काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सञ्चालनमा आउन नसक्ने पाँच सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गरी सम्पति सरकारको नाममा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो । 

आयोगले जनकपुर चुरोट कारखाना,बुटवल धागो कारखाना,नेपाल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रेन्सी सेवा केन्द्र,नेशनल कन्स्ट्रकशन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रा।ली सञ्चालनमा आउन सक्ने हो भने खारेज गरी कम्पनीहरुको नाममा रहेको अचल सम्पति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गरी अन्य उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न सुल्झाएको छ ।

त्यस्तै,सार्वजनिक संस्थानहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्माचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गर्नुपर्छ ।’

आयोगले दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रुपमा परिणत गर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले घाटामा रहने गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू वर्तमान समयमा आवश्यक नभए खारेज गर्ने भनेको छ । 

राजनैतिक हस्तक्षेप नगरी व्यवसायिक ढंगले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा होल्डिंग कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिंग कम्पनी अन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने र मन्त्रालयहरू अन्तर्गत संस्थानलाई राख्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरू सबैको लेखा परीक्षण समयमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डिडिए गरेर गाभ्ने अनि सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  

नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ । 

निश्चित प्रतिफल र कार्य सम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यवसायिक ढंगले संचालन गर्न सक्ने गरी स्वायतता प्रदान गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । 

सार्वजनिक खर्च पुनरावोलकन आयोगले दिएको सुझावहरु कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव आयोगले दिएको छ ।