बारा । वन कार्यालय बाराले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सञ्चालित ‘बारा एकेडेमी’ लाई ठाउँ खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर नाफामूलक संस्था (निजी विद्यालय) सञ्चालन गरेको भन्दै वन कार्यालयले वडा कार्यालयमार्फत भौतिक संरचना हटाउन एकेडेमीलाई निर्देशन दिएको हो । ‘बारा एकेडेमी’ जीतपुरसिमरा उपमहानगर–१६ को राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सञ्चालित छ ।

हलखोरिया सव डिभिजन वन कार्यालयले ३ महिनाअघि वडा कार्यालय मार्फत पत्र पठाएर ‘तुरुन्त वनको अतिक्रमित जग्गाबाट संरचना हटाइ सहयोग गर्न’ भन्दै लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

‘किन र कसको आदेशले वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेको हो, तुरुन्त वनको अतिक्रमण जग्गाबाट संरचना हटाइ आफूसँग भएको कागजात, प्रमाणसहित उपस्थित हुन जानकारी गराइन्छ’ २०८१ माघ ११ गते वन कार्यालयले बारा एकेडेमीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

वनले काटेको पत्रमा विद्यालय सञ्चालक हरिदेव खरेलले ‘बारा एकेडेमी’ले वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेको भन्नु जायज नभएको जवाफ दिएका छन् । ‘नेपाल सरकारले गठन गरेको सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगमा हकभोग आधारसहित २०७८ भदौ २१ गते विद्यालयको नाममा निस्सासमेत प्राप्त भइसकेको छ,’ खरेलले वन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

बारा एकेडेमीका सञ्चालक खरेल जीतपुरसिमरा उपमहानगर वडा नं १६ का वडाध्यक्षसमेत हुन् । उनको विद्यालय सोही वडामा सञ्चालित छ ।

खरेल वडाध्यक्ष भएपछि निजी विद्यालयलाई जोगाउन बारा–३ की संघीय सांसद ज्वाला कुमारी साह कृषिमन्त्री हुँदा सो जग्गाको निस्सा प्राप्त गरेका थिए । ‘बारा एकेडेमी’ ले ३ बिघाभन्दा बढी राष्ट्रिय वन तथा हलखोरिया साझेदारी वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको छ ।

• वन क्षेत्रभित्र निजी विद्यालय सञ्चालनप्रति अख्तियारको आपत्ति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रलोभनमा परेर वन क्षेत्रभित्र मनपरी निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बारालाई पत्र काटेको छ । ‘नियमन निकाय, नगर समन्वय एकाइ र सरोकारवाला प्रलोभनमा परेर जीतपुरसिमरा–१६ मा रहेको बारा एकेडेमीले वनको ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेको भन्ने विषयमा के–कसो भएको हो, छानबिन गरी १५ दिनभित्र आदेश अनुसार प्रतिवेदन पठाउन हुन अनुरोध छ,’ आयोगले वनलाई अत्यन्तै गोप्य पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

वन कार्यालय बाराका अधिकृत विनय कुमारले तत्कालै वन सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएर विद्यालयले भोगचलन गरेको वनको जग्गा खाली गर्ने बताएका छन् ।

उनले कानुनी रूपमा वनको जग्गाको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएकाले स्थानीय प्रशासन र पालिकासँग समन्वय गरेर जग्गा खाली गर्ने बताए । ‘पालिकाले के आधारमा वनको जग्गाभित्र विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दियो, तत्कालै उपमहानगरलाई पत्र काटेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ अधिकृत विनय कुमारले भने ।

संघीय वन ऐन २०७६ को परिच्छेद २ को दफा ३ (१) मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने र नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयविना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर वडाध्यक्ष खरेल आफैँले वनको जग्गामा सञ्चालन भएको निजी विद्यालयलाई कानुन सम्बद्ध बनाउन ठुलो प्रयास गरेका स्थानीय बताउँछन् ।

खरेलले वडाभित्र बसोबास गरेका भूमिहीन, सुकुमबासीलाई देखाएर आफ्नो नाफामूलक व्यवसाय सञ्चालन गरेको एक अधिकारीले बताए । वन अधिकृत विनय कुमारले ३ महिनाअघि नै वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएर जग्गा खाली गराउन दिएको निर्देशन खरेलले अटेर गर्दै आएको  उनको भनाइ छ ।

‘वडाध्यक्ष खरेलले २०३४ को जग्गा प्राप्ति ऐन देखाएर वनको जग्गामा दाबी गरे, तर त्यस सम्बन्धी कुनै कागजात र प्रमाण पेस गरेका छैनन्,’ वन अधिकृत विनय कुमारले भने, ‘जवाफमा वनको ऐलानी जग्गा हो, दर्ता स्रेस्ता छैन, लालपुर्जा पनि छैन भन्यो तर, आफूले वन अतिक्रमण नगरेको, पहिले नै वन अतिक्रमण गरेर विद्यालय सञ्चालन भएको उनको जवाफमा उल्लेख छ ।’

• समाचार नलेख्न सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारलाई धम्की

बारा एकेडेमीका सञ्चालक तथा वडाध्यक्ष खरेलले विद्यालयको समाचार सङ्कलन गरेको सूचना पाउनासाथ कसैले समाचार लेखे त्यसको ‘जगल्टा नास’ हुने धम्की दिएका छन् ।

उनले आफ्नो निजी विद्यालयलाई जोगाउन वडा नं १६ मा बस्ने सम्पूर्ण भूमिहीन, सुकुमबासीलाई पत्रकारविरुद्ध जम्मा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

‘तिमीलाई अचार बनाउन नपरोस्, हेक्का राख । तँ नजन्मँदै मैले पत्रिका चलाएको थिएँ, याद राख,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा धम्की दिँदै लेखेका छन् ।

खरेल पूर्वपत्रकार तथा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनका जिल्ला पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् ।