काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले रोजगारी र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ ।

पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मागपत्र बुझाउँदै सो पार्टीले राजनीति र राज्यको सबैभन्दा जरुरी विषय रोजगारी र सुशासन भएपनि अहिलेसम्म राजनीति र राज्यका लागि यी मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको जनाएको हो ।

सुशासन र रोजगारी राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा मुलुकमा भविष्य छ भन्ने विश्वाससमेत हराउँदै गएको र सधैँभरी सङ्कटपूर्ण सङ्क्रमणमा अल्झिरहनुपरेको सो पार्टीले जनाएको छ । 

‘राजनीतिक नालायकी, अस्थिरता र अन्योल बढ्दै गएको छ । मुलुकले लामो समय यो अवस्था थेग्न सक्दैन’, एकीकृत समाजवादीले प्रस्ताव अघि सार्दै भनेको छ, ‘मुलुकको राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन नेपाल सरकारको आयोजनामा यथाशीघ्र ‘रोजगारी र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरौँ ।’ 

त्यस्तो सम्मेलनमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले गणतन्त्रको अभ्यासमा रहेका कमी तथा कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै आगामी १० वर्षमा कृषि, उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरूको विकास, शिक्षा÷स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास र भ्रष्टाचार– ढिलासुस्ती रहित पारदर्शी राजनीतिक, न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थाका लागि आआफ्ना योजनाहरू पेस गर्ने प्रस्ताव समेत सो पार्टीले गरेको छ ।

‘त्यसले राजनीतिलाई जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको दीर्घकालीन भविष्यमा केन्द्रित गर्नेछ । त्यस क्रममा कैयन विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ वा कम्तीमा पनि राष्ट्र निर्माणका लागि कुन राजनीतिक दलका के योजना छन् भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस सुरु हुनेछ’, एकीकृत समाजवादीको विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मागबारे अध्ययन गरेर जवाफ दिने बताएका छन् । 

जनजीविका, सुशासन, विकासलगायतका सवालमा चैत १ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलन थालेको सो पार्टीले वैशाख २२ र २३ गते पालिका र वडा कार्यालयहरूमा मागपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यसपछि वैशाख २५ गते दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी भएको उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए । 

‘पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम वैशाख २३ सकिँदै छ’, खतिवडाले भने, ‘त्यसपछि बैठक बसेर दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ ।’