काठमाडौँ । पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा संलग्नहरू सबै माथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो । 

विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लिङ्देनको नेतृत्वको  उपसमितिले मुख्य सम्झौतामा विमानस्थल भित्र उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डारणका लागि २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि त्यो काम नै नभएको देखाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई उपसमितिले विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनेको हो ।

उपसमितिले पोखरा विमानस्थलमा देखिएका अनियमितता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा हालका महानिर्देशक नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख रहेको भन्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । अधिकारी २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका थिए  । 

त्यस्तै, उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ । पोखरा विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेका विनेश मुनाकर्मीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।  

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा (अनुसन्धान गर्न) अनि संलग्न बहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न÷गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।’

त्यस्तै,उपसमितिले लागत अनुमान बढाउने निर्णयमा संलग्न खिलराज रेग्मीको सरकारलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत आवरणमा श्रृङखलाबद्ध भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।