बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) को ११ महिना (जेठ मसान्त)सम्म कुल बजेटको ५८.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा पुँजीगततर्फ ५९.११ प्रतिशत र चालुतर्फ ५६.७८ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारको कुल ३८ अर्ब ९७ करोड बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ विनियोजित २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये १४ अर्ब ५३ करोड २० लाख ८५ हजार ५४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालुतर्फको १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब १६ करोड ७६ लाख ४७ हजार १८० रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
लुम्बिनी प्रदेशका ११ मन्त्रालयमध्ये खर्च प्रतिशतका हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । खर्च प्रतिशतको हिसाबले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८७.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयको पुँजीगत खर्च केवल १४.६६ प्रतिशतमात्रै छ ।

११ महिनाको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ६८ करोड ७९ लाख २२ हजार ५६४ रुपैयाँ (रकमका हिसाबले सबैभन्दा धेरै) बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ अर्ब २४ करोड ३२ लाख १८ हजार २१८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको ६७.७२ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख ७३ हजार ६८२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको ६४.४४ प्रतिशत अर्थात् ३२ लाख २२ हजार १७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बजेट थोरै भए पनि पुँजीगत खर्च प्रतिशतका हिसाबले यो मन्त्रालयको नतिजा राम्रो देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५७ लाख ४५ हजार ५८७ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा १४.८७ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख १० हजार २९३ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको ६०.८० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ७६ हजार ४७८ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५ करोड १७ लाख ७० हजार ८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम पुँजीगत बजेटको ५३.२६ प्रतिशत हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५४ करोड ३६ लाख ३८ हजार ७४१ रुपैयाँ अर्थात् पुँजीगत बजेटको ४७.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले २२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ९० लाख २९ हजार १६९ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५७ लाख ४५ हजार ५८७ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा १४.८७ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख १० हजार २९३ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

बाँकी एक महिनामा कुल खर्च ७० प्रतिशत पुग्ने विश्वास

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने निर्णयका कारण उक्त मन्त्रालयको खर्च कम देखिए पनि अन्य मन्त्रालयको खर्च सन्तोषजनक रहेको बताए ।

उनले आर्थिक वर्षको बाँकी एक महिनामा कुल खर्च ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी प्रक्रिया जारी रहेकाले सरकारले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च प्रगति हासिल हुने उनको दाबी छ ।