचारी हटाउने राख्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच प्रतिष्ठाको लडाइँ चल्यो ।

कांग्रेस जुनसुकै हालतमा करार हटाउने पक्षमा उभियो भने एमाले विकल्प नहुँदासम्म करारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा थियो । एमाले कास्कीका सचिव लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा) सहितले महानगरको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । तर उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मानेन । तीमध्ये केही कर्मचारी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

कर्मचारीहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता नारायण प्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए ।