काठमाडौँ । संघीय अस्पताल विकास समितिहरूमा पारदर्शिता र सेवा तथा मूल्यमा एकरूपता ल्याउन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एकीकृत विधेयक ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

यसका लागि मन्त्री पौडेलले अघि बढाएको एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गत बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले अस्पतालपिच्छे रहेका विकास समितिमा भएका सेवा शुल्कको भिन्नता,खर्चमा देखिएको अपारदर्शिता तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा स्थायी प्रक्रियालाई एकरूपता ल्याउने गरी सुधार गर्ने उद्देश्य लिएका छन् ।

हाल संघीय अस्पतालहरूमा भएका बेग्ला बेग्लै समिति अस्तित्वमा हुँदा उनीहरूले एकै खालका अन्य संघीय अस्पतालभन्दा फरक नियम तथा सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । यसलाई कम गर्नका लागि अब ऐनमार्फत एकीकृत रूपमा सेवा तथा नीतिगत व्यवस्था हुने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।

 अस्पतालहरूका आन्तरिक आम्दानीको खर्चको प्रवृत्तिसमेत एकै खालको नभएकाले यसलाई समेत नयाँ विधेयकमा समेट्ने तयारी मन्त्री पौडेलको छ । कतिपय अवस्थामा बढिरहेको प्रशासनिक खर्चसमेत कम गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि अब नयाँ विधेयकको तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।  

'अब विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,' उनले भने, 'विज्ञहरूको परामर्शका आधारमा मस्यौदा तयार गरिनेछ ।'