बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको योजना कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्म बजेट कार्यक्रम मार्फत आएका ती योजना नाजुक अवस्थामा छन् । कार्यान्वयनमा गएका केही योजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।

हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशकी उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री शुक माया तामाङका अनुसार जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

विगतका सरकारले अध्ययनविना नै औद्योगिक ग्राम निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले नीतिगत स्पष्टतासहित अध्ययन, अनुसन्धान गरेर काम गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको मन्त्री तामाङ बताउँछिन् । डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविना नै औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढाउँदा समस्या भएको उनले बताइन् ।

यसै विषयमा रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले बागमती प्रदेशकी उद्योगमन्त्री शुक माया तामाङसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री तामाङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• प्रदेश सरकारले सुरु गरेका औद्योगिक ग्रामहरूको अवस्था कस्तो छ ? तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेको ९ महिना भयो, औद्योगिक ग्रामका बारेमा के प्रगति भइरहेको छ ?

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै औद्योगिक ग्राम स्थापनाको योजना अघि बढाइएको थियो तर, अहिलेसम्म कुनै पनि तयार भएको अवस्था छैन । काम सुरु भएको पनि छैन । मैले धेरै जिल्ला गएर हेरेको पनि छु । हालसम्म औद्योगिक ग्रामका लागि जमिन प्राप्त गरेको रेकर्ड छैन ।

एक आर्थिक वर्षको बजेटले डीपीआरसम्म गर्ने, अर्को वर्ष अर्को काम गर्ने गरेको देखियो । यो आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले जम्मा ४ वटा औद्योगिक ग्रामको काम गर्ने तोकिएको रहेछ । ११९ वटा स्थानीय तहबाट निवेदन माग गरियो । ४ वटा स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आएको थियो । २ वटामा पूर्ण रूपमा कागजात नपुगेकाले हामीले अघि बढाएनौँ र अहिले २ वटा अध्ययनको प्रक्रियामा छ ।

विगतमा सुरु गरेका औद्योगिक ग्रामको योजनामा कुन–कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने नै रहेनछ । अहिलेसम्म विधिवत् ढङ्गले अध्ययन भएको देखिएन । औद्योगिक ग्रामका लागि भूमि प्राप्तिदेखि डीपीआरसम्मको काम भएको छैन । राज्यको पैसा सक्नुभन्दा यसलाई अहिले हामीले २ वटा बनाउने भनेर जमिन प्राप्त गर्न सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रक्रियामा छ ।

• प्रदेश सरकारले २०७५/०७६ बाट औद्योगिक ग्रामको अवधारणा बनाएर बजेट छुट्ट्याएको अवस्था छ । समग्र रूपमा हेर्ने हो भने एक आर्थिक वर्षमा एउटा योजनामा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्ट्याएको छ । तर त्यो बजेट कार्यान्वयन भएको देखिँदैन नि ?

प्रदेश सरकारको स्थापनादेखि नै औद्योगिक ग्रामको अवधारणा आएको हो तर, जुन उद्देश्यका साथ अवधारणा ल्याइएको थियो, त्यो अनुरुपको कार्य सम्पादन भएको छैन । विगतमा विभिन्न कमजोरी भए । नीतिगत अस्पटता पनि थिए तर, अहिले २ वटाको कार्य सम्पादन गर्ने भनेर लागेका छौँ । १०/१० लाख रुपैयाँ औद्योगिक ग्रामको डीपीआरका लागि छुट्ट्याएको रहेछ । २० लाखमा एक ठाउँमा लगानी गर्ने गरी बजेट थपेका छौँ । यसले औद्योगिक ग्राम स्थापनापूर्वका कम्तीमा तीन चरणको काम पूरा हुँदैछ । सो बजेटले डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका काम गर्नेछ । उक्त कार्य गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । विविध कारणले गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो फाइल अघि बढेको छैन ।

औद्योगिक ग्रामका लागि सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका, मंगलपुरमा ८३ बिघा जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसका लागि नगरपालिकाले जग्गा नापजाँच गरेर मन्त्रालयमा फाइल आएको छ । त्यसमा डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने चरणमा छ ।

• प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण मानेर अघि बढाएका यस्ता योजना कार्यान्वयन नहुनुको समस्या के देख्नुभयो ?

अहिले उद्योगीहरूको लगानी जग्गा व्यवस्थापनमा परिरहेको छ । उद्योगीको १ करोड लगानी छ भने ८० लाख त जग्गामै जाने अवस्था छ । २० लाखले के काम गर्न सक्छ र ? त्यसकारण यो समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन यो औद्योगिक ग्रामको कार्य सञ्चालन गर्न लागिएको हो । तथापि लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय तहले नापजाँच गरेर प्रदेशमा पठाउने र प्रदेशबाट डीपीआरका लागि अध्ययन गर्ने, त्यहाँको रिपोर्ट आइसकेपछि जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो तर, विगतमा व्यापक रूपमा बजेट विनियोजन गरियो । काम गर्न सकिएन । सम्भावना नभएको ठाउँमा पनि बजेट हालेको भेटियो । जसले गर्दा आवश्यकता पहिचान नभएको हुनाले बजेट कार्यान्वयनमा नआएको जस्तो लागेको छ ।

• औद्योगिक ग्राम अन्तर्गत हरेक वर्ष १० देखि ११ करोड रकम छुट्टिएको छ । खर्च भने १/२ वटाले मात्र गर्न सकेको अवस्था छ । हालसम्म औद्योगिक ग्राम निर्माणमा प्राप्त बजेटमध्ये ३ करोड बराबर खर्च भएको छ । काम भएका औद्योगिक ग्राम पनि अलपत्र छ । समस्या कहाँ रह्यो ?

मुख्य कुरा बाटो, बिजुली, उपयुक्त उत्पादन गरेर बिक्री कहाँ गर्ने भन्ने विषय सर्वेक्षण नहुँदा, सम्भावित अध्ययन नहुँदा त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । ठुलो समस्या भनेको बजेट कार्यक्रम एक चरण डीपीआरसम्मको लागि विनियोजन गर्ने, सरकार महिना–महिना जस्तोमा परिवर्तन हुने, कार्ययोजना सहितको विनियोजन गर्न नसक्नु नै हो ।

• वन र उद्योग एउटै मन्त्रालय रहेको समयमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम भएको छ । मन्त्रालय विभाजन भएपछि केही समस्या भएको भन्ने पनि सुनिएको छ । अहिले उद्योग र वन मन्त्रालय अलग भएकाले दुई मन्त्रालयबिच अन्तरसम्बन्ध राम्रो नभएको हो ?

हाम्रोमा बाटो र नदीभन्दा बाहेक सबै सार्वजनिक जग्गा वनको हो भन्ने छ । त्यसले पनि समस्या पारेको छ । उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्ने, अनि त्यो क्षेत्र सबै वनको पर्ने गरेको छ । उक्त जग्गा दिन नसक्ने विषयगत मन्त्रालयको आफ्नै कानुन भएका कारणले पनि यो कार्यमा ठुलो समस्या आएको छ ।

• नीतिगत समस्या सुल्झाउने सम्बन्धमा तपाईंहरूको विभिन्न फोरम छ । त्यो विषयमा कुनै छलफल भएका छन् ? समस्या सुल्झाउने सम्बन्धमा छलफल गर्नु भएको छ ?

मन्त्रालयको तर्फबाट यो विषयमा क्याबिनेटबाट खासै छलफल भएको छैन । सबैको समन्वय र सहकार्यबाट विकास अघि बढाउनु पर्ने हो तर, नेतृत्वमा रहेका सबैमा त्यो भावना छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकि यो फलानो मन्त्रालयले गर्ने हो भनेर अर्कोले ल्याएको प्रस्ताव वास्ता गर्दैनन् । समन्वयकारी भूमिका छैन । उक्त समस्या हल गर्न अहिले सङ्घीय सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धित विधेयकले केही भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । विधेयक पास भयो भने सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

• पहिला प्रक्रियागत विषय टुङ्ग्याएर फिल्डमा जानुपर्ने हो । तर, प्रदेश सरकार पहिला फिल्डमा जाने, पछि प्रक्रिया अघि बढाउन अग्रसर छ । यो उल्टो बाटे भएन र ? प्रदेश सरकार उल्टो बाटो कहिलेसम्म हिँड्ने ?

तपाईंले भनेको कुरा जायज हो । औद्योगिक ग्राम घोषणा भएपछि फिल्डमै जानुपर्ने प्रक्रिया हो । प्रक्रिया पूरा गरेर बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो तर, हामी पहिले बजेट ल्याउँछौँ र फिल्डमा जान्छौँ । प्रक्रियागत विषयमा ध्यान पुग्दैन । अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा यसको नीतिगत सुधारका लागि अघि बढ्ने योजना छ । यसलाई नीतिगत सुधार गरेरमात्र औद्योगिक ग्रामको अवधारणा अगाडि बढाउँदा सार्थकता प्राप्त गर्न सक्छ । बजेट विनियोजनले मात्र यो सुल्झिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

औद्योगिक ग्राम घोषणाको प्रक्रियामा पनि उल्झन देखिन्छ । अधिकार क्षेत्रका विषयमा कति ध्यान दिनुभएको छ । औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने प्रक्रियाका विषयमा कर्मचारी क्षेत्रबाट र राजनीतिक क्षेत्रबाट कमजोरी भएको जस्तो लाग्दैन ?

विगतका धेरै कुरा असफल देखिसकेपछि स्थानीय सरकार र वन समिति, डिभिजन वन कार्यलयसँग समन्वय गरेर बाधा फुकाउ गर्ने तरिकाले अघि बढ्ने तयारी मन्त्रालयको छ । राज्यले ल्याएको यो योजनाबाट युवा, महिलाहरूलाई स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ भन्ने नागरिकलाई महसुस गराउनु पर्नेछ । केही अधिकारक्षेत्र नीतिगत रूपमा सङ्घीय सरकारले पनि हस्तक्षेप गरेको छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

• ७ वर्ष अघि सुरु गरिएको १४ वटा औद्योगिक ग्राम अलपत्र अवस्थामा छ । त्यसको व्यवस्थापन छोडेर नयाँ थप्ने क्रममा हुनुहुन्छ तर, औपचारिक घोषणाका लागि भने अझै सिफारिस गर्नुभएको छैन, किन ?

अब आउने समयमा सरकारले यसमा भुलचुक गर्नु हँुदैन । यसलाई प्रक्रियामै अगाडि बढाएर लग्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ । औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि स्थानीय सरकारबाट पास हुँदै प्रदेशले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर सङ्घमा सिफारिसका लागि पठाउने प्रक्रिया हो । पहिला प्रदेशमा पनि घोषणाको अधिकार रहेछ तर, अहिले सङ्घीय सरकारले कर्यविधि ल्याएर प्रदेशले सिफारिस गर्ने र सङ्घले अधिकार घोषणा गर्ने प्रक्रिया तयार गरिएको छ । प्रदेशलाई सिफारिसमात्र होइन, घोषणा गर्ने, कार्यविधि बनाउने पनि अधिकार दिनु पर्छ ।

• केही स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामलाई सकारात्मक र उत्पादनमूलक ढंगबाट चलाएको अवस्था पनि छ । ती स्थानीय तहसँग प्रदेशले समन्वय गर्न सकेको देखिँदैन नि, किन ?

बागमती प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयको बजेट अत्यन्त न्यून छ । आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व बढाउने, उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउने काम उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयको हो । तर व्यवहारमा भने केही गर्न नसक्ने, नामको लागिमात्र मन्त्रालय राखिदिएजस्तो भएको छ ।

यो मन्त्रालयको गहन जिम्मेवारी छ । देशको विद्यमान समस्या सुल्झाउन सक्ने मन्त्रालय हो यो । प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयको ७२ करोड बजेटमध्ये ५५ करोड बजेट प्रशासनिक खर्चका लागि हुन्छ । २० करोडले के गर्न सकिन्छ ? अहिलेको आवश्यकता भनेको उद्योग र उत्पादनमा जोडिनु हो । अब आउने आर्थिक वर्षमा ठुलो बजेट माग गर्ने र स्थानीय तहका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना छ । जुन स्थानमा वास्तविक काम गरेको छ, त्यस्तालाई अनुदान दिने हो भने बल्ल उपलब्धि प्राप्त हुन्छ ।

• प्रदेशको समग्र उद्योगको स्थिति खस्किएको छ । १९ हजार उद्योग दर्ता भएको बागमती प्रदेशमा अहिले ४ हजार उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग क्षेत्रको राजस्व सङ्कलन पनि घट्दो छ । उद्योग क्षेत्रलाई विकास, राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको हो ?

राजस्व छली गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू पनि व्यापक छन् । ५ लाखसम्मको लागि दर्ता रकम १२ हजार हो । ५ लाखभन्दा तलको पुँजीलाई स्थानीय स्तरमा दिइएको छ । करोडको व्यवसाय गर्नेले कर छली गरेर ५ लाखको भनेर देखाउने प्रचलन कायमै छ । बागमती प्रदेश सरकारले राजस्व छली गर्नेलाई दण्डको प्रावधानसहित निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उद्योगीलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग तथा प्रोत्साहनको नीति लिनु पर्छ । उद्यमीहरूलाई प्रदेश सरकारले अनुदान र सस्तो व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।