काठमाडौँ । दशकदेखि अलपत्र कालीमाटी–टेकु पुल सञ्चालन गर्ने कि भत्काउने भन्ने विषय अझै अन्योल छ । निर्माण सम्पन्न भई केही समय सञ्चालनमा आइसकेको उक्त पुलमा प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै बन्द गरिएको थियो । त्यसयता उक्त पुल अलपत्र छ । 

२०७१ सालमा निर्माण थालिएको पाँच वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले उक्त पुलमा कुनै पनि त्रुटि नभएको दाबी गर्दै आएको छ । 

सवारी चापसँगै ट्राफिक जाम बढेपछि उक्त स्थानमा पुल निर्माण अघि बढाइएको थियो । तर बनिसकेको पुल हालसम्म सञ्चालन हुन नसक्दा यात्रुहरूले सास्ती खेप्दै आएका छन् । उक्त पुल कि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने कि भत्काउनुपर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले माग गर्दै आएका छन् । 

गत माघ २५ गते प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको उपसमितिले उक्त पुलको निरीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा समितिका सभापति तथा सांसद दीपक सिंहले राजधानीकै मुटुमा पुल निर्माण योजना अलपत्र बन्नु लाजमर्दो भएको र त्रुटि भए/नभएको परीक्षण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

‘पुल मापदण्ड विपरीत भनिएको छ । सही सलामत छ भने परीक्षण गरेर सञ्चालनमा ल्याऔँ,’ पुल अनुगमनका पुगेका सिंहले भनेका थिए, ‘यसको भार क्षमता र विभिन्न प्राविधिक परीक्षण गरिनुपर्‍यो । होइन भने यस्तो अवस्थामा नराखौँ ।’ 

साथै अदालती प्रक्रियामा गएकाले अदालतले निर्णयअनुसार चल्नुपर्ने पनि उनले बताएका थिए ।

अनुगमनमा पुगेका अर्का सांसद प्रकाश ज्वालाले निर्माण सम्पन्न भइसकेको पुल सञ्चालनमा नल्याउँदा अन्याय भएको भन्दै तत्काल समितिमा छलफल गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पुल परीक्षण गर्न र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिने बताएका थिए । 

समितिले ०८१ चैत ११ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सडक विभागद्वारा उक्त पुलको आवश्यक प्राविधिक परीक्षण गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको समितिका सभापति सिंहले जानकारी दिए । 

प्राविधिक त्रुटि भनिएको विषय अदालतको फैसला र पुल परीक्षण गर्ने निकायले दिएको रिपोर्टअनुसार कुनै त्रुटि नदेखिएको हुनाले पुलको भार क्षमताको परीक्षण गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको बताए । तर सरकारी पक्षले उक्त निर्देशन अटेर गरिरहेको उनको भनाइ छ  ।

यो पुल निर्माणका लागि तत्कालीन काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजनाबाट सडक डिभिजन काठमाडौँमा ठेक्का हस्तारन्तरण भएको थियो । उसले निर्माणका लागि जेडआईसीई पप्पु जेभीसँग ०७१ असार ९ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

‘सडकमा सवारीको चाप बढ्दा  जाम हुने गरेको छ । जनतालाई पर्न गएको असुविधालाई मध्यनजर गरी समस्या समाधानका लागि सडक विभागलाई तुरुन्तै यो पुलको भार मापन गरी इन्जिनियरिङ पद्धतिबाट सम्पूर्ण प्राविधिक विषयको परीक्षण गरी सञ्चालन गर्नु भनेर पत्र पठाएका थियौँ,’ सांसद सिंहले भने, ‘तर सरकार पक्षबाट कुनै जवाफ आएको छैन । अब बस्ने समितिको बैठकमा छलफल गरी के कति कारणले पुल नखोलिएको हो भन्ने विषयमा पत्राचार गर्ने तयारीमा छौँ ।’ 

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले उक्त पुल अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा फाइल गएको जानकारी गराए । 

परीक्षणमा त्रुटि देखिए भत्काइने 

यता सडक डिभिजन काठमाडौँका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले समितिको निर्देशनअनुसार पुलको परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । 

‘भारवाहन क्षमता परीक्षण (लोड टेस्ट) गरी चलाउन योग्य देखिए चलाउने भन्नेमा हामी छौँ,’ प्रमुख भण्डरीले भने, ‘हामी प्राविधिक परीक्षण गर्छौँ । यदि समस्या छैन भने चलाउँछौँ । समस्या देखिए भत्काउँनै पर्छ ।’ 

यो पुल निर्माणका लागि तत्कालीन काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजनाबाट सडक डिभिजन काठमाडौँमा ठेक्का हस्तारन्तरण भएको थियो । उसले निर्माणका लागि जेडआईसीई पप्पु जेभीसँग ०७१ असार ९ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौताअनुसार २२ करोड ६१ लाख ७४ हजार ९७४.३१ रुपैयाँ मूल्यअभिवृद्धि करसहित कुल लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर २० करोड २३ लाख ७५ हजार ६९२.०७ रुपैयाँ मूल्यअभिवृद्धि करसहित सम्झौता भएको थियो ।

यो पुल सम्झौताअनुसार ०७३ असार ३० गते ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर,  तोकिएको म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न नहुँदा तीन पटक म्याद थप्नुपरेको थियो । अन्तिम पटक २०७४ पुस १७ गतेसम्म अन्तिम म्याद रहेको थियो ।

यस्तो छ पुलमा देखिएको त्रुटि

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेलका अनुसार निर्माण सम्पन्नपछि ०७६ मा ठेकेदार कम्पनीले सडक विभागअन्तर्गत काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजनालाई यो पुल हस्तारन्तरण गर्ने तयारी गरेको थियो । निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देखिए पनि प्राविधिक त्रुटि भएको भन्दै तत्कालीन काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजनाले स्वीकार गरेन । 

३ वटा स्पानसहित कुल ६० मिटर लम्बाइ रहेको पुलको वित्तीय प्रगति ६८.८ प्रतिशत भइसकेको थियो । आयोजनाको फाइल अध्ययन गर्दा सम्झौताविपरीत निर्माण गरिएको, तोकिएबमोजिम निर्माण सामग्री प्रयोग नभएको सडक विभागले जनाएको छ । 

साथै पुलमा मिक्स डिजाइनको एप्रुभलविना बिम ढलान गरेको, ग्रीडर बिम स्ट्रेच भएको ‘केबल वायर’ को उत्पादन सर्टिफिकेट उपलब्ध नगराएको, ल्याब टेस्ट नगरी आफूखुसी केबल स्ट्रेच गरेको, ल्याब टेस्ट रिपोर्टअनुसार केबल वायर मापदण्ड विपरीत भएको लगायतका त्रुटि देखाइएको छ । 

यसैगरी त्रुटि भएपछि काम रोक्न निर्देशन दिँदा पनि निर्माण कार्य जारी राखी डेक स्ल्याब ढलान गरेको, कन्सल्ट्यान्टको (सल्लाहकार) रिपोर्टअनुसार निर्माण कार्य त्रुटि रहेको पनि देखाइएको छ । साथै पुल निर्माण प्रयोग गरिएको टेन्डोन वायरको डायमिटर डिजाइनअनुसार १५.७ मिलिमिटर हुनुपर्नेमा १५.२ मिलिमिटर प्रयोग भएको, ग्रिडरको कन्सर्टिङ गर्दा प्राविधिकसँग समन्वय नगरेको लगायत त्रुटि आयोजनाले देखाएको छ । 

साथै यी गल्ती सुधारका लागि निर्देशन दिँदा निर्माण व्यवसायीबाट कुनै पहल नभएको हुँदा आयोजना ठेक्का तोड्न बाध्य भएको सडक विभागका महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ । 

२०७६ पुस २५ गते पत्रिकामा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । तर,  ठेक्का सम्झौता अन्त्य भए पनि निर्माण व्यवसायी स्वयंले पुलमा कुनै त्रुटि नरहेको भनी बिल भुक्तानीको दाबी गरेको थियो । 

यसपछि ०७७ असार ८ गते निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएको थियो । ०७७ मंसिर १५ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत भएको थियो । 

विवादपछि एडीबीले आफ्नो लगानी फिर्ता लिएर गएको थियो । सडक विभागले निर्माणमा त्रुटि देखिएकाले भुक्तानी नदिने भनेपछि ठेकेदार कम्पनी समस्या सुल्झाउन डिस्पुट बोर्ड (डीबी) मा गएका थिए । 

त्यसपछि निर्माण कम्पनीले कालोसूचीमा राख्ने निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा हाल फिर्ता लिइएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ  । कन्सल्ट्यान्टको रिपोर्टअनुसार निर्माण कार्यमा त्रुटि रहेको र जोखिमयुक्त भएकाले पुल सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । साथै उक्त पुलको मिडल स्पानको सुपर स्ट्रक्चरलाई भत्काई नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

‘यो पुल नै गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने अर्को पाटो हो । डिजाइनको फाइनल परीक्षण गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले , ‘मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अदालतको आदेशबिना केही गर्न सकिँदैन ।’

विवादपछि एडीबीले आफ्नो लगानी फिर्ता लिएर गएको थियो । सडक विभागले निर्माणमा त्रुटि देखिएकाले भुक्तानी नदिने भनेपछि ठेकेदार कम्पनी समस्या सुल्झाउन डिस्पुट बोर्ड (डीबी) मा गएका थिए । 

बोर्डले पुल परीक्षण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन निर्देश गरे पनि विभाग तत्पर भएन । यसपछि निर्माण व्यवसायी मध्यस्थताकोमा गएका थिए । तर मध्यस्थताको राय बाझियो । दुई जनाले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा र एक जनाले कार्यालयको पक्षमा फैसला गरेका थिए । मध्यस्तताको फैसलाविरुद्ध सडक विभाग उच्च अदालतमा पुनरवलोकनका लागि गएको छ ।

त्रुटि नभएको निर्माण कम्पनीको दाबी 

ठेकेदार कम्पनी जेडआईसीई पप्पु जेभीका इन्जिनियर सञ्जय महर्जन उक्त पुल निर्माणमा कुनै त्रुटि नभएको दाबी गर्छन् । साथै निर्माण अवधिमा भारतीय मापदण्डअनुसार गरिएको बताउँछन् । 

‘पुलमा कुनै त्रुटि छैन । भारतीय मापदण्डअनुसार पुल निर्माण गर्दा टेन्डोन वायर १५.२ मिलिमिटरभन्दा माथि बनाउन सकिँदैन । मापदण्ड १५.२ को टोलेन्स लेबल प्लस माइनस् ०.१५ बनाउन सकिन्छ भन्ने छ,’ इन्जिनियर महर्जन भन्छन्, ‘नक्सामा १५.७ देखेपछि भारतमा विभिन्न उत्पादकसँग कुरा गर्‍यौँ । १५.७  आइएस कोडमा नभएको दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर सोध्यौँ ।’ 

नेपालको सप्लायरले पनि उक्त वायर १५.७ मिलिमिटर स्ट्यान्डर्डमा नभएको र १५.२ ले पनि आवश्यक लोड क्षमता धान्ने भनेपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा लगेर परीक्षण गराएको बताए । 

साथै आयोजनालाई १५.२ मिलिमिटरको वायर लगाउनेबारे सोध्दा जवाफ नआएपछि लगाएको महर्जन बताउँछन् । 

‘२८ दिनसम्म जवाफ नआए प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान रहेकाले प्रयोग गर्‍यौँ,’ महर्जन भन्छन्, ‘१५.२ भनेको तारको टोलनेस १५.५५ आएको छ, भनेपछि टोलनेस लेबलभित्रै रहेको छ । १५.७ मिलिमिटरको टेन्डोन वायर तन्काउँदा १ हजार ८६० हुनुपर्ने डिजाइनमा छ । हामीले प्रयोग गरेको १५.२ लिलिमिटरको टेन्डोन वायर तन्काउँदा २२४० लोड आएको देखियो ।’ 

साथै पन्चकन्या कम्पनीबाट ल्याएर आरएम्सीबाट क्रंक्रिटिङ गरिएको पनि उनले बताए । 

‘ढलानमा पनि १४ वटा मेन्टेनमा र स्ल्याब कास्टिङमा पनि उहाँहरू आफैँ बसेर गराउनुभएको छ । तर, हाम्रो उपस्थितिविना स्ल्याब कास्टिङ भएको भन्ने आएको छ,’ उनले भने ।  

ठेकेदार कम्पनकीका पूर्वसंस्थापक हरिनारायण प्रसाद रौनियार मध्यस्थताले १५.७ लगाउने ठाउँमा १५.२ लगाएको पनि ठिक भएको र पुल सञ्चालन गर्नुपर्ने फैसला भएको बताउँछन् । तर सडक विभागले मध्यस्थताको फैसला नमानेको उनको भनाइ छ । 

‘मध्यस्थताको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने र पुल परीक्षण गरेर सञ्चालन गरिनुपर्छ । भर्खरै सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार मध्यस्थताको निर्णय कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने आएको छ,’ उनले भने, ‘१५ दिनभित्र कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्ने र मध्यस्थताको निर्णयमा भ्रष्टाचार र अति सर्वनाश हुनेगरी बाहेक अदालतले प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने छ ।’ साथै सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार पुल सञ्चालन गर्न सकिने उनको दाबी छ ।