काठमाडौँ । उद्योगभन्दा ढिलो गरी उखु किसानलाई सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ । यो वर्ष उखु क्रसिङ्ग सकिएको छ । उद्योगीबाट किसानले रकम भुक्तानी पाइसकेका छन् तर सरकारले भने उखुमा दिने अनुदान रकम अझै पारित गर्न सकेको अवस्था छैन ।

यो वर्ष सरकारले अनुदान सहित प्रतिक्विटल ६५५ रुपैयाँ उखुको न्यूनतम सर्मथन मूल्य निर्धारण गरेको छ । यसमा ७० रुपैयाँ सरकारको अनुदान रकम हुन्छ भने ५८५ रुपैयाँ उद्योगीले किसानलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर उखु क्रकिसङको रकम उद्योगीले किसानलाई दिए पनि सरकारले भने दिन सकेको अवस्था छैन । सरकारले उखु उत्पादनकर्तालाई प्रति क्विटल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । तर हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुदानको रकम पारित गर्न नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

सर्लाहीका किसान हरिश्याम रायले यो वर्ष २५ सय क्विटलको उखु चिनी उद्योगलाई बेचेका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको ५८५ रुपैयाँ प्रतिक्विटलका दरले उद्योगबाट रायले यो वर्ष १४ लाख  ६२ हजार पाँच रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् । रायको उखुको अनुदान सहितको रकम १६ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ हुन आउँछ । सरकारबाट १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ उनले भुक्तानी पाउन बाँकी नै छ ।

उद्योगले क्रसिङ सुरु गर्दा किसानलाई १५/१५ दिनमा रकम भुक्तानी गरे पनि पछिल्लो समयको भुक्तानी पाउन नसकेको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए । ‘सुरुमा क्रसिङ गर्दा १५/१५ दिनमा रकम भुक्तानी दियो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो एक महिनाको रकम भुक्तानी गरेको छैन, करिब आधा किसानले उद्योगबाट उखुको रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।’

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि पछिल्लो समय उखु खेतीबाट किसान पलायन हुन थालेको देखाएको छ । सरकारी तथ्यांकले पनि उखु उत्पादन क्षेत्र घट्दै गएको देखाउँछ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६२ हजार ५६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै उखु खेती भएको छ । यो भनेको १ हजार ७८७ हेक्टर क्षेत्रफल घट्नु हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६२ हजार ८३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिएको थियो ।

उखुको रकम भुक्तानी समयमा पाउन नसक्दा, मल उपलब्ध हुन नसक्दा, बीउको उपलब्धतामा समस्याका कारणले किसान पलायन भइरहेका छन् ।