काठमाडौँ ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौँ तह सरह आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजहरूलाई मन्त्रालयबाट दिइने कुनै पनि सुविधा नदिने बताएका छन् ।  शुक्रबार मन्त्रालयमा चिकित्सक सङ्घसँग उनीहरूका माग सम्बन्धमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता स्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौँ तह सरह भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको र उक्त निर्णय मान्नैपर्ने बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । 

उक्त निर्णय नमान्ने हो भने राज्यसँगका कुनै पनि सम्बन्ध रहने स्थिति नहुने बताए । सम्बन्धन नै पनि खारेज हुने स्थिति आउने चेतावनी दिए । हप्तामा ७२ घण्टा काम गरे पुग्ने स्थिति बनाउन, किरिया बिदा, सरकारी बिदा दिने कुराको व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।

मन्त्री पौडेलले भने- ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता स्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौँ तह सरह भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसको रकम ४८ हजार ७ सय ३७ । यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । कसैले नमान्ने यो अहिलेका लागि हो । अनन्त नमान्न मिल्दै मिल्दैन । नमानिने हो भने राज्यसँगका कुनै पनि सम्बन्ध रहने स्थिति हुँदैन । सबै तोडिन्छन् ।’ 

उनले भने- ‘सम्बन्धन नै पनि खारेज हुने स्थिति हुन्छ । त्यसैले उहाँहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तपाईंहरुलाई यसो एक दुई वटा कुरा गरेर ठेगानमा ल्याउन सकिन्छ की भनेर प्रयास गरिएको मात्रै हो । तपाईंहरुले आफ्नो कुरा आफ्नो ढङ्गले स्पष्ट राख्नुस् । आन्दोलन कसैलाई सोधेर गरिँदैन । तपाईंहरुको यो कुरा पूरा नगरी कुनै धर नै छैन । आठौँ सरह निर्वाह भत्ता नदिने हो स्वास्थ्य मन्त्रालय दिइने कुनै पनि सुविधा दिइने छैन । यहाँहरूलाई निर्वाह भत्ता स्वरूप दिइने आठौँ सरहको कुनै माया दयाले दिइएको होइन । तपाईंहरुको कामले दिइएको हो । हप्तामा ७२ घण्टा काम गरे पुग्ने स्थिति बनाउनु पर्छ । किरिया बिदा यहाँहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ । सरकारी बिदा दिँदा यहाँहरूको एकेडेमिक क्यालेन्डर प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ । त्यसलाई प्रभावित नहुने गरी व्यवस्थित हुनुपर्छ । यो सबै कुरामा हामी सकारात्मक छौँ ।’

मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने बताए । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबैलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने बताए । -न्युज एजेन्सी नेपाल