आगामी आ.व. ०८२/८३ को बजेट निर्माणका लागि तीव्र बहस भइरहेको छ । यसैबिच उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले गत चैत २९ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आफ्नो ४४७ पन्ने सुझाव पेस गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घसहित सरोकारवाला निकायसँगको छलफल तीव्र बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ । आगामी वर्षको सरकारको नीति एवं कार्यक्रममाथिको छलफल अगाडि बढाउन, राष्ट्रपतिबाट संसद्मा सम्बोधन गर्न र बजेट पारित गर्न यही वैशाखको दोस्रो साता संसद् बोलाउन सरकारलाई बाध्यता छ । 

आगामी बजेट निर्माणमा के–कस्ता चुनौती छन् र स्रोत व्यवस्थापन, खर्च व्यवस्थापनमा के–कस्ता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ? यसबारे चर्चा गरौँ । योजना आयोगका अनुसार आगामी बजेटको सिलिङ १९ खर्ब ६५ अर्ब छ । आयोगले सरकारलाई यो सिलिङ तोक्दा कुनै वैज्ञानिक आधार र सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छैन । हचुवाका भरमा सिलिङ तोकेको छ । अर्थात् यस वर्ष सरकारको १८ खर्ब ५० अर्ब बजेट रहेकामा लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने, वैदेशिक ऋण एवं सहायता प्राप्त नहुने र पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने भएकाले सरकारले वर्षको मध्यमा स्वीकृत बजेटको आकार करिब १ खर्ब ६८ अर्ब घटाएको छ । आगामी असारसम्म घटाएको लक्ष्यको करिब ८०–८५ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्ने सम्भावना छ । विकास खर्च यो नौ महिनामा लक्ष्यको २८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यस्तो अवस्थामा यस वर्षभन्दा आगामी वर्ष करिब ३० प्रतिशत राजस्व उठ्छ, खर्च हुन्छ भन्नु हास्यास्पद हुन्छ । 

योजना आयोगले यस्तै हास्यास्पद काम गरेको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व उठ्ती, वैदेशिक ऋण एवं वैदेशिक अवस्थाका बारेमा विवेचना गरौँ । 
यस वर्ष सरकारले कुल १२ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक राजस्व उठ्ने लक्ष्य राखेको थियो तर आर्थिक वर्षभरिमा कुल ११ खर्ब पुग्न पनि कठिन देखिएको छ । गत वर्षको भन्दा यस वर्ष मुलुकको आर्थिक अवस्थामा खासै सुधार भएको छैन । उद्योग–धन्दा फस्टाएका छैनन् । समग्र औद्योगिक वातावरण सुध्रिएको छैन । उद्योगमा विद्युत्को अभाव छ । आयात खास बढेको छैन । पाम आयल, भटमासको तेलजस्तो नक्कली निर्यातले अर्थतन्त्र सुध्रने अवस्था पनि छैन । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्केको छ । तसर्थ यस वर्ष पनि ११ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने सम्भावना छैन ।यसर्थ सरकारले यस वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको राजस्व उठ्नेछैन । 

वैदेशिक ऋणतर्फ पनि लक्ष्यको ज्यादै न्यून प्रतिशत प्राप्त भएको छ । यस वर्ष पनि त्यसमा खासै सुधार छैन । वैदेशिक सहायतातर्फ त अझ स्थिति सङ्कटोन्मुख छ । विगत केही वर्षदेखि नै वैदेशिक सहायता लक्ष्यको १० प्रतिशत भन्दा बढी प्राप्त नहुने अवस्था थियो, यस वर्ष पनि त्यस्तै छ । पुनः संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले लिएको वैदेशिक सहायता कटौतीको दबाब संसारका अन्य दाता मुलुकमाथि पनि पर्दै छ र नेपाललाई पनि यो निर्णयको ठुलो असर परेको छ । हाम्रा अर्बौंका वैदेशिक सहायताका आयोजना खारेज भएका छन् र भविष्यमा यो क्रम अझ बढ्ने अवस्था छ । अर्कोतिर हामीकहाँ भ्रष्टाचार बढ्दो छ । सुशासनको कमी, सरकारी खर्चको अपारदर्शिताले गर्दा नेपाललाई किन सहायता गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दै छ । बजेट निर्माणमा वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण हुँदै गइरहेको छ । 

अब वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्थातर्फ विवेचना गरौँ । हाम्रो मुलुकमा अहिले वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । एकातिर हाम्रो आन्तरिक राजस्व करिब ११ खर्ब उठ्छ, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहायता घट्दै गएको छ भने अर्कातिर वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्दै छ । वर्ष ०८२/८३ मा हामीले करिब चार खर्ब रूपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कुल आन्तरिक राजस्व ११ खर्बमा चार खर्ब घटाउँदा हुने सात खर्ब रकम सरकारको हातमा हुन्छ । हाम्रो चालु खर्च नै आगामी आर्थिक वर्षमा १३ खर्बभन्दा माथि हुन्छ । यहाँसम्म आइपुग्दा नै राजस्व उठ्तीको तुलनामा हामी करिब ६ खर्ब बजेट घाटामा हुनेछौँ । अब हामीलाई साधारण खर्च धान्न, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, पेन्सन दिन र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनै करिब एक खर्ब रूपैयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा आउने भयो । यो ऋणको ठुलो अंश आन्तरिक ऋण हुनेछ । जसको ब्याजदर महँगो पर्छ । हाम्रो राजस्वको स्रोतहरू घट्दो अवस्थामा छन् । राजस्वको दर बढाउने ठाउँ छैन । राजस्व दर बढाए १७ सय खुला सीमाबाट अवैध रूपबाट सामान भित्रिन्छ । उसै त अहिले नै यो समस्या जटिल हुँदै गइरहेको छ । पुनः पुरानत राजस्वका स्रोत (जस्तै : पेट्रोल–डिजेलका गाडी आयात, पेट्रोलियम पदार्थको आयात, इलेक्ट्रिक गाडी आयात) का कारणबाट घट्दै गई उल्लेखनीय राजस्व कमी भएको छ । सरकार सधैँ तदर्थवाद र टालटुले नीतिमा चलेको छ । राजस्वको दर होइन, दायरा बढाउन सरकारले कुनै गम्भीर गृहकार्य गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा मुलुक कतै आर्थिक अराजकता तर्फ जाने हो कि भन्ने व्यापक आंशका छ । आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारको यो मुख्य चुनौती हो । 

अब खर्चतर्फ विचार गरौँ । हामी लामो समयसम्म संक्रमणकालमा रह्यौँ । माओवादी द्वन्द्व, ०६२/६३ को जनआन्दोलन, संविधान निर्माण र संविधान निर्माणपछिका नौ वर्षसम्म हामी राजनीतिक अस्थिरतामै रह्यौँ, राजनीतिक अस्थिरताका कारण हामीले कहिल्यै पनि आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएनौँ । अन्धाधुन्ध साधारण खर्च बढाउँदै लग्यौँ, पुँजीगत खर्च घटाउँदै गयौँ । यस्तो अवस्थामा सैनिक सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढी बनायौँ, करिब ४० हजारको छुट्टै सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना गर्‍यौँ । स्रोतको ख्याल नै नगरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि बाँड्यौँ । दीर्घकालीन आयोजना सञ्चालन गरेनौँ । राजनीतिक दलहरूले जसको सरकार भए पनि वितरणमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरे । यस्तै प्रक्रियामा होडबाजी भयो । फलतः हाम्रो चालु खर्च अत्यधिक बढ्यो । त्यसको तुलनामा राजस्व उठेन । चालु खर्च बढी गर्नलाई पनि बढी आम्दानी देखाउनुपर्‍यो अनि हामी वास्तविक आम्दानीभन्दा हचुवाका भरमा आम्दानी देखाउन थाल्यौँ । 

वर्ष ०८२/८३ मा हामीले करिब चार खर्ब रूपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कुल आन्तरिक राजस्व ११ खर्बमा चार खर्ब घटाउँदा हुने सात खर्ब रकम सरकारको हातमा हुन्छ ।

वैदेशिक ऋण, वैदेशिक सहायता एवं आन्तरिक ऋण हचुवामा देखायौँ । चालु खर्च घटाउनतर्फ लागेनौँ । पारदर्शी खर्च सिस्टम अवलम्बन गरेनौँ, सुशासन कायम गरेनौँ, भ्रष्टाचार घटाउने प्रयत्न गरेनौँ । अवैज्ञानिक पेन्सन पद्धति अपनायौँ । यो अवधिमा दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ भयो । फलतः विगत पाँच वर्षमा चालु खर्च दोब्बरभन्दा बढी बढ्यो तर त्यति राजस्व उठेन । बजेट निर्माणको मूल चुनौती यही हो । 

• अब के गर्ने ? 

मुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक अराजकतामा नलैजाने हो भने यस वर्षदेखि सरकारले बजेट बनाउँदा निमर्मतापूर्वक चालु खर्च कटौती गर्नैपर्छ । पुँजीगत खर्च आगामी पाँच वर्षसम्म सम्पूर्ण बजेटको ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । सुशासन कायम र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । सैनिक, प्रहरी, कर्मचारी प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान लगायत संरचनालाई छिटो–छरितो गरिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता हुँदा खानेलाई मात्र दिनुपर्छ, हुने खानेलाई होइन । निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोष अवलम्बन गरेको नीति अनुसार ६० वर्ष नपुगी कसैलाई पनि पेन्सन दिनु हुँदैन । यति गरिसकेपछि आम मानिसले सरकारले केही गर्दै छ भनी विश्वास गर्छन् र मुलुकमा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । 

हाम्रो पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर छ । गत वर्ष कुल बजेटको १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्ट्याएकामा यसको ५६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । सो खर्चमा पनि करिब आधा खर्च असारे विकासमा गयो । पुँजीगत खर्चमा पनि हामीले गुणस्तरीय र तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । एक मन्त्रीको लहडका भरमा किन पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउनुपर्‍यो ? निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट नबनाएर किन भैरहवामा बनाउनुपर्‍यो ? किन चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउनुपर्‍यो ? सेजका नाममा सिमरामा अर्बौंको संरचना किन चाहियो ? किन अधुरो पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा खर्च गर्ने ? किन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त घोषणा भएका दर्जनौँ आयोजना पूरा हुँदैनन् ? किन हरेक आयोजनामा ठुलो भ्रष्टाचारका आरोप लाग्छन् ? पुँजीगत खर्च गर्दा प्रतिफल दिने आयोजना किन छाडिँदैनन् ? विकास प्रशासन अस्थिर छ । त्यसको मूल्यांकन छैन । धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ यस वर्षको बजेट निर्माणमा दिनुपर्नेछ ।

यस वर्षको बजेट निर्माण सँगसँगै वर्तमान सरकारले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा २० वर्षे दीर्घकालीन उदार आर्थिक नीति संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न सक्नुपर्छ ।

अब हेरौँ— वैदेशिक ऋण, वैदेशिक सहायता एवं आन्तरिक ऋणसहितको वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौतीलाई । हामीले वैदेशिक ऋण लिँदा गुणस्तरयुक्त आयोजना छनोट गरेनौँ वर्षौंसम्म आयोजना सम्पन्न नगरी लागत एवं ऋण बढायौँ । तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनाभन्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता अनुपयुक्त आयोजनामा अर्बौं ऋण किन लियौँ ? त्यसैले वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गइरहेको छ । तत्काल उच्च प्रतिफल दिने तराई–मधेस फास्ट ट्र्याक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गर्न ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण आदि योजना द्रूत गतिमा सञ्चालन गर्न ढिलो भइसकेको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानका नाममा आवश्यक अनावश्यक जुनसुकै रकम लिने प्रवृत्तिमाथि पनि नियन्त्रण हुन जरुरी छ । 

समग्रमा यस वर्षको बजेट निर्माण सँगसँगै वर्तमान सरकारले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा २० वर्षे दीर्घकालीन उदार आर्थिक नीति संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न सक्नुपर्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि सोही नीति अनुसार अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न ढिलो भइसकेको छ । ताकि लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा नदेखियोस् । भविष्यमा थप राजनीतिक अस्थिरता भए पनि ब्युरोक्रेटिक स्थिरता र राजनीतिको न्यूनतम प्रभाव पर्ने गरी आर्थिक स्थिरता कायम भएमा अर्थतन्त्रले गति लिनेछ । 

(लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुन् ।)