काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्षमा नियुक्त शरद ओझाको नियुक्तिविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्याायधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलास मुद्दामा एक महिनाको समय दिएर कारण देखाउन भनेको हो । 

रिटमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश भने अदालतले दिएन । सरकारी पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्रै अन्तरिम आदेशबारे टुंगोमा पुग्नुपर्ने निर्णय सुनाइएको हो । 

चैत १७ गते अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले रिट दायर गरेकी थिइन् । प्राधिकरण अध्यक्षका लागि तोकिएको योग्यता नभएको व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्ती बदरको माग रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समिति र प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई बिपक्षी बनाइएको छ । 

फागुन १२ गते सरकारले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त पदका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस सूचीमा ओझासहित रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौलाको नाम थियो ।  ३३ वर्षका ओझालाई नियामक निकायमध्येकै सबैभन्दा कम उमेरका कार्यकारी प्रमुख मानिन्छ ।